‘आयफोन’ निर्मितीत भारताची भरारी...

 

 

जगभरात युद्धाचे सावट अजूनही कायम असले, तरीही भारतातील ‘आयफोन’ निर्मितीत २०२६ हे आर्थिक वर्ष बंपर ठरू शकते. कारण, एकूण ‘एफओबी’ मूल्याच्या सुमारे ३६ टक्के विक्री ही या एकाच वर्षात होणार आहे. केंद्र सरकारने ‘उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन’ (पीएलआय) योजना राबविल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीतील एका वर्षातील हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आकडा आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या या ‘पीएलआय’चा कालावधी मार्चअखेर संपणार आहे. ‘फॉक्सकॉन’ आणि ‘टाटा इलेक्ट्रॉनिस’ या दोन कंपन्यांमार्फत ‘पल’ने या योजनेचा लाभ घेतला. ‘पल’ स्वतःचे कारखाने उभारत नाही. कारण, ही कंपनी कंत्राटी उत्पादन यंत्रणा वापरते, ज्यासाठी ‘फॉक्सकॉन’ आणि ‘टाटा इलेक्ट्रॉनिक’ या दोन कंपन्यांना हे काम देण्यात आले होते.

दोन्ही कंपन्यांनी हे उत्पादन भारतात सुरू केले होते. ज्यात ‘पल’ने फक्त ‘डिझाईन’, गुणवत्ता नियंत्रण, मानक यांची हमी घेतली. कामगार, उत्पादन यंत्रणा, निर्मिती, कारखाने आणि व्यवस्थापन या दोन्ही कंपन्यांकडे होते. चीनमध्ये झालेल्या ‘आयफोन फॅक्टरी’तील आंदोलनानंतर जगातील बहुतांश देशांनी हा धडा घेतला. त्यानंतरच ‘चायना प्लस वन’ ही मोहीम त्यांनी सुरू केली. भारताकडे उत्पादनांसाठी नवा पर्याय म्हणून पाहिले जाऊ लागले. कुशल कामगार, गुंतवणूक खर्च कमी, सरकारने गुंतवणूकदारांसाठी अवलंबलेले लवचीक धोरण यांचा एकत्रित विचार करता, कंपन्यांच्या आणि गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचे ठरले.

‘जितके जास्त उत्पादन, तितकी जास्त सबसिडी’ याचा थेट फायदा भारतीय कंपन्यांना झाला.

 

मात्र, अमेरिकेला केलेल्या निर्यातीत २०२५च्या तुलनेत तिपटीने वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताची निर्यात ५.०४ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. ती वाढ मार्च २०२६ पर्यंत १४.१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. चीन आणि अमेरिकेचे सुरू असलेले द्वंद्वयुद्ध पाहता, भारत हा एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून उभा राहू शकला. ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’चा फटका या क्षेत्रालाही बसला. मात्र, चीनच्या तुलनेत तो कमी बसणार होता. भारताशी चर्चा होऊ शकते, असा विश्वास अमेरिकन कंपन्यांना आजही आहे. त्यामुळे तुलनेने ‘आयफोन’ची निर्मिती भारतातून स्वस्तात होऊ शकते, हे कंपन्यांच्या लक्षात आले. अमेरिकन कंपन्यांसाठी भारतातील ‘आयफोन’ निर्मितीचे उत्पादन लाक्षणिकरीत्या वाढवले. कंपन्यांची उत्पादन क्षमता १०० टक्क्यांनी वाढू लागली. कामगारांची संख्या वाढली, रोजगारनिर्मिती होऊ लागली आणि अर्थात, निर्यात क्षमताही वाढवावी लागली. ‘मेड इन चायना’ नव्हे, तर ‘मेड इन इंडिया आयफोन’ जगभरात विक्रीसाठी जाऊ लागला. ‘भारत म्हणजे विश्वास’ ही प्रतिमा जगभरातील ग्राहकांमध्ये पूर्वीपासूनच आहे, त्याचाही कंपनीला फायदाच झाला.

