युद्ध कळा लागती जीवा...

 

 

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील राजकीय वैमनस्यातून सुरू झालेल्या युद्धाला दोन आठवडे उलटत असून, संपूर्ण आखाती प्रदेश या युद्धाच्या झळा लागून पेटत असताना जगाच्या अनेक अर्थव्यवस्थांना याचे परिणाम कमी-अधिक प्रमाणात जाणवू लागलेले आहेत. इराक, सौदी अरब इत्यादी पेट्रोलियम व खनिजसंपत्तीने संपन्न असलेल्या देशांमधून जगातील कित्येक देशांना होणारी पेट्रोलियमची होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी निर्यात ठप्प झाली आहे व त्यातून इंधनटंचाईची एक असाधारण समस्या जगापुढे आ-वासून उभी राहिलेली दिसते. या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांना महागाईच्या संकटाचा सामना करावा लागेल व जनसामान्यांचे जीवन विस्कळीत होईल, अशाप्रकारचे एक चित्र निर्माण झालेले आहे. राजकीय अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून या परिस्थितीकडे पाहिले असता, जागतिकीकरणानंतर आयात-निर्यातीच्या संदर्भात देशांचे परस्परावलंबित्व प्रचंड प्रमाणावर वाढले असून, अशाप्रकारची युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली; तर तिचे परिणाम एका विशिष्ट देशापुरते मर्यादित न राहता, संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात.

 

भारताच्या संदर्भात युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर महागाईवाढीची कुठलीही शयता दिसत नसून, सुरळीत असलेली पुरवठ्याची साखळी, देशांतर्गत बाजाराचे चोख व्यवस्थापन आणि जागतिक पटलावर होणार्‍या बदलांवर लक्ष ठेवून उचललेले धोरणात्मक पाऊल या सर्वांमुळे भारतीय बाजारपेठेत महागाईची परिस्थिती निर्माण होणार नाही, असे आश्वासन भारत सरकार, तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून देण्यात आले. भारतीय ग्राहक बाजारपेठेचा विचार करता, महागाईची सध्याची परिस्थिती, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर असलेले संभाव्य धोके आणि भविष्यकालीन अंदाज यादृष्टीने महागाईचे विश्लेषण करता येईल.

 

सध्याच्या परिस्थितीत महागाईचा किंमत निर्देशांक हा २.७५ टक्के एवढा असून, महागाईचा आधारभूत निर्देशांक हा ३.४ टक्के एवढा आहे. जगातील इतर अर्थव्यवस्थांचा विचार करता, भारतातील महागाईचा दर नियंत्रणात असून, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर काही घटकांचा यावर परिणाम होणे अपेक्षित आहे. वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, युद्धाचा महागाईवरील परिणाम टाळण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. इंधनाच्या दरातील बदल, पुरवठा साखळीतील बदल आणि चलन-विनिमय दरातील बदल या तीन घटकांच्या आधारे महागाई व आखाती युद्ध यांचे विश्लेषण करता येईल. साधारणतः भारतीय बाजारपेठेत भाववाढ निर्माण करणारे दोन कारणीभूत घटक म्हणजे पेट्रोलियम व अन्नपदार्थ यांच्यातील दरवाढ होय. भारतीय बाजारात निर्माण होणारी महागाईची परिस्थिती ही अन्नधान्याच्या किमती आणि पेट्रोलच्या किमती यावरून निर्धारित होते. चालू हंगामात शेतीचे पुरेसे उत्पादन झाले असल्याने पुरवठा साखळी सुरळीत असून, त्यातून महागाई निर्माण होण्याची शक्यता नाही. परंतु, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियमची आयात वरचेवर महाग होत गेली, तर त्याचा परिणाम प्रकर्षाने दिसून येईल.

 

