युद्धजन्य स्थितीचा फटका महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना! राज्य सरकारने केली आढावा समिती स्थापन

 

 

 

मुंबई : "युद्धजन्य परिस्थितीमुळे बंदरांमध्ये अडकलेल्या फळे व भाजीपाला निर्यातीसंदर्भात शेतकरी व निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे काही कृषी माल बंदरांमध्ये अडकण्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र शासनाने आवश्यक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत."अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी विधानपरिषदेत दिली. प्रस्ताव क्रमांक २६० वर उत्तर देताना ते बोलत होते.

 

वस्त्रोद्योग मंत्री सावकारे म्हणाले की, "बहुतांश प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडून आगाऊ पेमेंट मिळालेले असते. काही ठिकाणी करारानुसार माल थांबलेला असला तरी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान आहे. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र शासनाने विशेष सचिव (वाणिज्य विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून, जहाज व बंदर मंत्रालयामार्फत आयात-निर्यात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

 

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाकडून साठवणूक कालावधी शुल्क माफ करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, स्थितीचे दररोज निरीक्षण सुरू आहे.राज्य कृषी पणन विभाग, बंदर प्राधिकरण, सीमाशुल्क विभाग, निर्यात संघटना व इतर संबंधित संस्थांची संयुक्त बैठक घेऊन उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच, आंबा व कांदा निर्यातीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावरही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे."