पुदुच्चेरीत यंदा ‘स्वामी’ की ‘सामी?’

 

 

पुदुच्चेरी... भारतीय नकाशावर तामिळनाडूच्या किनारी भागात दाखवला जाणारा हा एक छोटासा बिंदू. एकेकाळची फ्रेंचांची वसाहत, ओरोविल आश्रम आणि योगी अरविंदांची पवित्र भूमी, एवढीच काय ती पुदुच्चेरीची भारतीयांना तोंडओळख. पण, आपल्यापैकी फार कमी लोकांना कल्पना असेल की, पुदुच्चेरी (आधीचे पाँडिचेरी) म्हणजे केवळ तामिळनाडूमधील एक छोटासा बिंदू नाही. पुदुच्चेरी नामक हे ठिकाण तामिळनाडूशी लागून असले, तरी पुदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेश तब्बल चार भागांत आणि तीन राज्यांत विभागलेला आहे. त्यापैकी पुदुच्चेरी आणि करैकल हे भाग तामिळनाडूमध्ये, यानम हा भाग आंध्र प्रदेशात, तर माहे हा जिल्हा केरळमध्ये मोडतो. असे का, तर या सगळ्या फ्रेंच अधिपत्याखालील वसाहती होत्या. त्यामुळे फ्रान्सशी कराराअंतर्गत तेथील सांस्कृतिक वारसा अबाधित राखण्यासाठी या फ्रेंच वसाहतींना एकाच व्यवस्थेखाली आणले गेले. अशा या भौगोलिकरीत्या एकमेकांशी न जोडलेल्या चार जिल्ह्यांचा एकत्रित प्रदेश म्हणजे पुदुच्चेरी. एरव्ही, फारसा चर्चेच्या केंद्रस्थानी नसलेला हा प्रदेश आता निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय पटलावर आला आहे.

 

ब्रिटिशांबरोबर पोर्तुगीज, फ्रेंचांनीही भारतात व्यापारानिमित्ताने वसाहती विस्तारल्या. पुदुच्चेरीही त्यापैकीच एक. भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला. फ्रेंचांनी त्यांच्या वसाहती १९५४ साली भारताकडे सुपूर्द केल्या. पुढे दि. १६ ऑगस्ट १९६२ रोजी हे भूभाग भारतासोबत अधिकृतपणे जोडले गेले. १९६३ साली केंद्रशासित प्रदेशांबाबत नवीन कायदा केंद्राने आणला आणि पुढे १९६४ साली पुदुच्चेरीमध्ये पहिल्यांदा विधानसभा निवडणुका पार पाडल्या. एकूण ३० विधानसभा मतदारसंघ (२३ पुदुच्चेरीमध्ये, ५ करैकलमध्ये, १ माहे, १ यानम) असलेल्या पुदुच्चेरीमध्ये १९९६ पर्यंत काँग्रेस, द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हेच पक्ष आलटून-पालटून सत्तेवर होते. मात्र, १९९६, २००१, २००६ आणि २०१६च्या निवडणुकीत काँग्रेसने; तर २०११ आणि २०२१च्या निवडणुकीत बाजी मारली ती ‘ऑल इंडिया एनआर काँग्रेस’ या काँग्रेसमधूनच विभक्त झालेल्या नेत्याच्या पक्षाने. या पक्षाची स्थापनाच मुळी २०११ साली काँग्रेसमधून फुटून एन. रंगास्वामी यांनी केली आणि आज ते पुदुच्चेरीच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान आहेत.

 

२०११ ते २०१६ आणि पुन्हा २०२१ ते आता २०२६ अशी मुख्यमंत्री म्हणून रंगास्वामी यांची ही दुसरी टर्म सुरु असून, ‘रालोआ’चा दक्षिणेतील एक महत्त्वाचा घटकपक्ष म्हणून त्यांच्या पक्षाकडे बघितले जाते. ‘जनतेचा मुख्यमंत्री’ अशी ओळख असलेल्या रंगास्वामी यांचा पुदुच्चेरीमध्ये मोठा जनाधार. त्यामागचे कारण म्हणजे, रंगास्वामी यांनी सामाजिक, शैक्षणिक पातळीवर केलेली उल्लेखनीय कामगिरी. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी प्रादेशिक विकास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बदल आणि पायाभूत सोयीसुविधांवर विशेषत्वाने भर दिला. पुदुच्चेरीला झोपडपट्टीमुक्त बनविण्यासाठी, घरबांधणीला सबसिडी, सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना दूध-नाश्ता, महाविद्यालयातील गरीब विद्यार्थ्यांची फी भरणे असेल किंवा ज्येष्ठांसाठी निवृत्तीची योजना, रंगास्वामी यांनी आपल्या कारकिर्दीत अशा लोकाभिमुख निर्णयांवर प्रकर्षाने भर दिलेला दिसतो. त्यामुळे रंगास्वामी यांचा वैयक्तिक करिष्मा, प्रादेशिक पक्ष म्हणून ‘एआयएनआरसी’ने कमावलेली प्रतिष्ठा, यामुळे तामिळनाडूतील द्रविडी पक्षांना पुदुच्चेरीमध्ये म्हणावा तसा

जम बसवता आलेला नाही.

