इराण : का आणि आताच का?
15 Mar 2026 13:08:54
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या इस्लामिक राजवटीविरुद्ध दि. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी, लष्करी कारवाईला सुरुवात केली. इराणने आमच्या सोबत आखाती अरब देशांविरुद्धही हल्ले केले. त्याचप्रमाणे इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद करून, जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. मला कल्पना आहे की, भारतासाठी आखाती देश अतिशय महत्त्वाचे आहेत. या देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या सुमारे एक कोटी भारतीयांची सुरक्षितता, आखातातून येणाऱ्या खतांवर आणि तेथील बाजारपेठेवर अवलंबून असलेले शेतकरी, भारताची ऊर्जासुरक्षा यांबद्दल आम्हालाही काळजी आहे. भारत हा इस्रायलचा अतिशय जवळचा मित्रदेश असल्यामुळे, जर भारताला या युद्धाची झळ पोहोचली, तर इस्रायलही त्यापासून वेगळा राहू शकत नाही. त्यामुळे ‘ऑपरेशन रोरिंग लायन’ का आवश्यक होते आणि ते आताच का सुरू करण्यात आले हे समजून घेण्यासाठी, इराणच्या राजवटीचा भूतकाळ आणि सध्याच्या वर्तनाकडे पाहणे गरजेचे आहे. यांना आटोक्यात ठेवले नाही, तर भविष्यातील परिणामांचा विचार करणेही महत्त्वाचे आहे.
47 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 1979 मध्ये, इराणमध्ये क्रांती होऊन ‘इस्लामिक मूलतत्ववादी’ सत्तेवर आले. या धर्माधिष्ठित राजवटीने सुरुवातीपासूनच इराणच्या नागरिकांवर दडपशाही केली, त्यांना मूलभूत मानवी हक्क नाकारले. या व्यवस्थेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उद्दिष्टांना पूर्ण करण्यासाठी, दहशतवादाचा वापर केला. 1979 मध्ये अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना ओलीस धरल्यानंतर आणि 1980च्या दशकात लेबनॉनमध्ये शेकडो अमेरिकन, फ्रेंच आणि इस्रायली नागरिकांवर ‘हिजबुल्ला’मार्फत आत्मघाती हल्ले घडवून आणल्यानंतर, इराणची सत्ता जगातील सर्वात मोठी राज्यपुरस्कृत दहशतवादाची समर्थक बनली. या दहशतवादी व्यवस्थेची विनाशकारी यंत्रणा केवळ मध्य-पूर्वेतच नव्हे, तर संपूर्ण जगभर कार्यरत आहे. इराणने आपल्या दहशतवादी प्रतिनिधी गट ‘हिजबुल्ला’, ‘हमास’, इराक आणि सीरियातील ‘मिलिशिया’, तसेच येमेनमधील ‘हुती’ यांना पैसा, शस्त्रास्त्रे, प्रशिक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्य केले आहे. याशिवाय, दक्षिण अमेरिका, आशिया आणि आफ्रिकेतही त्यांचे दहशतवादी जाळे पसरलेले आहे.
इराणवर राज्य करणारे धर्मगुरू अशा कट्टर विचारसरणीचे अनुयायी आहेत की, ती समजणेच कठीण आहे. त्यांच्या स्वतःच्या नागरिकांबाबतच्या वागणुकीतही हाच अतिरेकीपणा दिसतो. या राजवटीने असंख्य महिलांना योग्य रीतीने ‘हिजाब’ न घातल्याबद्दल तुरुंगात टाकले असून, राजवटीविरुद्ध शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना गोळ्या घालून ठार मारले आहे किंवा फाशी दिले आहे. इराणमध्ये सार्वजनिक कार्यक्रमात अमेरिका आणि इस्रायलचे झेंडे जाळणे, तसेच त्यांच्या विनाशाच्या घोषणा देणे, हे नित्यनियमाने केले जाते.
