चावडीवरील कुचाळक्यांचा अमेरिकी प्रयोग!

 

 

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय ‘धार्मिकस्वातंत्र्य आयोगा’ने (सीआयआरएफ) रा. स्व. संघ आणि भारताची गुप्तचर संस्था ‘आर अ‍ॅण्ड एडब्ल्यू (रॉ)’ यांच्यावर मर्यादित निर्बंध घालण्याची शिफारस नुकतीच केली. या आयोगाच्या शिफारशी अमेरिकी सरकारवर बंधनकारक नसल्या, तरी भारताबद्दलचे परराष्ट्र धोरण निश्चित करताना प्रशासनाकडून यासारख्या संस्थांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातात. या संस्थेने भारतात धार्मिकस्वातंत्र्य नसल्याचे आणि येथील मुस्लिमांवर अन्याय होत असल्याचे अनेक भंपक अहवाल खरं तर यापूर्वीही दिले आहेत. भारताप्रमाणेच जगातील बहुतेक सर्वच देशांवर ही संस्था अशाप्रकारचे अहवाल प्रसिद्ध करीत असते. त्या अहवालांना जगातील सर्व देश केराची टोपली दाखवितात, हा भाग वेगळा. पण, अमेरिकेचे जागतिक धोरण निश्चित करण्यात अशा संस्थांच्या अर्ध्या-कच्च्या अहवालांचा वाटा असतो, हेही खरेच. म्हणूनच, अशा संस्थांच्या अहवालांना सडेतोड उत्तर देणे गरजेचे बनते. आता तर अमेरिकेवर एका लहरी हुकूमशहाचे अनिर्बंध राज्य सुरू असल्याने अनेक देशांवर कधी कोणती आफत येऊन आदळेल, याचा भरवसा उरलेला नाही. असो.

 

या संस्थेच्या यंदाच्या अहवालात भारतातील रा. स्व. संघ आणि ‘रॉ’ या दोन संस्थांवर टीका करण्यात आली आहे, हे त्याचे वेगळेपण. या दोन संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करून त्यांच्यावर अमेरिकेने मर्यादित बंधने घालावीत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘भारतात होणार्‍या अमेरिकी नागरिकांच्या छळवणुकी’मुळे अमेरिकेने भारताला शस्त्रास्त्रे विकू नयेत, असेही या संस्थेने सुचविले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे तर अमेरिकी शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी भारतावर दबाव टाकीत असतात. या स्थितीत ते संस्थेचा हा अहवाल किती गांभीर्याने घेतील, याबाबतही शंका आहे. या अहवालात रा. स्व. संघासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी संस्थेवर निर्बंध घालण्याची केलेली सूचना केवळ संभ्रम निर्माण करणारीच नव्हे, तर तितकीच खोडसाळही आहे. सर्वच पाश्चिमात्य माध्यमे संघाचे वर्णन ‘एक हिंदू लढाऊ (मिलिटन्ट) संस्था’ असा करतात. पण, रा. स्व. संघ ही हिंदूंचे धार्मिक अधिकार आणि सांस्कृतिक परंपरा यांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न करणारी सेवाभावी संस्था आहे. देशातील कोणत्याही दंगलीत संघ-स्वयंसेवकांचा सहभाग नसतो. मग या संघटनेला ‘मिलिटन्ट’ का म्हटले जाते? त्यामागे संघाची प्रतिमा मलिन करणे इतकाच उद्देश आहे, हे स्पष्ट होते. आजवर संघावर तीनदा बंदी घालण्यात आली होती. पण, संघ दरवेळी अधिक शक्तिशाली होऊन बाहेर पडला. त्यामुळे संघाचे खरे कार्य आणि त्याची शक्ती जाणून घेतल्याशिवाय ‘सीआयआरएफ’सारख्या फुटकळ संस्थेने संघाच्या वाटेला जाऊ नये, हेच इष्ट.

