अमेरिका, इस्रायल आणि इराण सत्तासंघर्ष

पश्चिम आशियातील सध्याची परिस्थिती हा इतिहास, साम्राज्यवाद, धर्म, तेल-राजकारण, प्रादेशिक सत्ता आणि जागतिक अर्थकारण यांच्या गुंतागुंतीतून उभा राहिलेला दीर्घकालीन संघर्ष आहे. आज अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावाची बीजे 20व्या शतकाच्या मध्यात पेरली गेली. पश्चिम आशियातील या सगळ्या परिस्थितीचा उदय हा इतिहास, वांशिकता, संसाधने आणि बाह्य हस्तक्षेप यांच्याच संगमातून झालेला आहे.

‌‘ऑपरेशन अजॅक्स‌’ आणि इराणमधील लोकशाहीचा अंत

20व्या शतकाच्या मध्यावर इराणमध्ये पंतप्रधान मोहम्मद मोसद्देक यांच्या नेतृत्वामध्ये राष्ट्रवाद आणि लोकशाहीची एक सशक्त राजकीय चळवळ उभी राहिली. इराणची प्रचंड तेलसंपत्तीवरील परकीय कंपन्यांचा ताबा राष्ट्रीय स्वाभिमानाला बाधक आहे, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती. त्याकाळी इराणी तेल-उद्योगावर मुख्यतः ब्रिटिश कंपन्यांचे वर्चस्व होते आणि यामुळे इराणी समाजात नाराजी वाढत होती. त्यामुळे मोसद्देक यांनी तेल-उद्योगाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी निर्णय घेतला. हा निर्णय ब्रिटनसाठी मोठा धक्काच ठरला. वास्तविक इराणचे तेल ब्रिटनच्या आर्थिक हितसंबंधांचा महत्त्वाचा भाग होते. परिणामी, ब्रिटनने इराणवर आर्थिक दबावासाठी अमेरिकेची मदत मागितली. अखेरीस 1953 साली ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या गुप्त कारवायांमधून इराणमध्ये सत्तांतर घडवण्यात आले; तेच ‌‘ऑपरेशन अजॅक्स‌’ होय. यामुळे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या मोसद्देक सरकारचा अंत झाला आणि राजेशाहीला बळ मिळाले. त्यानंतर मोहम्मद रझा पहलवी या शाहा राजवटीला अमेरिकेने पूर्ण पाठिंबा दिला. शाहांनी देशात औद्योगिकीकरण आणि आधुनिकीकरणाचे कार्यक्रम राबवतानाच, विरोधकांवर कठोर दडपशाहीदेखील केली. परिणामी भीतीच्या वातावरणामुळे इराणी जनतेतील असंतोष दिवसेंदिवस वाढत गेला. याच कालखंडात पश्चिमेकडील शक्तींनी, इराणला पश्चिम आशियातील आपला विश्वासू मित्रदेश बनवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लोकशाहीचा झालेला अंत आणि राजेशाहीच्या वाढत्या धाकामुळे इराणी समाजाच्या मनात रोष निर्माण झाला होता. याचेच परिणाम पुढील दशकातील मोठ्या राजकीय उलथापालथीत दिसून आले.

इस्लामी उठाव

1979 सालातील इराणमधील ‌‘इस्लामी क्रांती‌’ ही दीर्घकाळाचे संचित असलेल्या सामाजिक, राजकीय आणि राष्ट्रीय असंतोषाची ग्वाही ठरली. त्याकाळी इराणवर पहलवी घराण्याची सत्ता होती आणि शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांच्या राजवटीला पाश्चिमात्य देशांचा, विशेषतः अमेरिकेचा पाठिंबा होता. या राजवटीने आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली काही बदल करताना, विरोधी मतांनाही कठोरपणे दडपले. पहलवी राजवटीची गुप्त पोलीस यंत्रणा ‌‘सावक‌’ ही त्यांच्या दडपशाहीचे प्रमुख साधन ठरली. ‌‘सावक‌’चे अधिकारी राजकीय विरोधकांवर नजर ठेवत, त्यांना अटक करत आणि अनेकदा अमानुष छळही करत. विद्यार्थी, कामगार संघटना, वैचारिक कार्यकर्ते, तसेच धार्मिक विद्वान अशा सर्वांवरच या यंत्रणेची नजर होती. त्यामुळेच इराणमध्ये दीर्घकाळ दडपशाहीचे वातावरण निर्माण झाले. या परिस्थितीत धार्मिक नेते अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमेनी यांनी, शाह राजवटीविरुद्ध आवाज उठवला. देशाबाहेर राहून त्यांनी जनतेला संघटित केले. शेवटी 1979 मधल्या जनआंदोलनाने शाहांच्या सत्तेचा डोलारा कोसळला. यानंतर इराणमध्ये ‌‘इस्लामी प्रजासत्ताका‌’ची स्थापना झाली आणि धार्मिक नेतृत्वाला राज्यकारभारात केंद्रस्थान मिळाले. या क्रांतीनंतर लगेचच तेहरानमधील अमेरिकन दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना बंधक बनवण्यात आले. या घटनेने इराण आणि अमेरिकेमधील संबंधांमध्ये मिठाचा खडा पडला आणि पश्चिम आशियातील राजकारणाला एक नवे वळण लाभले.

इराण-इराक युद्ध आणि प्रादेशिक राजकारण

पश्चिम आशियातल्या तेलसंपत्तीवरील नियंत्रणासाठी, जागतिक महासत्तांनी अनेकदा प्रादेशिक वैराला चिथावणी दिली. इराणमधील ‌‘इस्लामी क्रांती‌’नंतर लगेचच शेजारील इराकने सद्दाम हुसेन यांच्या नेतृत्त्वात इराणवर आक्रमण केले. आठ वर्षे चाललेले हे युद्ध अत्यंत विध्वंसक ठरले. नव्या ‌‘इस्लामी क्रांती‌’चा प्रभाव अन्यत्र पसरेल या भीतीने, अनेक पाश्चिमात्य देशांनी इराकला अप्रत्यक्ष मदत केली. इराणसाठी हा संघर्ष त्यांच्या नव्या क्रांतिकारी धार्मिक ओळखीचा आणि स्वाभिमानाचे रक्षण करण्यासाठीचा होता. या युद्धातून इराणने एक महत्त्वाचा धडा घेतला, तो म्हणजे देशाच्या सुरक्षेसाठी फक्त पारंपरिक सैन्यावर अवलंबून राहणे योग्य ठरणार नाही.

‌‘इस्लामी क्रांती‌’नंतर इराणमध्ये नव्या व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी ‌‘इस्लामी क्रांतिरक्षक दल‌’ अर्थात, ‌‘आयआरजीसी‌’ अधिक शक्तिशाली करण्यात आले. या दलाची भूमिका बाह्य शत्रूंशी लढण्याबरोबरच, देशाच्या आत इस्लामी व्यवस्थेविरुद्ध कोणतेही बंड उभे राहू नये, यावरही बारकाईने लक्ष ठेवण्याची होती. क्रांतीनंतरच्या काळात इराणने स्वयंपूर्ण संरक्षण व्यवस्थेची गरज ओळखली. यातूनच क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान, मानवरहित यंत्रे आणि विविध लष्करी साधनांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू झाले. या धोरणामागे दोन स्पष्ट उद्दिष्टे होती- पहिले म्हणजे पश्चिमी शक्ती आणि विशेषतः अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा दबाव रोखणे आणि दुसरे म्हणजे संपूर्ण पश्चिम आशियात शक्तिसंतुलन आपल्या बाजूने ठेवणे.

