देवेगौडांनी टोचले कान

 

जनता दल (सेक्युलर)’चे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी सोमवारी काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून संसदेतील विरोधकांच्या वर्तणुकीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यावर सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी देवेगौडा यांना, "आपले पत्र मी वाचले असून, आपण नमूद केलेल्या मुद्द्यांची नोंद घेतली आहे. ‘उगाडी’च्या शुभेच्छा,” असा दोन ओळींत अभिप्राय कळविला. त्यामुळे सोनिया गांधी खरोखरच त्यांच्या सुपुत्राला समज देणार की, देवेगौडांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या सूचनांनाही केराची टोपली दाखविणार, हे आता पाहावे लागेल. देवेगौडा यांनी जून १९९६ ते एप्रिल १९९७ असे ११ महिने भारताचे पंतप्रधानपद भूषविले. पण, त्याव्यतिरिक्त देवेगौडा आणि त्यांचा पक्ष हा विरोधातच राहिला.

 

देवेगौडांनी ६० वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीतील ९० टक्के काळ विरोधी बाकांवरच बसून काढला. पण, संसदेची शिस्त, नियम आणि प्रतिमेला नख लागेल, असे कृत्य त्यांच्याकडून कधीही घडले नाही. त्याउलट, राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेससह सध्याच्या विरोधकांकडून संसदेच्या पायरीपासून ते सभागृहांपर्यंत बेशिस्त कारभाराचा प्रत्यय येतो. संसदेच्या पायर्‍यांवर बसून चहा पिणे, बिस्किटे खाणे, सत्ताधार्‍यांना टोमणे मारणे, सभागृहात घोषणाबाजी, फलकबाजी करणे, सदस्यांना बोलू न देणे आणि पर्यायाने सभागृह वारंवार तहकूब करायला लावणे, असे संसदेतील केविलवाणे चित्र. अशाप्रकारचे बेजबाबदार वर्तन संसदेची गरिमा आणि संसदीय लोकशाहीच्या समृद्ध परंपरेलाच गालबोट लावते. मुळात देवेगौडा हे आता ९२ वर्षांचे. तरीही, व्हिलचेअरवरून ते राज्यसभेत जातीने हजर असतात. कारण, देवेगौडा हे आजही संसदीय परंपरेचे पाईक आहेत. पण, त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचा संसदेत येऊनही कामकाजच होत नसल्यामुळे वेळही वाया जातो आणि मनस्ताप होतो तो वेगळाच. त्याउलट, ५५ वर्षांचे युवानेते राहुल गांधी संसदीय प्रथा-परंपरांना पायदळी तुडवण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. त्यांनी पाडलेला हा चुकीचा पायंडा संसदीय शिस्तीला टाच लावणारा, भावी पिढीसमोर नकारात्मक चित्र मांडणारा असाच. आता देवेगौडांनी कान टोचले, तरी काँग्रेसचे डोळे उघडण्याची शक्यता धुसरच!

 

 

 

 

संसदेतील ज्येष्ठ, अनुभवी खासदार म्हणून देवेगौडा यांनी आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली. पण, केवळ संसदेतील बुजुर्गच नाही, तर देशातील २०४ वरिष्ठ निवृत्त सरकारी अधिकार्‍यांनाही विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना काल खुले पत्र लिहून त्यांच्या संसदीय कार्यशैलीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या २०४ वरिष्ठांमध्ये ११६ सैन्यदलातील अधिकारी, ८४ प्रशासकीय अधिकारी आणि चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांचाही समावेश आहे. या पत्रातून राहुल गांधींचा त्यांच्या संसदीय बेशिस्तीवरून अगदी खरपूस समाचार घेत, ‘गांधींनी संपूर्ण देशाची माफी मागावी, आत्मपरीक्षण करावे,’ असा सल्लाही या निवृत्त अधिकार्‍यांनी दिला. पण, मुळात ज्यांचा लोकशाहीवर तसूभरही विश्वास नाही, ज्यांना संसदीय प्रतिमेची मुळी फिकीर नाही, अशांकडून सार्वजनिक जीवनात सभ्य, शिस्तपूर्ण वर्तनाची अपेक्षा करणेच मुळी व्यर्थ ठरावे.

 

राजकारणात नेते एकमेकांवर टीका-टिप्पणी करत असतात. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांनी काँग्रेसला कितीही संसदीय परंपरेचे पाठ पढवले, तरी त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची दृष्टी, समज राहुल गांधींकडे नाही. दुसरीकडे जनतेने राहुल गांधींच्या वर्तनाविषयी रोष व्यक्त केला, तरी अशा लोकांवर आपसूकच ‘भाजपसमर्थक’, ‘भाजपभक्त’ म्हणून शिक्कामोर्तब करून जनमतालाही धुडकावणारे हे बेमुर्वतखोर लोकप्रतिनिधी. म्हणूनच, समाजातील काही गणमान्य, सरकारी सेवेतून देशसेवा केलेल्या मान्यवरांनी राहुल गांधींना खरमरीत पत्र लिहून जागे करण्याचा प्रयत्न केला. पण, या निवृत्तांवरही असाच ‘सत्ताधार्‍यांची फौज’ असा राजकीय शिक्का मारून, त्यांच्या मतालाही शून्यच किंमत दिली जाईल, हे वेगळे सांगायला नको. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर. या मंदिराच्या पायर्‍या टवाळक्या अन् कुचाळक्यांसाठी अजिबात नाहीत. म्हणूनच, मोदींनी संसदेत प्रथम प्रवेश करताना डोके तेथील पायर्‍यांवर ठेवून, लोकशाहीच्या मंदिराचा यथोचित गौरव केला होता. पण, राहुल गांधींचे डोके पायर्‍यांवर सोडा, थार्‍यावरच नसल्यामुळे ते असे बेभान पिसाटले आहेत. असो. लोकशाहीत विरोध नैसर्गिक असला, तरी तो व्यक्त करण्याचे मार्गही संसदीय चौकटींना धरूनच असावे. तसे होणार नसेल, तर अशा अराजकवाद्यांना संसदेच्या मंदिराची पायरीही चढण्याचा खरं तर अधिकार नाहीच!