 

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांच्या पत्नी उषा या भारतीय वंशाच्या महिला आहेत. त्यांनी आजही आपला हिंदू धर्म कायम ठेवला आहे. पण, अलीकडेच व्हान्स यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात म्हटले होते की, ‘आपल्या पत्नीने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यास मला अधिक समाधान लाभेल.’ ज्या देशाचा उपाध्यक्ष जाहीरपणे आपल्या पत्नीला धर्मांतर करण्यास सुचवतो, त्या देशाला भारतासारख्या देशाला धार्मिकस्वातंत्र्याबद्दल उपदेश करण्याचा काहीही अधिकार नाही. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेतील हिंदू नागरिकांना अनेक धार्मिक भेदभाव आणि हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. लॉस एंजेलिससारख्या मोठ्या शहरांतील हिंदू मंदिरांची नासधूस आणि त्यांच्या भिंतींवर अभद्र लिखाण होत असल्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. ‘९/११’ हल्ल्यानंतर अनेक हिंदू भारतीयांना आणि शीख व्यक्तींना अमेरिकी नागरिकांकडून भेदभावाच्या वागणुकीला सामोरे जावे लागले. सध्याच्या इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत काही ज्यू मंदिरांवर (सिनेगॉग) आणि ज्यू नागरिकांवर हल्ले झाले आहेत. म्हणजे अमेरिकेतच बिगरख्रिस्ती नागरिक सुरक्षित नसताना ही संस्था अन्य देशींतील धार्मिकस्वातंत्र्याची नसती उठाठेव कशाला करीत आहे?

 

या अहवालाचा अर्थ इतकाच की, भारताचे जागतिक स्तरावर वाढत असलेले महत्त्व आणि आर्थिक व लष्करी ताकद अमेरिकेला खटकत आहे. काहीतरी कारण काढून भारतावर आर्थिक बंधने घालण्याची सबब म्हणून ‘सीआयआरएफ’सारख्या संस्थांच्या अहवालाची ढाल पुढे केली जाते. या संस्थेने कशाच्या आधारावर आपले निष्कर्ष काढले आहेत, त्यासाठी कोणते ठोस पुरावे दिले आहेत, याबाबत काहीही स्पष्टीकरण केले जात नाही. तसेच त्यासंदर्भात भारतातील संबंधित संस्थांना किंवा सरकारला आपली बाजू मांडण्याचीही संधी दिली जात नाही. त्यामुळे यासारख्या संस्थांच्या अहवालाची विश्वासार्हता शून्यच. भारतातील गावांमध्ये संध्याकाळी चावडीवर बसलेले काही लोक ऐकीव माहितीवर इतरांच्या जशा कुचाळया करतात, तितकीच या अहवालाची किंमत! त्यामुळे या अहवालाकडे गांभीर्याने पाहण्याची मुळीच गरज नाही. पण, या अहवालाला लगोलग प्रमाण वगैरे मानून काँग्रेसनेही ‘सीआयआरई’च्या मागणीत आपला सूर मिसळला. कारण, जिथे जिथे काही संघविरोधी, देशविरोधी दिसले की, काँग्रेस आयते कोलीत मिळाल्यासारखे त्या मुद्द्यावर तुटून पडते. एरवी अमेरिका आणि ट्रम्प यांना उठसूठ बोल लावणार्‍या या नेतृत्वहीन, गोंधळलेल्या पक्षानेही आताही तेच केले, त्याचे नवल ते काय!

 

गतवर्षी भारताने स्वत:चा ‘रिस्पॉन्सिबल नेशन्स इंडेस’ (आरएनआय) सुरू केला आहे. अनेक देशांच्या केवळ ‘जीडीपी’ आणि लष्करी विकासापेक्षा या सूचित प्रत्येक देशाचे प्रशासन आपल्या नागरिकांसाठी किती नैतिक आचरण करते आणि जागतिक नेतृत्वास पोषक संवाद साधते, यावर भर दिला गेला आहे. त्यात प्रामुख्याने तीन निकषांवर प्रत्येक देशाचे स्थान निश्चित केले जाते. ते म्हणजे, आंतरिक जबाबदारी (नागरिकांचे कल्याण), पर्यावरणीय जबाबदारी (पर्यावरणरक्षणावरील उपाय) आणि बाह्य जबाबदारी (जागतिक शांतता). या निकषांवर पहिल्या सूचित पहिल्या पाच स्थांनांवर अनुक्रमे सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, डेन्मार्क, सायप्रस व स्वीडन हे देश होते. त्यात भारताचे स्थान १६वे होते आणि ते अमेरिका व चीनपेक्षा अग्रस्थानी होते. भूतानचे सरकार ‘जीडीपी’ऐवजी आपल्या नागरिकांच्या समाधानाचा स्तर किती आहे, ते मोजते. भारताने आता सर्व पाश्चिमात्य देशांसाठी स्वत:ची धार्मिकस्वातंत्र्य सूची (इंडेस) सुरू करावी. तसे केल्यास या भंपक संस्थांच्या खोडसाळ अहवालांना जसास तसे प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकेल!