इराण-इस्रायल संघर्षाने पश्चिम आशियातील भू-राजकारणाला नव्या टप्प्यावर आणून ठेवले आहे. इराण-इस्रायलमधील सुरू असलेल्या या संघर्षाचे परिणाम लवकरच संपूर्ण आखाती प्रदेशावर उमटले. इराणने या युद्धात थेट किंवा अप्रत्यक्ष दबावाची नीती स्वीकारताना आखाती देशातील ऊर्जा मार्ग, अमेरिकेचे संरक्षण तळ आणि प्रादेशिक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले. परिणामी, कतार, कुवेत आणि सौदी अरब असे इतर आखाती देश या संघर्षात ओढले गेले. आखाती देशांवरील युद्धाचे हे संकट केवळ लष्करीच नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत गंभीर असेच आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मते, हा संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिल्यास आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थेत जवळपास १४ टक्क्यांपर्यंतची घसरण दिसू शकते. अशी परिस्थिती आल्यास, १९९०च्या दशकातील आखाती युद्धानंतरचे या प्रदेशाने अनुभवलेले हे सर्वात मोठे आर्थिक संकट ठरू शकते.
या संकटाचे मूळ आखाती अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपात दडलेले आहे. गेल्या अर्धशतकात तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या प्रचंड संपत्तीने या प्रदेशाला अभूतपूर्व समृद्धी दिली. वाळवंटातील लहान व्यापारी केंद्रे काही दशकांतच जागतिक आर्थिक केंद्रांमध्ये रूपांतरित झाली. दुबई, दोहा किंवा अबुधाबी यांसारखी शहरे आधुनिकतेची प्रतीके ठरली. ऊर्जा महसुलाच्या आधारानेच या देशांनी जगभरात प्रचंड गुंतवणुकीचे जाळे विणले. परिणामी, जागतिक अर्थव्यवस्थेत आखाती देशांचे स्वतंत्र असे ठळक स्थान निर्माण झाले.परंतु, या सगळ्या आर्थिक चमत्कारामागे एक मूलभूत असुरक्षितताही दडलेली आहे. या देशांची अर्थव्यवस्था बहुतांशी तेल आणि गॅस निर्यातीवर अवलंबून असल्याने ऊर्जा वाहतूक किंवा उत्पादनात व्यत्यय आला की, या देशांची संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच डळमळू लागते. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव वाढल्याने ही असुरक्षितता प्रकर्षाने समोर आली आहे. जगातील तेल उत्पादनाचा सुमारे पाचवा भाग याच सामुद्रधुनीतून निर्यात होतो. त्यामुळे येथे निर्माण झालेला अडथळा जागतिक ऊर्जा बाजाराला प्रभावित करतो.
तेलाचे दर झपाट्याने वाढले; तर औद्योगिक उत्पादन, वाहतूक आणि ऊर्जा-खर्चात वाढ होते. परिणामी, महागाईचा दबाव वाढतो आणि आर्थिकवाढ मंदावण्याची शक्यता निर्माण होते. आशिया आणि युरोपमधील अनेक देश ऊर्जापुरवठ्यासाठी आखाती प्रदेशावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने येथे निर्माण झालेली अस्थिरता त्यांच्या आर्थिक नियोजनालाही धक्का देते. आखाती देशांचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व केवळ ऊर्जापुरवठ्यापुरते मर्यादित नाही. जगभरातील वित्तीय बाजार, तंत्रज्ञान उद्योग आणि पायाभूत प्रकल्पांमध्ये या देशांची गुंतवणूक आहे. परिणामी, या देशांच्या आर्थिक स्थैर्याला पोहोचलेली झळ, जागतिक गुंतवणूक प्रवाहालाही प्रभावित करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
इराण-इस्रायल संघर्षाने आखाती देशांच्या संरक्षण धोरणातील एक गंभीर विरोधाभासही उघड केला आहे. प्रचंड आर्थिकसंपत्ती असूनही, या देशांपैकी फारच कमी देशांनी प्रभावी संरक्षण व्यवस्था उभारण्यावर सातत्याने भर दिला. बाकीच्यांनी आधुनिक शहरे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक करण्यालाच प्राधान्य देत, सुरक्षेसाठी अमेरिकेकडेच अपेक्षेने पाहत बसलेले दिसतात. परंतु, इराणशी झालेल्या या संघर्षाने या आखाती देशांच्या अवलंबित्वाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. युद्धाचे ढग दाटू लागले की, तेलसंपत्तीने निर्माण केलेली समृद्धी किती अस्थिर ठरू शकते, याची जाणीव या संघर्षाने पुन्हा करून दिली आहे. आर्थिकस्रोतांची विविधता, सुरक्षित ऊर्जा मार्ग आणि मजबूत संरक्षण व्यवस्था या तिन्ही घटकांशिवाय, केवळ संसाधनसंपत्तीवर उभारलेला विकास दीर्घायुषी ठरत नाही. आजच्या परस्परावलंबी जगात आखाती देशांचे आर्थिक आरोग्य हे संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले गेले आहे. त्यामुळेच या प्रदेशातील आजची अस्थिरता ही जागतिक अर्थकारणासाठीचाही एक गंभीर इशारा आहे. इराण-इस्रायल संघर्षाने आखाती देशांसमोर एक कठोर वास्तव उभे केले आहे, तेलाने संपन्न झालेल्या या प्रदेशाला आता आर्थिक बाबींबरोबरच सामरिक स्वायत्ततेचाही मार्ग स्वीकारावा लागेल. अन्यथा, आजचे वैभव मृगजळ ठरेल.
- कौस्तुभ वीरकर