गेली काही वर्षे इराणची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. इराणमधील सामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक गरजा भागवणेही कठीण झाले आहे. राजधानी तेहरानमध्येही पाणी आणि वीज यांचा पुरवठा मर्यादित असून, इराणी नेतृत्वाने दहशतवादी संघटनांवर अब्जावधी डॉलर खर्च करत, अनेक संसाधने वाया घालवली. त्यांच्या या कारवायांमुळे त्यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय निर्बंधही अधिक कडक झाले. इराणची अर्थव्यवस्था स्थिर करण्याऐवजी, इराणच्या सत्ताधाऱ्यांनी ‘अण्वस्त्र विकासा’चा कार्यक्रम पुढे नेला आणि लांब पल्ल्याच्या ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्रांच्या उत्पादनाला वेग दिला. या दोन कारणांसाठीच ‘ऑपरेशन रोरिंग लायन’सुरू करण्यात आले. मागील वर्षी जूनमध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या ‘अण्वस्त्र विकास’ प्रकल्पांवर हवाई हल्ले करून, हा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न केला. आमची अशी समजूत होती की, या कारवाईमुळे इराण आपले प्रयत्न थांबवेल. त्याऐवजी इराणच्या सत्तेने अलीकडच्या काळात एकीकडे अमेरिकेसोबत वाटाघाटी करण्याचे नाटक करत, दुसरीकडे आपली लष्करी अणुस्थळे आणि ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्र उत्पादन केंद्रे जमिनीखाली खोलवर उभारण्यास सुरुवात केली, जेणेकरून त्यांना निष्प्रभ करणे अशक्य होईल. त्यामुळे या तातडीच्या आणि इस्रायलच्या अस्तित्वाशी संबंधित धोक्यांना, त्यांच्या योजना पूर्ण होण्यापूर्वीच दूर करणे आवश्यक झाले.
इराणची इस्लामिक राजवट इस्रायलच्या विनाशासाठी प्रयत्नशील असली, तरी त्यांचा धोका केवळ इस्रायलपुरताच मर्यादित नाही. इराणने आखातातील इतर देशांनाही धोका निर्माण केला आहे. याचा पुरावा म्हणजे, त्यांच्या अरब शेजाऱ्यांवर सुरू असलेले क्षेपणास्त्र हल्ले. त्याचबरोबर इराणने युरोपमधील लक्ष्यांवरही, लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्याची क्षमता दाखवली असून, अमेरिकेपर्यंत पोहोचणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा विकासही सुरू ठेवला आहे. आमचा विनाश करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, गेली 47 वर्षे कार्यरत असलेल्या व्यवस्थेच्या हातात अशी विनाशकारी शस्त्रे येऊ देणे म्हणजे स्वतःहून संकटाला आमंत्रण देण्यासारखेच आहे.
अशा अनियंत्रित धर्मसत्तेमुळे, जी दहशतवादी संघटनांना प्रोत्साहन देते, शेजारी देशांमध्ये संघर्ष पेटवते आणि आपल्या ‘इस्लामिक क्रांती’ची निर्यात करते; पश्चिम अशियामध्ये आणि इतरत्र अस्थिरता वाढतच राहील. अशी सत्ता आपल्या ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्रांच्या वाढत्या मारक अंतरात येणाऱ्या कोणत्याही देशाला धमकावू शकेल. याशिवाय, इराणचे कट्टर सत्ताधारी तेल आणि वायू वाहतुकीसाठी, अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जागतिक समुद्री मार्गांवर कायमस्वरूपी नियंत्रण प्रस्थापित करू शकतील. असे करणे दीर्घकालीन जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक विनाशकारीच ठरेल. आज इराणने ‘होर्मुझ’ची सामुद्रधुनी बंद करून संपूर्ण जगाला शिक्षा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यावरून आमची भीती साधार होती हे स्पष्ट झाले आहे. जर इराणच्या सत्तेला ‘अण्वस्त्रे’ आणि ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्रांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करता आल्या, तर जगासाठी ते एक भयानक स्वप्न ठरेल. इस्रायल आणि अमेरिका या भयानक स्वप्नाला वास्तव होऊ देणार नाहीत, असा आमचा निर्धार आहे. म्हणूनच, आमच्या नेत्यांनी हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
भारत आणि इस्रायल या दोन्ही देशांसाठी ’आयएमईसी’ म्हणजेच ’भारत-पश्चिम अशिया-युरोप मार्गिका’ आणि ’आय2यु2’ म्हणजे भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका गट अतिशय महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांना सगळ्यात मोठा धोका इराण आणि त्याने आखाती देशांमध्ये निर्माण केलेल्या दहशतवादी संघटनांचा आहे. ज्या देशांचा या युद्धात सहभाग नाही त्यांच्यावरही हल्ले करायचे; आखातातून होणारी खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि खतांची वाहतूक थांबवून जागतिक अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरायचे आणि वर यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलला जबाबदार धरायचे, हे इराणचे वर्तन ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ याप्रकारचेच आहे. मला खात्री आहे की, अमेरिका, भारत, इस्रायल आणि आखाती देश, आपण सर्व मिळून या संकटातून मार्ग काढू आणि आखाताला शांतता, स्थैर्य, समृद्धी आणि प्रगतीचे जागतिक केंद्र बनवू शकू.