प्रतिकाराची धुरा

इराणने पश्चिम आशियातील राजकारणातील भूमिकेच्या बळकटीकरणासाठी, विचारसरणीने जवळ असलेले मित्रगट उभारण्याची नीती स्वीकारली. या व्यापक जाळ्याला अनेक अभ्यासक ‌‘प्रतिकार अक्ष‌’ संबोधतात. या गटात लेबनॉनमधील ‌‘हिझबुल्ला‌’, पॅलेस्टाईनमधील ‌‘हमास‌’ आणि येमेनमधील ‌‘हुती‌’ यांसारख्या संघटनांचा समावेश होता. इराणच्या दृष्टीने या संघटना लष्करी सहकार्य करणाऱ्या गटांबरोबरच, प्रादेशिक राजकारणातील संतुलन साधण्याची साधने ठरल्या. पश्चिम आशियातील अमेरिका आणि तिच्या मित्रदेशांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी या संघटनांशी राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी संबंध दृढ ठेवले जातात. याच माध्यमातून इराण स्वतःचे रणनीतिक प्रभुत्व वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. कोणताही संघर्ष थेट आपल्या सीमांवर न येता, विविध प्रदेशांत विखुरलेला राहावा; तसेच आपल्या विरोधकांवर दबाव टिकून राहावा, अशी ही नीती असल्याचे अनेक तज्ज्ञ मानतात.

संघर्षाची ठिणगी

‌‘9/11‌’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, अमेरिकेने पश्चिम आशियातील त्यांची लष्करी मोहीम अधिक आक्रमक केली. याच पार्श्वभूमीवर इराणवर अण्वस्त्र आणि जैव-रासायनिक शस्त्रनिर्मितीचे आरोप करण्यात आले. असा दावा करण्यात आला की, इराण भविष्यात ही घातक साधने दहशतवादी संघटनांना देऊ शकतो आणि त्यांचा वापर अमेरिका, तसेच पाश्चिमात्य देशांविरुद्ध होऊ शकतो. पुढे या मुद्द्यावरूनच तणाव वाढत गेला. 2026 मध्येही अमेरिका, इस्रायलने इराणच्या अणुसुविधांवर हल्ले केले. खामेनी दहशतवाद्यांना मोकळा हात देत असल्याचे कारण देऊन, या संघर्षाला सुरुवात केली. या संघर्षाच्या सुरुवातीला अनेकांना वाटले की, अमेरिकेची प्रचंड लष्करी ताकद इराणला सहज पराभूत करेल. परंतु, इराणने पारंपरिक युद्ध पद्धतीऐवजी वेगळी रणनीती स्वीकारली. क्षेपणास्त्र क्षमता वाढवणे, मानवरहित विमानांचा वापर, प्रादेशिक मित्रगटांचे जाळे मजबूत करणे आणि समुद्री मार्गांवर दबाव निर्माण करणे या उपायांनी, इराणने आपली भूमिका मजबूत केली. त्यामुळे संघर्ष दीर्घकालीन आणि गुंतागुंतीचा होताना दिसत आहे.

तेल, समुद्री मार्ग आणि अमेरिकेची भूमिका

पश्चिम आशियातील राजकारण समजून घ्यायचे असेल, तर तेलसंपत्ती आणि समुद्री मार्गांचे महत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक. या प्रदेशातील अनेक अर्थव्यवस्था तेल-उत्पादनावर आधारित असल्यामुळे तेल पुरवठा अखंड राहणे, ही जागतिक अर्थव्यवस्थेचीही मोठी गरज आहे. अशा परिस्थितीत ‌‘होर्मुझ‌’ची सामुद्रधुनी हा मार्ग अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. पर्शियन आखातातून होणारी प्रचंड प्रमाणातील तेलवाहतूक, याच अरुंद समुद्री मार्गातून होते. हा मार्ग इराणच्या जवळ असल्यामुळे, इराणला या परिसरात महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक स्थान प्राप्त झाले आहे. या मार्गावरील तणाव जागतिक तेलपुरवठ्यावर तत्काळ परिणाम करू शकतो. दुसरीकडे अमेरिकेसाठी या प्रदेशातील स्थैर्य म्हणजे, ऊर्जापुरवठ्याची सुरक्षितता आणि जागतिक व्यापाराची अखंडता होय. त्यामुळेच अमेरिकेने अनेक दशकांपासून या भागात लष्करीतळ, नौदलाची उपस्थिती आणि राजकीय हस्तक्षेपांद्वारे आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. विविध उपायांनी हा भाग शांत ठेवण्याचे प्रयत्न केले जातात.

