मतपेढीसाठीची महालाचारी...

 

 

राजकारणात मतांसाठी विविध समाजघटकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न नवे नाहीत. मात्र, जेव्हा या प्रयत्नांमध्ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक सत्यांचा विपर्यास केला जातो, तेव्हा त्याचे परिणाम दूरगामी ठरतात. तामिळनाडू आणि केरळमधील अलीकडील घडामोडी हेच दाखवतात. तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्रीपुत्र आणि सनातनद्वेष्ट्या उदयनिधी स्टॅलिनने दावा केला की, ‘द्रविडियन तत्त्वज्ञान आणि इस्लाम यांची तत्त्वे समान आहेत’. पण, स्टॅलिनच्या या विधानाकडे फक्त राजकीय विधान म्हणून दुर्लक्ष न करता, हे समजून घेतले पाहिजे की, हे तत्त्वज्ञानाच्या मूलभूत आकलनालाच आव्हान देणारे उफराटे वक्तव्य आहे. गेल्या वर्षी जगातील सर्वांत प्राचीन सनातन धर्माची तुलना डेंग्यू-मलेरियाशी करून त्याला नष्ट करण्याची भाषा वापरणारा हाच वाचाळ नेता, आज मुस्लीम मतपेढीला खूश करण्यासाठी ‘द्रविडी’ संस्कृतीलाही इस्लामशी जोडण्याचा प्रयत्न करतो, बुद्धिभ्रम पसरवतो, ही विसंगती लांगूलचालन कोणत्या पातळीवर घसरले आहे, हे दर्शवणारी आहे.

 

द्रविडी तत्त्वज्ञान आणि इस्लाम या दोन पूर्णपणे वेगळ्या विचारप्रणाली. इस्लाम हा एकेश्वरवादी धर्म, ज्याचा केंद्रबिंदू अल्ला आणि ‘शरीयत’ या धार्मिक चौकटीत आहे. त्याउलट, द्रविडी तत्त्वज्ञान हे तार्किक, मानवतावादी आणि स्थानिक सांस्कृतिक अभिमानावर आधारित आहे. ते बहुतेक वेळा नास्तिकतेकडे झुकणारे आणि सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणारे मानले जाते. त्यामुळे एकीकडे धार्मिक अधिष्ठानावर आधारित जीवनपद्धती, तर दुसरीकडे सामाजिक न्याय आणि जातविरोधी विचारसरणी या दोन प्रवाहांची सरमिसळ करणे, हे बौद्धिक प्रामाणिकतेलाच हरताळ फासणारे म्हणावे लागेल. हेच नाही, तर तामिळनाडूमध्ये गेल्या काही वर्षांत घेतलेले निर्णय मुस्लीम अनुनयाचीच राजनीती स्पष्ट करणारे आहेत. कोईम्बतूरमध्ये तिसरे ‘वक्फ’ न्यायालय स्थापन करणे, उलेमांच्या पेन्शनमध्ये वाढ, त्यांना आर्थिक मदत, कब्रस्तानांसाठी जागा देणे, उर्दू शिक्षकांच्या जागा भरणे या सर्व निर्णयांचा एकत्रित विचार केला, तर विशिष्ट मतपेढीला खिशात घालण्याचा प्रयत्न अगदी स्पष्ट दिसतो. याशिवाय, ‘तिहेरी तलाक’ विधेयकाला विरोध करणेही त्याच राजकीय गणिताचा भाग होता. हे करताना हिंदू समाजाच्या भावनांकडे मात्र वारंवार दुर्लक्ष केल्याची उदाहरणेही आहेत.

 

तिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील दीपथूनवर ‘कार्तिगाई दीपम’ प्रकरणासारख्या घटनांमध्ये धार्मिक परंपरांना कमी लेखले गेले. परिणामी, समतेच्या नावाखाली प्रत्यक्षात असंतुलन निर्माण होत असल्याची भावना समाजात वाढीस लागली आहे.केरळमधील परिस्थितीही फार वेगळी नाही. किंबहुना, काही बाबतीत तर ती अधिक चिंताजनक. शाळा-मदरशांच्या पुस्तकांमध्ये ‘हमास’सारख्या संघटनेच्या संस्थापकाचा चक्क ‘पुनर्जागरण नेता’ म्हणून उल्लेख केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी विचारसरणीला अप्रत्यक्ष वैधता देणारे, असे चित्रण शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोकादायकच. केरळमध्ये डाव्या विचारसरणीचे सरकार सत्तेत असले, तरी ‘अल्पसंख्याकांचे संरक्षण’ या नावाखाली विशिष्ट समाजघटकांचे अनुनय करण्याची प्रवृत्ती दिसते. ‘सीएए’विरोधातील भूमिका, केंद्र सरकारवर मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक ठरवल्याचा आरोप या सर्व बाबी एकाच राजकीय रेषेत बसतात. याच पार्श्वभूमीवर केरळमध्ये ‘पीएफआय’, ‘एसएफआय’ आणि ‘इसिस’सारख्या दहशतवादी संघटनांचे जाळे कसे फोफावले, हा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येत नाही.

