इंधनसुरक्षेचा मजबूत किल्ला

 

 

जागतिक राजकारणातील अस्थिरता, मध्य-पूर्वेतील तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवती निर्माण झालेली अनिश्चितता, या पार्श्वभूमीवर भारतातील इंधनपुरवठा सुरक्षित आहे, अशी स्पष्ट ग्वाही केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. या निवेदनाने देशातील ऊर्जाव्यवस्थेची स्थिरता आणि भारताच्या कुटनीतीची ताकददेखील अधोरेखित झाली. मध्य-पूर्वेतील युद्धाचे ढग गडद होत असताना, जगातील अनेक देशांमध्ये ऊर्जा सुरक्षिततेबाबत चिंता वाढली आहे. जगातील जवळपास ३० टक्के समुद्री तेलवाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. त्यामुळे या मार्गात कोणतीही अडचण निर्माण झाली, तर जागतिक ऊर्जा-बाजारास तत्काळ धक्का बसतो. भारतासाठीही हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण, भारताच्या मोठ्या प्रमाणातील कच्चे तेल आणि द्रवित नैसर्गिक वायूचा पुरवठा या मार्गाने येतो. म्हणूनच, संसदेत देण्यात आलेली ग्वाही ऊर्जाव्यवस्थेच्या भक्कम नियोजनाचे प्रतीक म्हणता येईल.

 

लोकसभेत स्पष्टपणे सांगण्यात आले की, भारताचा कच्च्या तेलाचा, ‘एलपीजी’चा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आहेच. त्याशिवाय, देशात पुरेसा साठा उपलब्ध असून, आयात मार्गही सुरळीत आहेत. विशेष म्हणजे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजांना ये-जा करण्यास परवानगी मिळत आहे. ही बाब भारताच्या कुटनीतीचे मोठे यश मानावी लागेल. कारण, मध्य-पूर्वेतील राजकीय तणावाच्या काळातही भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होणे, हे योगायोगाने घडत नाही. त्यामागे मुत्सद्देगिरी आणि सर्व देशांशी राखलेले संतुलित संबंध कारणीभूत असतात. गुरुवारीच पहिले जहाज सुरक्षितपणे मुंबईत पोहोचले, हे त्याचेच द्योतक.

 

भारताने गेल्या दशकात परराष्ट्र धोरणात एक संतुलित आणि व्यावहारिक मार्ग स्वीकारला आहे. पश्चिम आशियातील इस्रायल, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, इराण यांसारख्या परस्परविरोधी गटांशीही भारताने संवाद आणि सहकार्य कायम ठेवले. परिणामी, कोणत्याही एका गटाशी अतिरेकी जवळीक न ठेवता, सर्वांसोबत विश्वासाचे नाते निर्माण झाले. याच धोरणाचा फायदा आज भारताला ऊर्जासुरक्षेच्या बाबतीत होताना दिसतो. याउलट, देशात काही राजकीय पक्ष आणि नेते परिस्थितीचा विपर्यास करून भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. मध्य-पूर्वेतील तणाव वाढला की, भारतात इंधनटंचाई निर्माण होणार, ‘एलपीजी’ मिळणार नाही, पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रचंड वाढणार, अशा अफवा हेतुतः पसरवल्या जातात. तथापि, वस्तुस्थिती यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते.

 

देशात कोणतेही संकट निर्माण झाले की, त्याचा राजकीय फायदा मिळविण्याची काँग्रेससारख्या पक्षांची घाणेरडी सवयच आहे. महामारीच्या काळातही अशाच प्रकारच्या अफवा पसरवल्या गेल्या होत्या. लसीकरणाबाबत संशय निर्माण करण्यात आला. अर्थव्यवस्थेबाबत निराशाजनक चित्र रंगविण्याचा प्रयत्न झाला. आज ऊर्जासुरक्षेबाबतही तशीच भीती पसरविण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. मात्र, अशा अफवांचे आयुष्य फार नसते. कारण, प्रत्यक्ष परिस्थिती त्यांना खोटे ठरवते. भारताच्या ऊर्जासुरक्षेबाबत बोलताना एक महत्त्वाचा संदर्भ लक्षात घेतला पाहिजे, तो म्हणजे ‘संपुआ’च्या काळातील नियोजन आणि त्यानंतरच्या दशकातील बदल. ‘संपुआ’ सरकारच्या काळात ऊर्जा क्षेत्रातील निर्णय अनेकदा अल्पदृष्टीने घेतले गेले. कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठे अवलंबित्व असूनही पुरेशा प्रमाणात धोरणात्मक साठ्याचे नियोजन झाले नाही.