कारण या मार्गात अडथळा निर्माण झाला, तर जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढून, अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे ‌‘होर्मुझ‌’ सामुद्रधुनी ही जागतिक राजकारण, ऊर्जा सुरक्षितता आणि प्रादेशिक सत्तासंतुलन यांचे केंद्र मानली जाते. अस्तित्वाची लढाई इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष आज दोन्ही देशांच्या अस्तित्वाशी जोडला गेला आहे. इराणमधील ‌‘इस्लामी क्रांती‌’नंतर तेथील सत्तास्थानी आलेल्या धार्मिक व्यवस्थेने, इस्रायलला वैध राष्ट्र मानण्यास नकार दिला. इराणसाठी इस्रायल हा पश्चिमी हस्तक्षेपाचा आणि पॅलेस्टिनी भूमीवरील अन्यायाचा प्रतीक आहे. त्यामुळे इराणमधील अनेक नेते इस्रायलच्या राजकीय अस्तित्वाविरोधतली कठोर भाषा वापरतात.

दुसऱ्या बाजूला इस्रायलच्या दृष्टीने, इराणची ही भूमिका थेट राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान देणारी आहे. इराणकडून प्रादेशिक गटांना मिळणारा पाठिंबा, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि अणू क्षमता विकसित करण्याचे प्रयत्न इस्रायलसाठी गंभीर धोका मानले जातात. त्यामुळे इस्रायलचे नेतृत्व असे मानते की, इराणच्या कोणत्याही आक्रमक हालचालींना कठोर प्रत्युत्तर देणे आवश्यक आहे. या परस्पर संशय, वैचारिक वैर आणि सुरक्षा चिंतेमुळे दोन्ही देशांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होत गेला असून, तो आज संपूर्ण पश्चिम आशियातील राजकारणावरच प्रभाव टाकणारा मोठा प्रश्न बनला आहे.

युद्धबंदीवरील अडथळे आणि इराणची ठाम भूमिका

सध्याच्या संघर्षात इराण युद्ध थांबवण्याबाबत सहज तयार नाही, तर अमेरिकेकडेही हा संघर्ष त्वरित थांबवण्यासाठी स्पष्ट पर्याय दिसत नाही. इराणने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कोणतीही चर्चा तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा काही मूलभूत अटी मान्य केल्या जातील. सर्वप्रथम अमेरिकेकडून इराणवर सुरू असलेले हवाई आणि लष्करी हल्ले तत्काळ थांबले पाहिजेत अन्यथा, चर्चेला काही अर्थ उरणार नाही, अशी भूमिका इराणच्या नेतृत्वाने घेतली आहे. त्याचबरोबर युद्धादरम्यान देशात झालेल्या प्रचंड मानवी आणि भौतिक नुकसानीची जबाबदारीही अमेरिकेने स्वीकारावी, अशी मागणी केली जात आहे. इराणचा दावा आहे की, अमेरिकन आणि इस्रायली कारवायांमुळे नागरी वसाहती, घरे आणि पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ युद्ध थांबवणे पुरेसे नसून, नुकसान भरपाई देणेही आवश्यक आहे, असे इराणचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेची अडचण : बाहेर पडण्याचा मार्ग नाही

युद्ध सुरू करणे अनेकदा तुलनेने सोपे असते; परंतु त्यातून सन्मानाने आणि नुकसान न होता बाहेर पडणे अत्यंत कठीण. सध्याच्या संघर्षात अमेरिकेची स्थिती काहीशी अशीच दिसते. सुरुवातीला हा संघर्ष मर्यादित ठेवता येईल आणि रणनीतिक दबाव निर्माण करून इराणला मागे हटवता येईल, असा अंदाज होता. त्यासाठी प्रदेशातील काही स्थानिक गटांचा उपयोग करण्याची कल्पनाही पुढे आली. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती या अपेक्षांपेक्षा खूपच वेगळी ठरली. प्रादेशिक राजकारणातील गुंतागुंत, शेजारी देशांचे स्वतःचे हितसंबंध आणि स्थानिक समाजरचनेतील संवेदनशील प्रश्नांमुळे, ही योजना प्रभावीपणे राबवता आली नाही. परिणामी, संघर्ष अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आणि अमेरिकेसमोर स्पष्ट बाहेर पडण्याचा मार्ग अद्याप दिसत नाही.