आपल्या देशात तेलाच्या एकूण गरजेपैकी ८० ते ८५ टक्के तेल आयात केले जाते. तसेच घरगुती व व्यावसायिक वापरासाठीच्या गॅसची आयात ही एकूण आयातीच्या १८ टक्के एवढी आहे. देशाच्या एकूण गरजेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ‘एलपीजी’ गॅसची आयात देशात करावी लागते. सौदी अरब, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांकडून आपण ‘एलपीजी’ची आयात करतो. भारत हा ‘एलपीजी’ गॅसचा चीननंतर जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा आयात करणारा देश. त्यामुळे तेलाच्या आयातीचा खर्च वाढला, तर त्याचा थेट परिणाम हा देशांतर्गत पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीवर दिसून येईल. वाहतूक खर्च वाढेल व त्यातून वस्तू व सेवांच्या किमती वाढतील. तेलाच्या आयातीचा खर्च हा अशाप्रकारे भाववाढीशी थेट संबंधित असतो. गेल्या दोन ते तीन दिवसांत घरगुती गॅस सिलिंडरचे भाव ६० ते ७० रुपयांनी वाढले असून, व्यावसायिक वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरची किंमत साधारणतः ११५ रुपयांनी वाढली असून, त्याचा तुटवडा देशातील अनेक शहरात जाणवत आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. घरगुती वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरचा मुबलक साठा देशात असून, लोकांनी साठेबाजी करू नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून देशात अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला असून, सरकार सर्व बाजूने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

 

 

पेट्रोल इत्यादी इंधनाच्या किमती महागाईला कारणीभूत ठरत असल्याने देशांतर्गत बाजारात या किमतीचे निर्धारण कसे होते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. समजा, मुंबईसारख्या शहरात पेट्रोल प्रतिलीटर १०५ रुपये असेल, तर त्यात कच्चे तेल आयात करणे व त्याच्या शुद्धीकरणाचा खर्च हा साधारणतः ३५ ते ४० रुपये, केंद्रीय उत्पादन कराचा वाटा २० ते २५ रुपये, राज्य सरकारचा मूल्यवर्धित कर २५ ते ३० रुपये व शुद्धीकरण केलेल्या तेलाचा वाहतूक खर्च पाच ते १० रुपये एवढा असतो. या सर्व घटकांचा विचार करून पेट्रोल व डिझेलच्या किमती ठरत असतात. तसेच प्रत्येक राज्याचा मूल्यवर्धित कर हा वेगवेगळा असल्याने शहरागणिक पेट्रोलच्या किमती वेगवेगळ्या असतात.

 

तेलाच्या आयातीचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन पेट्रोल व डिझेलचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, केंद्र व राज्य सरकारच्या पेट्रोलवरील करात बदल करणे व तेलाच्या आयातीचे विविध स्रोत शोधणे या उपाययोजना सरकारकडून केल्या जात आहेत व म्हणूनच, देशात महागाई वाढणार नाही, याची हमी सरकार देत आहे. मागच्या काही वर्षात भारताने रशियाकडून तेल आयात करण्याचे प्रमाण वाढवले असून, मध्य आशियातील आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. २०२४च्या आकडेवारीनुसार, तेलाच्या एकूण आयातीपैकी ३६ टक्के तेल आयात रशियामधून, १३ टक्के आयात सौदी अरबकडून, तर २१ टक्के आयात इराकमधून होत होती. रशियाकडून स्वस्त दरात खरेदी केलेले तेल व ते साठवण्याच्या क्षमतेत केलेली वाढ, यामुळे नजीकच्या काळात देशात तेलटंचाई निर्माण होणार नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार, तेलाची प्रतिपिंप किंमत ९० डॉलरवरून ११० डॉलरपर्यंत गेली, तरी त्याचा देशातील किंमत-पातळीवर होणार परिणाम ०.३ टक्के एवढाच मर्यादित असेल. अर्थात, ही युद्धकालीन परिस्थिती दीर्घकाळ चालू राहिली, तर चलन-विनिमय दरातील अस्थिरता, अनियमित पुरवठा, जागतिक बाजारातील मागणीतील चढ-उतार अशा सर्व बदलांच्या एकत्रित परिणामांमुळे महागाई वाढू शकते.

 

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा-सुरक्षा हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, तेलासारख्या घटक व पर्यावरणास धोका निर्माण करणार्‍या संसाधनांवर अवलंबून न राहता, सौरऊर्जेसारख्या नवीकरणक्षम ऊर्जास्रोतांवर भर देऊन स्वावलंबित्व मिळवले पाहिजे, हा विचार पुन्हा एकदा अधोरेखित होतो आहे. या संदर्भात जपान, जर्मनी या देशांचे उदाहरण अनुकरणीय आहे. भू-राजकीय गुंतागुंती, आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंधातील बदलते आयाम आणि अनिश्चितता येत्या काळात मोठी भूमिका बजावणार असून, आखाती देशांत पेटलेले तेल आणि युद्धाची ठिणगी आपल्या उंबरठ्यावर पोचण्याआधी सुरक्षेचे उपाय योजून ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ हा कानमंत्र लक्षात घेऊन धोरण आखणे अधिक समंजसपणाचे ठरेल.