 

ऊर्जास्रोतांचे विविधीकरण करण्याकडेही पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. त्या काळातील एक आठवण आजही अनेकांच्या मनात ताजी आहे. देशात ‘एलपीजी’ सिलिंडरसाठी लोकांना तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागायचे. गॅस एजन्सीसमोर लांबच लांब रांगा लागत असत. अनेकवेळा सिलिंडर उपलब्ध नसल्यामुळे ग्राहकांना पुन्हापुन्हा ये-जा करावी लागे. गॅसजोडणी मिळविण्यासाठी शिफारशी आणि ओळखींचा आधार घ्यावा लागे. काँग्रेसी धोरणांचा हा परिपाक होता. ‘एलपीजी’ वितरण व्यवस्थेतही पारदर्शकतेचा अभाव होता. बनावट जोडण्या, मध्यस्थांचे जाळे आणि अनुदानाचा अपव्यय या समस्याही मोठ्या प्रमाणात होत्या. खर्‍या गरजूंपर्यंत सुविधा पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टीने हे चित्र सर्वस्वी चिंताजनक होते. मात्र, गेल्या दशकात या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल झाले. ‘एलपीजी’ वितरणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात आला. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे अनुदान प्रणाली पारदर्शक झाली.

 

‘उज्ज्वला’ योजनेमुळे कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना गॅसजोडणी मिळाली. आज देशातील बहुसंख्य घरांपर्यंत ‘एलपीजी’ पोहोचली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम झाली आहे. ऊर्जासुरक्षेच्या व्यापक दृष्टीनेही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भारताने धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यांची उभारणी केली. विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पादूर येथे मोठे साठे निर्माण करण्यात आले. भविष्यात आणखी साठे उभारण्याचे नियोजन आहे. या साठ्यांमुळे जागतिक बाजारातील तात्पुरत्या धक्क्यांचा परिणाम देशावर कमी होतो. तसेच कच्च्या तेलाच्या आयातीचे विविधीकरणही करण्यात आले. पूर्वी भारताचा मोठा भर मध्य-पूर्वेवर होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांत अमेरिका, रशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांमधूनही तेल आयात वाढविण्यात आली. विशेषतः रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करण्याचा निर्णय हा ऊर्जा धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या निर्णयामुळे देशाला आर्थिक फायदा झाला आणि ऊर्जापुरवठा अधिक सुरक्षित झाला. याच काळात नैसर्गिक वायूच्या वापरालाही प्रोत्साहन देण्यात आले. शहर गॅस वितरण जाळे विस्तारण्यात आले. पाईपलाईन प्रकल्पांना गती देण्यात आली. परिणामी, स्वच्छ ऊर्जा वापराचा वाटा वाढू लागला आहे. ऊर्जा सुरक्षेचा अर्थ केवळ तेलसाठा नाही, तर विविध स्रोतांचा संतुलित वापरही आहे.

 

भारताच्या ऊर्जासुरक्षेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नूतनीकरणक्षम ऊर्जेकडे होत असलेले संक्रमण. सौर आणि पवनऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताने मोठी झेप घेतली आहे. आज जगातील सर्वात मोठ्या सौरऊर्जा कार्यक्रमांपैकी एक भारतात राबविला जात आहे. ‘हरित हायड्रोजन’सारख्या नव्या क्षेत्रातही भारत पुढे जात आहे. दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या सर्व बदलांमुळे भारताची ऊर्जाव्यवस्था आज अधिक लवचीक आणि सक्षम झाली आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर काही तणाव निर्माण झाला, तरी त्याचा तत्काळ गंभीर परिणाम भारतावर होत नाही. आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन आणि वाहतूक व्यवस्था या सर्वांचा आधार ऊर्जा आहे. त्यामुळे ऊर्जापुरवठा खंडित होणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसणे होय. या वास्तवाची जाणीव ठेवून भारताने गेल्या दशकात दीर्घकालीन नियोजन केले आहे.

भूतकाळातील अनुभव सांगतात की, नियोजनाचा अभाव असेल; तर ऊर्जासुरक्षेचे प्रश्न किती गंभीर होऊ शकतात.

 

तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि कुटनीती यांच्या संगमातून ऊर्जा क्षेत्र अधिक सक्षम झाले आहे. जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने शांत, संयमी आणि व्यावहारिक धोरण स्वीकारले आहे. कोणत्याही संघर्षात पक्ष घेण्याऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्यावर भर दिला आहे. यामुळे भारताचे सर्व देशांशी संबंध संतुलित राहिले आहेत. आज देशाला गरज आहे, ती आत्मविश्वासाची आणि वस्तुनिष्ठतेची. संकटाच्या काळात अफवा आणि भीती पसरविण्याऐवजी राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ऊर्जासुरक्षेसारख्या विषयावर राजकीय गोंधळ निर्माण करणे देशहिताचे नाही. भारताची ऊर्जाव्यवस्था आज पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम, विविध आणि सुरक्षित झाली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरळीतपणे सुरू असलेली भारतीय जहाजांची वाहतूक आणि संसदेत दिलेले स्पष्ट आश्वासन, यामुळे हेच सिद्ध होते. कुटनीती, दीर्घकालीन नियोजन आणि व्यवस्थापनाच्या बळावर भारताने इंधनसुरक्षेचा सुरक्षित किल्ला उभारला आहे आणि तो भविष्यातही अधिक मजबूत होत जाणार, यात कोणताही संशय नाही.