काँग्रेसचा फेक नरेटीव्ह उध्वस्त! ४० हजार मेट्रीक टन एलपीजी घेऊन ‘शिवालिक’ भारतीय बंदरात दाखल!

अहमदाबाद : भारतीय ध्वज तेलवाहू शिवालिक जहाज गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर सुखरुप पोहोचले. सोमवार, दि. १६ मार्च रोजी सायंकाळी ४.५५ वाजताच्या सुमारास हे जहाज पोहोचले. एलपीजी गॅसच्या तुटवट्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवालिक जहाज मुंद्रा बंदरावर पोहोचणे ही भारतासाठी दिलासादायक बाब मानली जात आहे. काँग्रेससह आघाडीतील पक्षांमार्फत पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या नरेटीव्हला यामुळे चाप बसणार आहे.

 

 

आता मोठ्या आणि ठळक अक्षरात एल पी जी लिहिलेले हे जहाज भारतात दाखल झाले आहे. मुंद्रा बंदरावर एलपीजी साठवणूक व्यवस्था केलेल्या ठिकाणी २० हजार मेट्रीक टन गॅस साठवला जाईल. हा गॅस देशाच्या विविध भागात पोहोचवले जाणार आहे. तसेच हे जहाज २४ हजार मेट्रीक टन मंगळुरूत दाखल होईल. नंदादेवी जहाजही भारतात पोहोचणार असून समुद्राच्या मध्यवर्ती भागातच दोन जहाजांद्वारे एलपीजी गॅस भरला जाईल. त्यानंतर हा एलपीजी देशातील अन्य ठिकाणी पोहोचवला जाईल. या दोन्ही जहाजांना भारतात सुखरुप पोहोचवता यावे यासाठी भारतीय नौदलानेही मदत केली.

 

 

 

 

इराणच्या अधिकाऱ्यांनी भारताच्या शिवालिक आणि नंदादेवी या दोन एलपीजी वाहतूक करणाऱ्या जहाजांना अत्यंत संवेदनशील अशा होमुर्झच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी परवानगी दिली होती. दि. १७ मार्च रोजी नंदादेवी हे जहाजही भारतात पोहोचण्याच्या मार्गावर आहे, अशी माहिती नौवाहन मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आखाती देशातील युद्धजन्य स्थितीत सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत. त्यांच्याशी गेल्या २४ तासात झालेल्या संपर्कावरुन कुठलीही अनुचित घटना झालेली नाही. आखाती देशात भारताची एकूण २४ जहाजे आहेत. त्यापैकी शिवालिक आणि नंदादेवी या जहाजांना पुढे जाण्याची परवानगी मिळाली आहे. भारताची कुटनीती यावेळी कामी आली असून इतर जहाजांची वाहतूक सुरळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

या दोन्ही जहाजांमधून सुमारे ९२ हजार ७०० मेट्रीक टन इतका एलपीजी भारतात आणला जात आहे. त्यापैकी शिवालिक मुंद्रा बंदरावर तर नंदा देवी कांडला बंदरावर पोहोचणार आहे. आखाती देशात सध्या एकूण २२ जहाजे आणि ६११ खलाशी आहेत. एस.जयशंकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होमुर्झ सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी इराणसोबत थेट संवाद हाच प्रमुख पर्याय आहे. युद्धाचे ढग पसरले असताना उर्जा सुरक्षा ही देशासाठी महत्वाची आहे, सरकार त्यासाठी कटिबद्ध आहे.