इराण - अमेरिका युद्धात पाकिस्तान चीनची होरपळ...

गेले 15 दिवस इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्ध सुरु असून, याचा परिणामा आधीच मंदावलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दिसत आहे. मात्र, या युद्धाचा सर्वाधिक परिणाम हा कोणावर झाला असेल, तर चीन आणि पाकिस्तान होय! या दोन मित्रराष्ट्रांची मोठीच कोंडी या युद्धाने केली आहे. हे युद्ध पाकिस्तानसाठी ‌‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गून मास‌’ या म्हणीचा प्रत्यय देणारे ठरले आहे, तर चीनची ऊर्जासुरक्षेवरच या युद्धाने घाव घातल्याने चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वेगावरच मंदीचे सावट आहे. या काळात भारताने राखलेली धोरणात्मक स्वायत्तता हा निश्चितच आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरताना दिसत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विविध अंगानी या युद्धाच्या पाकिस्तान आणि चीनला बसलेल्या झळांचा घेतलेला मागोवा...

तेलाच्या किमती वाढतील अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका. भारताकडे 62 दिवसांचा तेलाचा साठा उपलब्ध असल्याने, इंधनाच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाही. गरज पडल्यास आपण युरोपला होणारी निर्यात थांबवून, देशांतर्गत पुरवठादेखील सुरळीत ठेवू शकतो. आपल्याकडे गॅस आयात करावा लागत असल्याने, सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. मात्र, ‌‘लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रॅक्ट्स‌’मुळे, यातही फार मोठी वाढ होणार नाही. नागरिकांनी गॅसची 30-35 टक्के बचत करण्यासाठी, योग्य पद्धतींचा वापर करावा आणि सौरऊर्जेचा वापर वाढवावा.

शेतीमाल आणि निर्यातीवरील परिणाम

‌‘होर्मुझ‌’ची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अर्थात जेएनपीटीमध्ये केळी आणि द्राक्षांसारखा नाशवंत माल अडकला आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी हा माल मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईसारख्या मोठ्या महानगरांमध्ये विकला जावा. नागरिकांनी हा माल विकत घेऊन, शेतकऱ्यांना मदत करावी.

आखाती देशातील भारतीयांची सुरक्षा

आखाती देशांमध्ये सुमारे 80 लाख ते एक कोटी भारतीय आहेत. माध्यमांमध्ये युद्धाचे चित्र खूप भयावह दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात युद्ध दिवसातून केवळ 15-20 मिनिटेच चालते आणि तेही ठरावीक लष्करी लक्ष्यांपुरतेच. त्यामुळे विनाकारण घाबरून जाण्याची गरज नाही. भारत सरकार तेथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि गरज पडल्यास, विशेष विमाने पाठवून नागरिकांना मायदेशी आणण्याची क्षमताही भारताकडे आहे.

चीन आणि पाकिस्तानला बसलेला फटका

चीन : व्हेनेझुएला आणि इराणकडून मिळणारा स्वस्त कच्चा तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे, चीनची इंधन सुरक्षा धोक्यात आली आहे. तसेच इराणकडची चीनी तंत्रज्ञान आणि शस्त्रे अमेरिकेच्या हल्ल्यांपुढे अयशस्वी ठरल्याने, चीनच्या जागतिक प्रतिमेला जबर धक्का बसला आहे.

पाकिस्तान : पाकिस्तानने सौदी अरबला संरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. परंत, इराणने सौदीच्या ‌‘अरामको‌’ प्रकल्पावर हल्ला केल्यावर, पाकिस्तान काहीही करू शकला नाही. यामुळे सौदीचा पाकिस्तानवरील विश्वास उडाला आहे. त्यात सध्या पाकिस्तानचेच सैन्य देशांतर्गत समस्यांमध्ये (बलुचिस्तान आणि अफगाण सीमा) अडकले आहे. चीनच्या खनिज तेलाची निम्मी आणि नैसर्गिक वायूची पाव हिस्सा आयात सध्या ठप्प झाली आहे.

