भारताची ‘भव्य’ उत्पादनक्रांती!

 

 

भारत सरकारची ‘भव्य’ अर्थात ‘भारत औद्योगिक विकास योजना (बीएचएव्हीवायए)’ या योजनेकडे औद्योगिकीकरणाच्या पारंपरिक पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवणारी संकल्पना म्हणून पाहावे लागेल. उद्योगउभारणीचा प्रवास आजवर गुंतागुंतीचा, वेळखाऊ आणि अनेक परवानग्यांच्या अडथळ्यांनी व्यापलेला होता. भूसंपादनापासून ते मूलभूत सुविधांपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर म्हणूनच, अनिश्चिततेचे सावट होते. या पार्श्वभूमीवर ‘प्लग-अ‍ॅण्ड-प्ले’ ही संकल्पना निर्णायक ठरते. उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आधीच उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा केंद्रबिंदू. परिणामी, गुंतवणूकदारांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होतात, तर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढतो. ही योजना पूर्वीच्या ‘औद्योगिक कॉरिडोर’ संकल्पनेचा विस्तार मानला, तरी तिचे स्वरूप अधिक प्रगत आहे, असे म्हणावे लागेल. दिल्ली-मुंबई, चेन्नई-बंगळुरू, अमृतसर-कोलकाता अशा ‘औद्योगिक कॉरिडोर’नी भौगोलिक चौकट निर्माण केली; परंतु त्या चौकटीत त्वरित उद्योग उभे राहण्यासाठी आवश्यक सुसज्ज परिसंस्था उभारण्याचा टप्पा उशिरा गाठला जात होता. ‘भव्य’ त्या उणिवेची भरपाई करण्याचे काम करते. जमीन, वीज, पाणी, रस्ते, लॉजिस्टिस, डिजिटल कनेटिव्हिटी अशा सर्व घटकांचा एकात्मिक विचार करून उद्योगांसाठी तत्पर वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न यात दिसतो.

 

ही योजना ‘राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास’ कार्यक्रमाचा पुढचा टप्पा आहे, असेही म्हणता येईल. यापूर्वीच्या योजनांमध्ये ‘औद्योगिक कॉरिडोर’ तयार करण्यावर भर होता, तर ‘भव्य’मध्ये त्या कॉरिडोरमध्ये तत्काळ उद्योग सुरू होण्याची क्षमता निर्माण करण्यावर भर आहे. यामुळे औद्योगिक विकासाची गती अधिक वेगवान होईल, हे नक्की. या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, तिचा व्यापक दृष्टिकोन. केवळ जमीन देणे किंवा कारखाने उभारणे एवढ्यापुरतीच ही योजना मर्यादित नाही, तर स्मार्ट औद्योगिक टाऊनशिप, डिजिटल पायाभूत सुविधा, हरितऊर्जा, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिस यांचा समन्वय साधत, एक सर्वसमावेशक औद्योगिक परिसंस्था उभारण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ‘भव्य’ ही केवळ औद्योगिक नव्हे, तर आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचीही योजना ठरते.

 

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, तिचा बहुआयामी दृष्टिकोन. स्मार्ट औद्योगिक टाऊनशिप, हरितऊर्जा वापर, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिस, डिजिटल पायाभूत सुविधा या सर्व घटकांचा संगम घडवण्याची भूमिका यातून स्पष्ट होते. औद्योगिक विकास हा फक्त कारखाने उभारण्यापुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण आर्थिक परिसंस्थेचा विस्तार कसा घडवतो, याचे भान या योजनेत दिसते. त्यामुळे ‘भव्य’ ही औद्योगिक, तसेच शहरी विकासाची समांतर प्रक्रिया ठरते. उत्पादन क्षेत्राच्या दृष्टीने पाहिले, तर गेल्या दशकात भारताने ठरवून घेतलेली दिशा अधिक स्पष्ट होते. ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाने उत्पादनवाढीचा पाया रोवण्याचे काम केले. ‘उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआय)’ने विशिष्ट क्षेत्रांना चालना दिली, गतिशक्तीने पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधला, तर ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणांनी प्रशासकीय अडथळे कमी करण्याचे मोलाचे काम केले. या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून भारत जागतिक पुरवठा साखळीत समर्थ, तसेच विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पुढे येऊ लागला आहे. ‘भव्य’ या प्रक्रियेला गती देणारा पुढचा टप्पा ठरतो.

 

विशेषतः सध्याच्या जागतिक संदर्भात या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित होते. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या पर्यायी उत्पादन केंद्रे शोधत आहेत. ‘चीन प्लस वन’ ही रणनीती आता प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतरित होत आहे. अशा वेळी तयार पायाभूत सुविधा, जलद मंजुरी प्रक्रिया आणि स्थिर धोरणात्मक वातावरण देणारा देश गुंतवणूक आकर्षित करण्यात आघाडीवर राहतो. भारताने ही गरज नेमकेपणाने ओळखली, हे ‘भव्य’मधून स्पष्ट होते. रोजगारनिर्मिती हा या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू. मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीमुळे थेट रोजगार तर निर्माण होतोच; परंतु त्याहून अधिक प्रमाणात अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतो.