 

तामिळनाडूशी सीमा भिडलेल्या असल्या, तरी पुदुच्चेरीवासीयांची मानसिकता, तेथील राजकारण हे द्रविडी पक्षांपेक्षा काहीसे वेगळे. पुदुच्चेरीवासीयांना चेन्नईवरून आदेश स्वीकारणारे नेतृत्व फारसे रुचत नाही. म्हणूनच, द्रमुकचे एस. जगतरक्षणन यांच्यासारखे उद्योजक-नेते हे पुदुच्चेरीच्या मतदारांना काहीसे ‘बाहेरचे’ वाटतात. त्यातच तामिळनाडूमध्ये द्रमुकचा वरचष्मा असला, तरी पुदुच्चेरीत काँग्रेस हा ‘मोठा भाऊ.’ त्यामुळे द्रमुक-काँग्रेस आघाडीअंतर्गत धुसफूस, जागावाटपातील कुरबुरींमुळे विरोधकांची उरलीसुरली ताकदही इथे क्षीण पडते. त्यात आगामी निवडणूक ही फक्त ‘रालोआ विरुद्ध संपुआ’ अशी नसून, कित्येक नवीन पक्षांचाही तामिळनाडूच्या राजकीय क्षितीजावर प्रवेश झाला आहे. तेव्हा, हे पक्षसुद्धा तामिळनाडूसह पुदुच्चेरीत आपले नशीब आजमावताना दिसले, तर आश्चर्य वाटायला नको. यामध्ये विजय यांचा ‘टीव्हीके’, सीमन यांचा ‘एनटीके’ आणि अण्णाद्रमुकच्या माजी नेत्या शशिकला यांचा ‘एआयटीएमएमके’ यांसारख्या काही नव्याकोर्‍या पक्षांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. पुदुच्चेरीतील तरुण आणि महिला मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यास हे मागून आलेले पक्ष यशस्वी ठरले, तर साहजिकच त्याचा फटका जुन्या आघाड्या आणि पारंपरिक पक्षांना बसू शकतो.

 

पुदुच्चेरी किंवा कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशाची रचना आणि राजकारण हे अन्य राज्यांपेक्षा भिन्न असते. कारण, केंद्रशासित प्रदेश हे निधीसाठी केंद्र सरकारवरच प्रामुख्याने अवलंबून असतात. मग पुदुच्चेरीही त्याला अपवाद नाहीच. हीच गोष्ट लक्षात घेता, रंगास्वामी यांनी काँग्रेसपासून विभक्त होऊन स्थापन केलेल्या ‘एआयएनआरसी’ पक्षाला २०२१ साली ‘रालोआ’ आघाडीत सहभागी करून घेतले, जेणेकरून ‘डबल इंजिन’ सरकारमुळे पुदुच्चेरीच्या विकासात कोणताही अडसर निर्माण होणार नाही. असे असले, तरी केंद्रशासित प्रदेशात ‘लेफ्टनंट गर्व्हनर विरुद्ध मुख्यमंत्री’ अशी रस्सीखेच दिसून येते, विशेषकरून केंद्रातील आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे सरकार असल्यास. पुदुच्चेरीमध्येही २०१६ ते २०२१ यादरम्यान काँग्रेसचे व्ही. नारायणसामी मुख्यमंत्री असताना, किरण बेदी यांच्याकडे ‘लेफ्टनंट गर्व्हनर’ म्हणून दायित्व होते. त्यावेळीही ‘मुख्यमंत्री विरुद्ध लेफ्टनंट गर्व्हनर’ हा संघर्ष कमालीचा उफाळून आला होता. तेव्हा, पुन्हा असाच संघर्ष उद्भवायला नको, म्हणून पुदुच्चेरीवासीयही रंगास्वामी यांच्या नेतृत्वात ‘रालोआ’वर पुन्हा विश्वास दाखवण्याचीच शक्यता अधिक.

 

पुदुच्चेरीच्या यंदाच्या निवडणुकीत स्वतंत्र राज्याच्या दर्जाची मागणी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि शेतीसमोरच्या समस्या हे प्रमुख मुद्दे असतील. पण, त्याचबरोबर वसाहतवादी मानसिकतेचा पगडा दूर करायचा असेल, तर पुदुच्चेरीच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचाही तितकाच गांभीर्याने विचार करणे क्रमप्राप्त. कारण, पुदुच्चेरीहून भौगोलिक, भाषिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या भिन्न असलेल्या केरळमधील माहे आणि आंध्र प्रदेशातील यानम जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्था राबविणे, हे तितकेच आव्हानात्मक. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी खुणांना ज्याप्रमाणे उखडून फेकण्यात आले, त्याच धर्तीवर फ्रेंचांच्याही या वसाहतवादी प्रशासकीय व्यवस्थेला पर्याय शोधणे तितकेच गरजेचे. तसे झाले, तर तो पुदुच्चेरीसाठी नक्कीच ‘सुशासनपर्वाचा’ नवा अध्याय ठरेल, यात शंका नाही.