 

एकेकाळी ‘चायना प्लस वन’ हे धोरण अवलंबणार्‍या तंत्रज्ञान कंपन्यांना भारत आता पर्याय नव्हे, तर प्रमुख उत्पादन केंद्र म्हणून नावारूपाला येऊ शकतो, याची जाणीव झाली. ‘आयफोन’च्या निर्मितीत हेच गणित फायदेशीर ठरले. कंपनीने आता भारतात निर्मित फोन हा जगभरात पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. या दोन प्रमुख ‘आयफोन’ निर्मिती कंपन्यांच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ‘आयफोन’चे ‘एफओबी’ उत्पादन मूल्य २५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी हेच मूल्य २० अब्ज डॉलर्स इतके होते. देशांतर्गत विक्रीसाठी तयार केलेल्या उत्पादनाचाही यात समावेश आहे.

 

‘कोविड’ काळानंतर कंपनीने भारतात उत्पादनाची सुरुवात केली. त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएलआय योजना’ सुरू केली. पहिल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच, २०२२ साली उत्पादन मूल्य केवळ २.५ अब्ज डॉलर्स इतके होते. २०२३ मध्ये ते तिप्पट होऊन ७.५ अब्ज डॉलर्स इतके झाले. २०२४ मध्ये त्यात विक्रमी वाढ झाली. या योजनेच्या अखेरच्या वर्षात २०२६ मध्ये तेच उत्पादन आता दुप्पट होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकार ‘पीएलआय’ योजनेचा कालावधी आणखी वाढविण्याच्या तयारीत आहे. ज्यामुळे केवळ ‘आयफोन’च नाही, तर इतर ‘टेक’ कंपन्यांचा विस्तार भारतात होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

 

भारत केवळ निर्मिती केंद्र नाही, तर ‘पल’साठी अग्रगण्य बाजारपेठही आहे. १४० कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशात महागड्या मोबाईल फोन्सची चलती आहेच. ‘जेन-झी’ची नजर या फोन्सवर आहेच. शिवाय, ‘मिलेनियल्स’ वर्गाची क्रयशक्तीही वाढती आहे. अर्थात, अमेरिकन कंपन्यांनी हे भारतातील वस्तू निर्मितीसाठी धोरण केलेले नाही. संकटात संधी शोधण्याचा हा करिष्मा भारताने केलेला आहे. आतापर्यंतचा गाठलेला आकडा हा दुप्पट करण्यासाठी भारताला केवळ जोडणी-प्रक्रियेत न राहता, उत्पादन-प्रक्रियेकडे वळावे लागणारच आहे. उदा. ‘चीप्स पॅकिंग’, ‘कॅमेरा मॉड्युल्स’, ‘बॅटरी’, ‘डिस्प्ले’ आदी गोष्टींची निर्मिती भारतात शक्य झाली, तर हा आकडा आणखी वाढणार आहे. आपल्याला जोडणीतून निर्मितीकडे वळावे लागणार आहे.

सध्या ‘आयफोन’ निर्मिती कारखाने केवळ तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांत आहेत. भविष्यात त्यांचा विस्तार महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगण या राज्यांतही होण्याची शक्यता आहे. भारत केवळ उत्पादक न राहता, निर्माता होण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. त्यासाठीच भारत ‘सेमीकंक्डटर’ क्षेत्राचा इतक्या गांभीर्याने विचार करत आहे. त्याशिवाय, ‘डिस्प्ले’ निर्मिती, उच्चदर्जाच्या सुट्या भागांच्या निर्मितीची गरज भासणार आहे, त्याचाही विचार व्हायला हवा. सध्या सुरू असलेल्या निर्मिती क्षेत्रात केवळ अमेरिकेचा विचार न करता, युरोप, आफ्रिका, युद्धस्थिती निवळल्यानंतर पश्चिम आशियातील देशांचाही विचार व्हायला हवा.