 

पुरवठा साखळी, सेवा क्षेत्र, वाहतूक, लघू व मध्यम उद्योग यांना चालना मिळते. ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागांमध्ये औद्योगिक प्रकल्प उभे राहिल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवे जीवन मिळते. स्थलांतराचा दबाव कमी होतो, तर कौशल्य विकासाची गरज वाढते. आर्थिक विकासाच्या व्यापक संदर्भात पाहिले, तर उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार हा टिकाऊ वाढीचा पाया मानला जातो. सेवा क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू शकते; परंतु उत्पादन क्षेत्राशिवाय रोजगारनिर्मिती आणि निर्यातवाढ मर्यादित राहते. भारताने उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढवण्याचा जो निर्धार केला आहे, त्याची झलक या योजनेत दिसते. निर्यातवाढ, परकीय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण या सर्व बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे.

 

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या योजनेचे महत्त्व विशेष आहे. देशातील सर्वाधिक औद्योगिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राने आधीच आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. मुंबई-पुणे औद्योगिक पट्टा, नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर उत्पादन केंद्रे, नागपूरचे लॉजिस्टिस महत्त्व, ‘जेएनपीटी’सारखी बंदरे, समृद्धी महामार्ग यांसारख्या पायाभूत सुविधा या सर्व घटकांमुळे राज्याला ‘भव्य’ योजनेचा मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. ‘दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर’चा केंद्रबिंदू असलेला महाराष्ट्र ‘प्लग-अ‍ॅण्ड-प्ले’ मॉडेलचा सर्वाधिक उपयोग करून घेऊ शकतो. विशेषतः पुणे परिसर; जो ऑटोमोबाईल आणि अभियांत्रिकी उद्योगासाठी ओळखला जातो, तो पुढील टप्प्यात उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनाचे केंद्र बनू शकतो. तसेच विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांमध्ये औद्योगिक गुंतवणूक वाढवण्याची संधी निर्माण होते. संतुलित प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची ठरते.

 

केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरणाचा विचार केला, तर त्यात सातत्य आणि समन्वय दिसते. विविध योजना आणि सुधारणा स्वतंत्र वाटल्या, तरी त्यांचा उद्देश एकच आहे आणि तो म्हणजे भारताला उत्पादनकेंद्रित अर्थव्यवस्थेकडे नेणे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना घोषणांपुरती मर्यादित न राहता, प्रत्यक्ष धोरणांमधून आकार घेत आहे. ‘भव्य’ ही त्या प्रक्रियेतील पुढची पायरी ठरते. जागतिक परिस्थितीचा विचार केला, तर अनेक देश सध्या आर्थिक आणि भू-राजकीय तणावात अडकले आहेत. युद्ध, ऊर्जासंकट, पुरवठा साखळीतील अडथळे यांचा परिणाम औद्योगिक उत्पादनावर होत आहे. अशा वेळी भारताने औद्योगिक विकासावर भर देणे, ही दीर्घकालीन स्थैर्याची रणनीतीच म्हणावी लागेल. अल्पकालीन अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन नियोजन करण्याची क्षमता यातून दिसून येते.

 

या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, तिचे रणनीतिक स्वरूप. उत्पादन क्षेत्रात स्वावलंबन वाढवणे, महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आयात कमी करणे, निर्यात वाढवणे आणि जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करणे या सर्व उद्दिष्टांचा समन्वय यात आहे. त्यामुळे ही योजना आर्थिक, तसेच भू-राजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची ठरते. तथापि, अंमलबजावणी हीच याची खरी कसोटी ठरणार आहे. भूसंपादन, पर्यावरणीय मंजुरी, राज्य-केंद्र समन्वय, स्थानिक प्रशासनाची कार्यक्षमता अशा सर्व बाबींचा प्रभाव योजनेच्या यशावर पडणार आहे. याशिवाय, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान प्रशिक्षण आणि कामगारांची गुणवत्ता यावरही भर देणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधा उभारणे हा पहिला टप्पा, तर त्याचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करणे हा दुसरा, तितकाच महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

 

स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने भारताला गुणवत्ता, नवकल्पना आणि खर्च या तिन्ही बाबींमध्ये संतुलन साधावे लागेल. जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी हे आवश्यक आहे. ‘भव्य’ या दिशेने एक मजबूत पाया उपलब्ध करून देते; परंतु पुढील वाटचाल धोरणात्मक सातत्यावर अवलंबून राहील. ३३ हजार, ३६० कोटी रुपयांच्या ‘भव्य’ या योजनेला मिळालेली मंजुरी, ही भारताच्या औद्योगिक प्रवासातील निर्णायक पायरी आहे, असे म्हणता येते. जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर विकासाचा वेग कायम ठेवण्याची क्षमता यातून दिसते. उत्पादन, रोजगार, निर्यात आणि प्रादेशिक संतुलन या सर्व घटकांना एकत्रित चालना देण्याची क्षमता या योजनेत आहे. भारताची औद्योगिक घोडदौड आता अखंडित सुरू राहणार आहे, हा विश्वास या योजनेत आहे, हे नक्की!