धर्मस्वातंत्र्य राखणार, धर्मांतराचा खेळ मोडणार!

 

 

आज महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली चालणार्‍या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांवर केवळ चर्चा करून चालणार नाही, तर ठाम आणि कठोर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. हा विषय केवळ कायद्याचा नाही, तर आपल्या समाजाच्या अस्तित्वाचा, संस्कृतीच्या संरक्षणाचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा आहे. गेल्या काही वर्षांत मी स्वतः महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये जाऊन परिस्थिती जवळून पाहिली आहे. सभा घेतल्या, धर्मांतर झालेल्या कुटुंबांच्या घरी जाऊन भेटी दिल्या. त्यांच्या डोळ्यांतला वेदना आणि फसवणुकीचा अनुभव ऐकला. अनेक ठिकाणी एकच गोष्ट स्पष्ट झाली- हे धर्मांतर स्वेच्छेने होत नाही, तर त्यामागे आमिष, दबाव, फसवणूक आणि पूर्णपणे योजनाबद्ध कटकारस्थान असते.

 

अहिल्यानगर, ठाणे, नाशिक, पालघर या जिल्ह्यांतील घटना असोत; पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथील प्रकरण असो किंवा पुण्यातील सुर्वे नावाच्या महिलेचे धर्मांतर, ही सगळी उदाहरणे केवळ अपवाद नाहीत. ही एक संघटित आणि ठरवून राबवली जाणारी प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्रात अशा अनेक घटना आहेत, ज्या काही लोक जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करत होते; पण आता त्या लपवता येणार नाहीत. या सगळ्याविरुद्ध आम्ही गप्प बसलो नाही. विविध हिंदुत्ववादी संघटनांसोबत रस्त्यावर उतरलो, मोर्चे काढले, सभा घेतल्या, ठामपणे भाषण केले आणि आजही करतो, तसेच माध्यमांसमोर वस्तुस्थिती उघडपणे मांडली. समाजानेही याला जोरदार प्रतिसाद दिला. हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आणि स्पष्ट संदेश दिला- अन्याय सहन केला जाणार नाही. हे आंदोलन म्हणजे जनतेच्या ताकदीचा जिवंत पुरावा आहे.

 

माध्यम संस्थांनीदेखील या विषयाला योग्य ते व्यासपीठ दिले. सत्य लपवण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांच्या विरोधात उभे राहत, त्यांनी वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणली. त्यामुळे समाज जागा झाला, मानसिकता बदलली आणि लोकांनी ठाम भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत गांभीर्याने या विषयाकडे पाहिले. त्यांनी वारंवार या प्रश्नावर स्पष्ट आणि परखड भूमिका घेतली. अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आणि सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली. त्यांच्या नेतृत्वामुळेच या विषयाला केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक आणि कायदेशीर गांभीर्य प्राप्त झाले.

 

फक्त एवढेच नाही, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखालीच या संपूर्ण विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. विविध तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि अभ्यासक यांच्या मदतीने इतर राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा बारकाईने अभ्यास करून एक सक्षम, कठोर आणि परिणामकारक असा ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ तयार करण्यात आला. तसेच राज्यातील सर्व हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे आमदार, मंत्री, खासदार आणि कार्यकर्ते यांनीही या विषयावर एकसंघ भूमिका घेतली. त्यांनी केवळ विधानसभेत किंवा मंचावरच नव्हे, तर रस्त्यावर उतरूनही जनतेच्या भावना मांडल्या. या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच आज हा कायदा वास्तवात आला आहे. या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो.

 

या विधेयकात स्पष्टपणे नमूद आहे- आमिष, फसवणूक, जबरदस्ती, धमकी किंवा कोणत्याही प्रकारच्या लबाडीने केलेले धर्मांतर आता थेट गुन्हा मानला जाणार आहे आणि या गुन्ह्यासाठी केवळ औपचारिक शिक्षा नाही, तर कठोर कारावास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः एक गोष्ट स्पष्ट सांगतो, आपल्या मुलींना टार्गेट करून, योजनाबद्ध पद्धतीने जाळे विणून धर्मांतर करण्याचा जो खेळ चालत होता, तो आता थांबणार आहे. हे सगळे काही योगायोगाने होत नव्हते, तर ठरवून, स्क्रिप्टनुसार केले जात होते. पण, आता हा खेळ बंद होणार आहे. कारण, हा कायदा असा आहे की, जे कोणी या प्रकारात सहभागी होतील, त्यांना थेट कायद्याचा चाप बसणार आणि सहज सुटणे शक्य होणार नाही.

 

आमची भूमिका एकदम स्पष्ट आहे, धर्मस्वातंत्र्याचा आम्ही आदर करतो; पण धर्मांतराच्या नावाखाली चालणारा धंदा अजिबात सहन केला जाणार नाही. स्वतःच्या इच्छेने धर्म स्वीकारायचा असेल, तर कुणीही अडवत नाही; पण फसवणूक, दबाव, आमिष आणि कटकारस्थान यांच्या आधारावर धर्मांतर केले जाणार असेल, तर त्याला महाराष्ट्रात आता जागा नाही. आज या विधेयकाच्या रूपाने महाराष्ट्राने एक ठाम आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली चालू अधिवेशनात हा ‘धर्मस्वातंत्र्य’ कायदा पारित झाला आहे. हे केवळ सरकारचे यश नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या एकजुटीचे आणि जागरूकतेचे फलित आहे.

 

आज एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, जनतेला कमी लेखण्याची चूक कोणी करू नये. समाज एकत्र आला, तर कोणताही अन्याय जास्त काळ टिकत नाही. हा कायदा म्हणजे त्या जागृत समाजाचा आणि त्याच्या ताकदीचा परिणाम आहे.

शेवटी एवढेच स्पष्ट सांगतो -

 धर्मस्वातंत्र्य राखणार,

पण धर्मांतराचा खेळ मोडणारच!

आणि महाराष्ट्रात तो मोडल्याशिवाय राहणार नाही!