गेल्या आठवड्यात पर्शियन आखातात भडकलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा व्यापारात मोठीच खळबळ उडाली असून, जगभरातील अर्थव्यवस्थांना याचा मोठा फटका बसला आहे. इराणने मध्य-पूर्वेतील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर केलेले हल्ले आणि ‌‘होर्मुझ‌’ची सामुद्रधुनी एकतर्फी बंद केल्यामुळे, जगातील खनिज तेल आणि लिक्विफाईड नॅशनल गॅस अर्थात ‌’एलएनजी‌’चा पाचवा हिस्सा आखातात अडकून पडला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने त्यांचे हल्ले तातडीने थांबवावेत, यासाठी इराणची ही एक रणनीती आहे. याचा परिणाम म्हणून जागतिक शेअर बाजार कोसळले आहेत, चलनांचे मूल्य घसरले आहे आणि जगभर पुरवठ्याची टंचाई निर्माण झाली आहे.

परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका चीनला बसला

‌‘होर्मुझ‌’ची सामुद्रधुनी - तिचा सर्वात अरुंद भाग, केवळ 33 किलोमीटर रुंद आहे. जगातील 20 टक्के ऊर्जा व्यापार याच मार्गातून होतो आणि सध्या हा मार्ग बंद आहे. गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्धामुळे, आधीच जर्जर झालेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला या नवीन संकटाची मुळीच गरज नव्हती.

या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका चीनला बसला आहे. चीन इराणच्या तेल उत्पादनाचा मोठा हिस्सा म्हणजे, दररोज सुमारे 40 लाख बॅरल्स तेल खरेदी करत असे. अधिकृत आकडेवारी यापेक्षा कमी असली, तरी इराण प्रत्यक्षात दिवसाला 50 लाख बॅरल्सच्या आसपास तेलाचे उत्पादन करतो. यामध्ये ‌‘ग्रे मार्केट‌’मधील सुमारे 10 लाख बॅरल हलक्या दर्जाच्या कच्च्या तेलाचाही समावेश आहे. चीनच्या एकूण तेल आयातीपैकी निम्मी आयात पर्शियन आखातातूनच होते.

अमेरिकेची ‌‘तेल‌’नीती

अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या हायड्रोकार्बन संसाधनांवर ताबा मिळवून, चीनला दुसरा धक्का दिला. व्हेनेझुएला हा चीनचा पारंपरिक तेल पुरवठादार होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांना पदच्युत करून तेथील तेल अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवण्यापूर्वी, चीनने त्यांच्याशी दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारी केली होती.

इराणवरील हा हल्ला चीनच्या तेलपुरवठ्यात 50 लाख बॅरल्सची घट करण्यासाठीच आखला गेला आहे, जेणेकरून चीनला अमेरिकेच्या नियंत्रणाखालील व्हेनेझुएलाचे तेल किंवा अमेरिकन ‌‘शेल ऑईल‌’ खरेदी करण्यास भाग पाडता येईल. अमेरिकेची व्यापारी तूट भरून काढण्यासाठी चीनला अमेरिकन तेल विकणे, हाच एक प्रभावी मार्ग आहे.

नैसर्गिक वायूचे मोठे संकट

सध्याच्या परिस्थितीत चीनसमोर कच्च्या तेलापेक्षा, नैसर्गिक वायूचे संकट अधिक गंभीर आहे. 2010 पर्यंत चीन आपल्या घरगुती गॅस उत्पादनावर अवलंबून होता. मात्र, मागणी वाढल्याने, त्यांना आयातीवर अवलंबून राहावे लागले. सुरुवातीला रशियाकडून पाईपलाईनद्वारे गॅस येत असे; पण आज चीनच्या एकूण गॅस आयातीपैकी 60 टक्के हिस्सा सागरी मार्गाने येणाऱ्या ‌‘एलएनजी‌’चा आहे. त्यातील 25 टक्के गॅस कतारमधून येतो, जो सध्याच्या संघर्षामुळे बंद झाला आहे.

चीनची निम्मी तेल आयात आणि पाव हिस्सा गॅस आयात रोखली गेल्याने, अमेरिकेने चीनला एकप्रकारे कोंडीत पकडले आहे. चीन काही प्रमाणात रशियाकडून पाईपलाईनद्वारे गॅस वाढवू शकेल किंवा चढ्या दराने ‌‘एलएनजी‌’ खरेदी करेल; पण दीर्घकाळासाठी हे शक्य नाही.