 

काही वर्षांत अनेक तरुणांच्या कट्टरतेकडे झुकण्याच्या घटना समोर आल्या. यामागे सामाजिक, आर्थिक कारणे असली, तरी राजकीय वातावरणाने त्याला खतपाणी घातले का, याचा विचार आवश्यक आहे. नुकत्याच गाजलेल्या मोनालिसा विवाह प्रकरणासारख्या घटनांमध्येही डाव्या नेत्यांची प्रकर्षाने दिसून आलेली उपस्थितीही अनेक प्रश्न निर्माण करते. तसेच समाजातील एका विशिष्ट प्रवाहाला वारंवार राजकीय पाठबळ दिले जाते, जेणेकरुन निवडणुकीत ही मतपेढी भक्कमपणे पाठिशी उभी राहील. लोकसंख्येच्या आकडेवारीकडे पाहिले, तर केरळमध्ये २०११च्या जनगणनेनुसार मुस्लीम लोकसंख्या २६.५६ टक्के आणि तामिळनाडूमध्ये ती ५.८६ टक्के असली, तरी काही जिल्ह्यांमध्ये ती लक्षणीय आहे. केरळ आणि तामिळनाडूतील मतदारसंघांची आकडेवारी पाहिली, तरी मुस्लीम मतांचे राजकीय महत्त्व किती निर्णायक ठरते, हे स्पष्ट होते. केरळमध्ये सुमारे २६ टक्के असलेली मुस्लीम लोकसंख्या मलबार पट्ट्यात ४० ते ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचते आणि त्यामुळे मंजेश्वरम, कासरगोड, मलप्पुरम, तिरूर, वेंगरा यांसारख्या ३५ ते ४५ मतदारसंघांमध्ये विजयाची किल्ली प्रत्यक्षात मुस्लीम मतदारांच्या हातात असते. म्हणूनच, ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’सारख्या पक्षांना ‘किंगमेकर’ची भूमिका प्राप्त होते आणि सत्तेच्या समीकरणात त्यांचा प्रभाव असमप्रमाणात वाढतो.

 

तामिळनाडूमध्येही मुस्लीम लोकसंख्या केवळ सुमारे ५.८६ टक्के असली, तरी वेल्लोर-अंबूर-वाणीअंबाडी पट्टा, रामनाथपुरम परिसर किंवा चेन्नईतील काही शहरी मतदारसंघांमध्ये १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणारे एकसंध मतदान अनेक ठिकाणी निकालाची दिशा बदलण्याची क्षमता ठेवते. विशेषतः बहुकोनी लढतीत ही एकगठ्ठा मते निर्णायक ठरतात आणि त्यामुळे सुमारे २० ते २५ मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम मत हे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सत्ता ठरवणारे घटक बनते. याच वास्तवातून राजकीय पक्षांची रणनीती आकार घेते. केरळमध्ये थेट अनुनय आणि तामिळनाडूमध्ये आघाडीची समीकरणे आणि परिणामी, तत्त्वनिष्ठ राजकारणापेक्षा मतपेढीचे गणित वरचढ ठरते. कर्नाटकातील विधानसभेत निवडणुकीत ही एकगठ्ठा मुस्लीम मतेच भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणारी ठरली आणि ६५ जागांवर भाजपचा निसटता पराभव झाला, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे.

 

तामिळनाडू आणि केरळमधील उदाहरणे हेच दर्शवितात की, ‘सेक्युलर’ या गोंडस संकल्पनेखाली प्रत्यक्षात निवडक समाजघटकांना खूश करण्याचेच बोटचेपे धोरण राबविले जाते. त्यात कधी तत्त्वज्ञानांची गल्लत केली जाते, तर कधी शिक्षण व्यवस्थेतून विशिष्ट विचारांना प्रोत्साहन दिले जाते. याचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे, समाजातील संतुलन बिघडणे. एका समाजघटकाला विशेष वागणूक मिळते, अशी भावना निर्माण झाली, तर इतरांमध्ये असंतोष वाढतो. दीर्घकाळात हे सामाजिक तणावाचे कारण ठरू शकते. राजकारणाने समाजाला दिशा द्यावी, समाजातील मतभेद कमी करावेत, अशी अपेक्षा असते. पण, निवडणुकीच्या तोंडावर मतदान पदरात पाडण्यासाठी राजकारणच असे मतभेद वाढवणारे ठरले, तर लोकशाहीच्या निरोगी आरोग्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. तेव्हा, मतदारांनीही अशा हिंदूविरोधी नेत्यांच्या भूमिकांकडे, विधानांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून, त्यामागील छुपा अजेंडा समजून घ्यायला हवा. बंगालमध्ये तर दीदींनी हिंदूंना एका सेकंदात संपविले जाईल, अशी दर्पोक्ती केली. आता तामिळनाडू आणि केरळमध्येही हिंदूंना गृहित धरुन, अल्पसंख्यांकांना भुरळ पाडण्याचे पद्धतशीर उद्योग पुन्हा सुरु झाले आहेत. तेव्हा, आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत हिंदूंनीही सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवून मतदान केले, तरच अशा धर्मांध शक्तींना सत्तेपासून दूर ठेवता येईल!