ऊर्जा राजकारणातील भारताचे वाढते महत्त्व

 

 

जगाच्या नकाशावर पाहता, होर्मुझ सामुद्रधुनी ही फार काही मोठी दिसत नाही. पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखाताला जोडणारा इराण आणि ओमान यांच्यादरम्यानचा हा अरुंद पट्टा. परंतु, या अरुंद जलमार्गाचे महत्त्व इतके मोठे आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नाडीवर त्याचा थेट परिणाम होतो. कारण, जगातील मोठा तेलपुरवठा याच मार्गाने जगभर पोहोचतो. सौदी अरब, इराण, इराक, कुवेत, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या तेलसमृद्ध देशांचे तेल जहाजांद्वारे जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी हाच प्रमुख मार्ग आहे. दररोज सुमारे दोन कोटी बॅरल तेल या मार्गातून जगभर पाठवले जाते, असे ऊर्जा संस्थांचे अंदाज सांगतात. जगातील समुद्री तेल व्यापारातील जवळपास एक चतुर्थांश भाग या सामुद्रधुनीतून जातो. याच कारणामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीला जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेचे ‘चोकपॉईंट’ असे म्हटले जाते. या मार्गात अडथळा निर्माण झाला, तर तेलपुरवठ्यावर तत्काळ विपरीत परिणाम होतो आणि जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण होते. तेलाच्या किमतीत अचानक वाढ होते, महागाईचा दबाव वाढतो आणि ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना त्याचा थेट धक्का बसतो. पश्चिम आशियातील प्रत्येक संघर्षात होर्मुझ सामुद्रधुनीचा प्रश्न का पुढे येतो, याचे उत्तर याच वास्तवात दडलेले आहे. या सामुद्रधुनीतून जाणार्‍या जहाजांना धोका निर्माण झाला, तर जगभरातील ऊर्जापुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होऊ शकते. म्हणूनच, जागतिक महासत्ता या मार्गावर सातत्याने लक्ष ठेवून असतात.

 

अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेबाबत अनेक देशांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः ऊर्जा आयात करणार्‍या देशांनीच या मार्गाचे संरक्षण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असा त्यांचा युक्तिवाद. याच संदर्भात अमेरिकेने भारताकडेही अप्रत्यक्षपणे मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश आहे. भारताच्या ऊर्जा गरजांपैकी मोठा हिस्सा आखाती देशांमधून येतो आणि त्यातील बहुतांश तेल याच होर्मुझ सामुद्रधुनीतूनच भारतात पोहोचते. त्यामुळे या सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेचा प्रश्न भारतासाठी केवळ आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विषय नसून, थेट राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते आहे. उद्योग, वाहतूक, ऊर्जा आणि पायाभूत क्षेत्रांतील वाढत्या मागणीमुळे तेल आणि गॅस आयात वाढत आहे. भारताचा आपल्या तेलाच्या गरजांपैकी मोठा भाग आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत कोणतीही अस्थिरता निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम भारताच्या ऊर्जासुरक्षेवर होऊ शकतो. यामुळेच भारत या प्रदेशातील राजकारणाकडे अत्यंत सावधपणे पाहतो. भारताने नेहमीच संवाद आणि संतुलनाची भूमिका स्वीकारली आहे. एका बाजूला भारत अमेरिकेसोबत धोरणात्मक भागीदारी वाढवत आहे, तर दुसर्‍या बाजूला इराणसोबतही संवादाचे मार्ग खुले ठेवले आहेत. भारतीय परराष्ट्र धोरणाची ही संतुलित पद्धत या प्रश्नात स्पष्टपणे दिसून येते. भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतेच सांगितले की, भारताने इराणशी संवाद साधून या सामुद्रधुनीतील जहाजांची हालचाल सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरून भारत संघर्ष टाळण्याच्या आणि स्थैर्य राखण्याच्या बाजूने उभा असल्याचे दिसते.

 

भारतासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनीचा प्रश्न हा निव्वळ तेलपुरवठ्यापुरता मर्यादित नाही, तर या मार्गातून भारतीय व्यापारी जहाजे, ऊर्जा वाहतूक आणि व्यापार यांचाही मोठा प्रवाह असतो. तसेच पश्चिम आशियात मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक काम करतात. त्यामुळे या प्रदेशातील स्थैर्य भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे. सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीनेही भारताची भूमिका वाढती अशीच आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय नौदलाने हिंद महासागर क्षेत्रात आपली उपस्थिती मजबूत केली आहे. समुद्रीमार्गांची सुरक्षा, चाचेगिरीविरोधी कारवाई आणि सागरी सहकार्य यामध्ये भारत सक्रिय भूमिका बजावत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीचा प्रश्न समोर आल्यावर भारताची ही क्षमता जागतिक पातळीवर अधिक महत्त्वाची ठरते. कारण, हिंद महासागर क्षेत्रातील स्थैर्य राखण्यात भारताचा सहभाग निर्णायक ठरू शकतो. तथापि, भारतासाठी ही परिस्थिती सूक्ष्म संतुलनाची आहे. अमेरिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना भारताने इराणसोबतचे संबंधही जपणे आवश्यक आहे. इराण भारतासाठी ऊर्जा आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा भागीदार. चाबहार बंदर प्रकल्पासारख्या उपक्रमांमुळे भारत-इराण संबंधांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यामुळेच भारत कोणत्याही लष्करी आघाडीत थेट सहभागी होण्यापेक्षा कूटनीती आणि स्थैर्य यावर अधिक भर देतो. भारताची भूमिका साधारणपणे अशी असते की, समुद्री मार्ग खुले राहावेत, व्यापार सुरू राहावा आणि संघर्ष टाळला जावा. भारताची हीच भूमिका अधिक महत्त्वाची बनत आहे. भारत आता केवळ ऊर्जा आयात करणारा देश राहिलेला नाही; तो जागतिक अर्थव्यवस्थेत वाढती भूमिका बजावणारा देश बनत आहे. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा मार्गांच्या सुरक्षेबाबत भारताकडून अपेक्षा वाढत आहेत.

 

होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या प्रश्नाने एक वास्तवही अधोरेखित केले आहे. जागतिक ऊर्जासुरक्षेचे राजकारण आता केवळ पश्चिमी देशांच्या हातात राहिलेले नाही. आशियाई अर्थव्यवस्था, विशेषतः भारत आणि चीन यादेखील या समीकरणात निर्णायक ठरत आहेत. भारताची कूटनीती बहुपक्षीय संवादावर आधारित आहे. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या तत्त्वावर आधारित परराष्ट्र धोरण भारताला संघर्षाऐवजी सहकार्याचा मार्ग सुचवते. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या प्रश्नातही भारताची भूमिका याच दिशेने राहण्याची शक्यता आहे. आजच्या परस्परावलंबी जगात ऊर्जा मार्ग सुरक्षित ठेवणे ही सर्व देशांची सामूहिक जबाबदारी आहे. या सामूहिक प्रयत्नात भारताचा सहभाग वाढणे, ही जागतिक राजकारणातील नव्या वास्तवाची खूण आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व जागतिक अर्थकारणात आणि कूटनीतीत दडलेले आहे. हा केवळ एका समुद्री मार्गाचा प्रश्न नाही; तर तो जागतिक स्थैर्याचाही आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली आणि सुरक्षित राहणे म्हणजे ऊर्जा बाजाराचे संतुलन टिकून राहणे आणि या संतुलनाच्या राजकारणात भारताची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते आहे.