युरोपची कोंडी आणि अमेरिकेचा स्वार्थ

तेलाच्या तुलनेत गॅसपुरवठ्याचे संकट अधिक गंभीर असते. कारण ‌‘एलएनजी‌’ क्षेत्र हे दीर्घकालीन करारांवर चालते. सौदी अरब तेलाचे उत्पादन 15-20 टक्क्यांनी लगेच वाढवू शकतो; पण कतारसारख्या गॅस निर्यातदाराला उत्पादन वाढवण्यासाठी कित्येक वर्षांचा कालावधी लागतो.

अमेरिका हा जगातील मोठा ‌‘एलएनजी‌’ निर्यातदार असला, तरी तो चीनची गरज पूर्ण करू शकत नाही. कारण अमेरिकेचा गॅस आधीच युरोपला दिला जात आहे, जिथे सध्या गॅसचा मोठाच तुटवडा आहे. पर्शियन आखातातील संघर्ष सुरू झाल्याच्या दोन दिवसांतच युरोपमध्ये विजेचे दर दुप्पट झाले असून, तिथे महागाईचा भडका उडाला आहे.

या संकटातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे, युरोपने रशियाकडून पुन्हा गॅस खरेदी सुरू करणे; पण अमेरिका तसे होऊ देण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण तसे केल्यास, अमेरिकेच्या स्वतःच्या गॅसविक्रीवर (50 टक्के निर्यात युरोपला होते) परिणाम होईल आणि रशियाला रोखण्याची त्यांची रणनीती अपयशी ठरेल.

ऊर्जा निर्भयता आणि चीनचे वास्तव

चीन हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार आहे. चीनची ऊर्जा सुरक्षितता ही पूर्णपणे, त्यांच्या आयात क्षमतेवर अवलंबून आहे.

आयात अवलंबित्व : चीन दररोज सुमारे एक कोटी ते एक कोटी, 10 लाख बॅरल्स कच्च्या तेलाची आयात करतो. यातील सुमारे 50 टक्के ते 55 टक्के आयात, ही पर्शियन आखातातून (सौदी अरब, इराक, इराण, यूएई) होते.

इराणचे महत्त्व : अधिकृत आकडेवारीनुसार इराणकडून होणारी आयात कमी दिसत असली, तरी ‌‘शॅडो फ्लीट‌’ आणि ‌‘ग्रे मार्केट‌’ मार्फत होणारी आयात चीनच्या ऊर्जेची गरज भागवण्यात मोठी भूमिका बजावते. ‌‘होर्मुझ‌’ची सामुद्रधुनी बंद होणे, म्हणजे चीनच्या एकूण तेल आयातीतील किमान 25 टक्के ते 30 टक्के वाटा थेट धोक्यात येणे आहे. हा वाटा अचानक दुसऱ्या मार्गाने भरून काढणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. कतार हा जगातील सर्वात मोठ्या ‌‘एलएनजी‌’ निर्यातदारांपैकी एक आहे. जर पर्शियन आखातातील मार्ग बंद राहिला, तर जागतिक ‌‘एलएनजी‌’ पुरवठ्याचा 25 टक्के ते 30 टक्के हिस्सा जागतिक बाजारपेठेतून अचानक कमी होतो.

चीनच्या आर्थिकवाढीचा वेग मंदावण्यासाठी, ‌‘इंधन‌’ हे सर्वात मोठे शस्त्र म्हणून वापरले जात आहे. चीन जोपर्यंत स्वतःची ऊर्जा सुरक्षितता (उदा. रशियाशी पाईपलाईन करार किंवा आफ्रिकेतील गुंतवणूक) बळकट करत नाही, तोपर्यंत त्यांना या जागतिक संकटांचा फटका बसत राहील.

निष्कर्ष : इतर देशांच्या तुलनेत भारत या युद्धजन्य परिस्थितीत आपले राष्ट्रीय हित जपण्यास पूर्णपणे समर्थ आहे. भारतावर होणारे दुष्परिणाम अत्यंत कमी असून, ते योग्य नियोजनाने हाताळले जात आहेत.