47 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 1979 मध्ये, इराणमध्ये क्रांती होऊन ‘इस्लामिक मूलतत्ववादी’ सत्तेवर आले. या धर्माधिष्ठित राजवटीने सुरुवातीपासूनच इराणच्या नागरिकांवर दडपशाही केली, त्यांना मूलभूत मानवी हक्क नाकारले. या व्यवस्थेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उद्दिष्टांना पूर्ण करण्यासाठी, दहशतवादाचा वापर केला. 1979 मध्ये अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना ओलीस धरल्यानंतर आणि 1980च्या दशकात लेबनॉनमध्ये शेकडो अमेरिकन, फ्रेंच आणि इस्रायली नागरिकांवर ‘हिजबुल्ला’मार्फत आत्मघाती हल्ले घडवून आणल्यानंतर, इराणची सत्ता जगातील सर्वात मोठी राज्यपुरस्कृत दहशतवादाची समर्थक बनली. या दहशतवादी व्यवस्थेची विनाशकारी यंत्रणा केवळ मध्य-पूर्वेतच नव्हे, तर संपूर्ण जगभर कार्यरत आहे. इराणने आपल्या दहशतवादी प्रतिनिधी गट ‘हिजबुल्ला’, ‘हमास’, इराक आणि सीरियातील ‘मिलिशिया’, तसेच येमेनमधील ‘हुती’ यांना पैसा, शस्त्रास्त्रे, प्रशिक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्य केले आहे. याशिवाय, दक्षिण अमेरिका, आशिया आणि आफ्रिकेतही त्यांचे दहशतवादी जाळे पसरलेले आहे.
इराणवर राज्य करणारे धर्मगुरू अशा कट्टर विचारसरणीचे अनुयायी आहेत की, ती समजणेच कठीण आहे. त्यांच्या स्वतःच्या नागरिकांबाबतच्या वागणुकीतही हाच अतिरेकीपणा दिसतो. या राजवटीने असंख्य महिलांना योग्य रीतीने ‘हिजाब’ न घातल्याबद्दल तुरुंगात टाकले असून, राजवटीविरुद्ध शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना गोळ्या घालून ठार मारले आहे किंवा फाशी दिले आहे. इराणमध्ये सार्वजनिक कार्यक्रमात अमेरिका आणि इस्रायलचे झेंडे जाळणे, तसेच त्यांच्या विनाशाच्या घोषणा देणे, हे नित्यनियमाने केले जाते.
गेली काही वर्षे इराणची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. इराणमधील सामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक गरजा भागवणेही कठीण झाले आहे. राजधानी तेहरानमध्येही पाणी आणि वीज यांचा पुरवठा मर्यादित असून, इराणी नेतृत्वाने दहशतवादी संघटनांवर अब्जावधी डॉलर खर्च करत, अनेक संसाधने वाया घालवली. त्यांच्या या कारवायांमुळे त्यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय निर्बंधही अधिक कडक झाले. इराणची अर्थव्यवस्था स्थिर करण्याऐवजी, इराणच्या सत्ताधाऱ्यांनी ‘अण्वस्त्र विकासा’चा कार्यक्रम पुढे नेला आणि लांब पल्ल्याच्या ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्रांच्या उत्पादनाला वेग दिला. या दोन कारणांसाठीच ‘ऑपरेशन रोरिंग लायन’सुरू करण्यात आले. मागील वर्षी जूनमध्ये इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणच्या ‘अण्वस्त्र विकास’ प्रकल्पांवर हवाई हल्ले करून, हा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न केला. आमची अशी समजूत होती की, या कारवाईमुळे इराण आपले प्रयत्न थांबवेल. त्याऐवजी इराणच्या सत्तेने अलीकडच्या काळात एकीकडे अमेरिकेसोबत वाटाघाटी करण्याचे नाटक करत, दुसरीकडे आपली लष्करी अणुस्थळे आणि ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्र उत्पादन केंद्रे जमिनीखाली खोलवर उभारण्यास सुरुवात केली, जेणेकरून त्यांना निष्प्रभ करणे अशक्य होईल. त्यामुळे या तातडीच्या आणि इस्रायलच्या अस्तित्वाशी संबंधित धोक्यांना, त्यांच्या योजना पूर्ण होण्यापूर्वीच दूर करणे आवश्यक झाले.