फायदा कोणाचा आणि परिणाम कोणावर?

पश्चिम आशियातील सध्याच्या संघर्षाचा सर्वात मोठा परिणाम तेलाशी संबंधित पायाभूत सुविधांवर होऊ शकतो. या प्रदेशात जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेलसाठे आणि तेलशुद्धीकरण केंद्रे आहेत. त्यामुळे या केंद्रांवर हल्ले झाले तर, त्याचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. तेलाचा पुरवठा कमी झाला की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याच्या किमती झपाट्याने वाढतात. जागतिक व्यापारातील अनेक क्षेत्रे तेलावर अवलंबून असल्यामुळे, किमतीतील जागतिक अर्थव्यवस्थांना अस्थिर करू शकते. आजवरचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक मोठ्या संघर्षातून, काही देशांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष फायदा मिळतो. ऊर्जा बाजारपेठेतील बदलांमुळे काही ऊर्जा निर्यात करणाऱ्या देशांची स्थिती मजबूत होते. रशियासारख्या देशाला जागतिक तेल व वायू बाजारातील अस्थिरतेचा आर्थिक लाभ होताना दिसतो. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेलाच्या किमती अथवा पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास, ऊर्जा निर्यात करणाऱ्या देशांच्या उत्पादनाची मागणी वाढते. अशा स्थितीत रशियाच्या निर्यातीला नवे बाजार मिळू शकतात. त्यातच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता आल्याने, रशियासाठी ही एकप्रकारची सुवर्णसंधीच ठरत आहे. तसेच, चीनसारखा मोठा औद्योगिक देशही या परिस्थितीकडे दीर्घकालीन रणनीतीच्या दृष्टीने पाहत आहे. इराणसोबत दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत करून, ऊर्जासुरक्षेला अधिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न चीन करीत आहे.

अमेरिकेच्या दृष्टीनेही या संघर्षाचे काही वेगळे पैलू आहेत. या युद्धात नव्या तांत्रिक आणि लष्करी साधनांची प्रत्यक्ष चाचणी करण्याची संधी अमेरिकेला मिळाली आहे. आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान आणि माहिती संकलन प्रणाली यांची कार्यक्षमता अशा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तपासली जात आहे. याच्याच आधारे, अमेरिकेचे भविष्यातील लष्करी धोरण अधिक प्रभावी केले जाणार आहे. भारतासाठी मात्र ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. भारताचे धोरणात्मक हितसंबंध या प्रदेशाशी जोडलेले आहेत. अमेरिका आणि इस्रायल या देशांसोबतही विविध क्षेत्रात भारताचे घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले आहेत. दुसरीकडे इराणसोबत भारताचे दीर्घकालीन संबंध आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताला अत्यंत संतुलित परराष्ट्र धोरण अवलंबावे लागत आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, कूटनीती आणि सामरिक संतुलनाशी थेट जोडलेला प्रश्न आहे.

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाची मुळे अनेक दशकांपूर्वीच्या राजकीय घडामोडींमध्ये दडलेली आहेत आणि आजही त्या ऐतिहासिक अनुभवांचा त्यावर प्रभाव दिसतो. त्यामुळे हा प्रश्न फक्त लष्करीशक्तीच्या आधारे सोडवता येईल, असे नाही. या संघर्षाचा शेवट नेमका कधी आणि कोणत्या स्वरूपात होईल, हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जग हळूहळू एका नव्या सामरिक वास्तवाकडे वाटचाल करत आहे, ज्यामध्ये जुन्या आघाड्या बदलत असून, नवीन शक्तिसंतुलन आकार घेत आहे.