इराणची इस्लामिक राजवट इस्रायलच्या विनाशासाठी प्रयत्नशील असली, तरी त्यांचा धोका केवळ इस्रायलपुरताच मर्यादित नाही. इराणने आखातातील इतर देशांनाही धोका निर्माण केला आहे. याचा पुरावा म्हणजे, त्यांच्या अरब शेजाऱ्यांवर सुरू असलेले क्षेपणास्त्र हल्ले. त्याचबरोबर इराणने युरोपमधील लक्ष्यांवरही, लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्याची क्षमता दाखवली असून, अमेरिकेपर्यंत पोहोचणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा विकासही सुरू ठेवला आहे. आमचा विनाश करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, गेली 47 वर्षे कार्यरत असलेल्या व्यवस्थेच्या हातात अशी विनाशकारी शस्त्रे येऊ देणे म्हणजे स्वतःहून संकटाला आमंत्रण देण्यासारखेच आहे.
अशा अनियंत्रित धर्मसत्तेमुळे, जी दहशतवादी संघटनांना प्रोत्साहन देते, शेजारी देशांमध्ये संघर्ष पेटवते आणि आपल्या ‘इस्लामिक क्रांती’ची निर्यात करते; पश्चिम अशियामध्ये आणि इतरत्र अस्थिरता वाढतच राहील. अशी सत्ता आपल्या ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्रांच्या वाढत्या मारक अंतरात येणाऱ्या कोणत्याही देशाला धमकावू शकेल. याशिवाय, इराणचे कट्टर सत्ताधारी तेल आणि वायू वाहतुकीसाठी, अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जागतिक समुद्री मार्गांवर कायमस्वरूपी नियंत्रण प्रस्थापित करू शकतील. असे करणे दीर्घकालीन जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक विनाशकारीच ठरेल. आज इराणने ‘होर्मुझ’ची सामुद्रधुनी बंद करून संपूर्ण जगाला शिक्षा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यावरून आमची भीती साधार होती हे स्पष्ट झाले आहे. जर इराणच्या सत्तेला ‘अण्वस्त्रे’ आणि ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्रांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करता आल्या, तर जगासाठी ते एक भयानक स्वप्न ठरेल. इस्रायल आणि अमेरिका या भयानक स्वप्नाला वास्तव होऊ देणार नाहीत, असा आमचा निर्धार आहे. म्हणूनच, आमच्या नेत्यांनी हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
भारत आणि इस्रायल या दोन्ही देशांसाठी ’आयएमईसी’ म्हणजेच ’भारत-पश्चिम अशिया-युरोप मार्गिका’ आणि ’आय2यु2’ म्हणजे भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका गट अतिशय महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांना सगळ्यात मोठा धोका इराण आणि त्याने आखाती देशांमध्ये निर्माण केलेल्या दहशतवादी संघटनांचा आहे. ज्या देशांचा या युद्धात सहभाग नाही त्यांच्यावरही हल्ले करायचे; आखातातून होणारी खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि खतांची वाहतूक थांबवून जागतिक अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरायचे आणि वर यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलला जबाबदार धरायचे, हे इराणचे वर्तन ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ याप्रकारचेच आहे. मला खात्री आहे की, अमेरिका, भारत, इस्रायल आणि आखाती देश, आपण सर्व मिळून या संकटातून मार्ग काढू आणि आखाताला शांतता, स्थैर्य, समृद्धी आणि प्रगतीचे जागतिक केंद्र बनवू शकू.
- यानिव रेवाच
(लेखक इस्रायलचे मुंबईतील कॉन्सुल जनरल आहेत.)