महिलांसाठी कोणतीही क्षेत्रे आता अस्पर्शित, वर्ज्य नाही. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी बजावताना दिसतात. काही वर्षांपूर्वी सरकारी सेवेतील वनविभाग हे महिलांसाठी काहीसे अकल्पित क्षेत्र होते. परंतु, आता वनविभागातही महिला कार्यरत आहेत. तेव्हा, नुकत्याच संपन्न झालेल्या ‘जागतिक महिला दिना’च्या निमित्ताने तेलंगणमधील महिलांनी घडवलेल्या या अनोख्या ‘वनक्रांती’ची ही यशोगाथा...
तेलंगण सरकारच्या महिलांना वन विभाग आणि वन-क्षेत्रात अधिकारीपदावर नेमण्याच्या भूमिकेला आज परिणामकारक फळे आलेली दिसतात. याचा मुख्य परिणाम म्हणजे, तेलंगणमधील महिला वनअधिकारी आज अत्यंत मर्यादित संसाधने व साधनसामग्रीसह वन-क्षेत्राशी संबंधित व अत्यंत जिव्हाळ्याच्या अशा वन-अतिक्रमण, अवैध कब्जा, वनसंपत्तीतील महत्त्वाच्या अशा लाकडाची तस्करी, अवैध वाळू व्यवसाय, वाहतूक व वनसंवर्धनाच्या जोडीलाच वन-संरक्षण व वन्यजीवांच्या मानवीय वस्तीतील होणाऱ्या उपद्रवावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम प्रकर्षाने करीत आहेत. मुख्य म्हणजे, हे काम या महिला परंपरागत नक्षलप्रभावित भागांमध्ये करीत असल्याने त्यांचे यश अधिक प्रकर्षाने जाणवते.
तेलंगण राज्य ‘वन अकादमी’च्या संचालिका एस. जे. आशा यांच्यानुसार, राज्यातील महिला वन कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी मिळविलेले यश हे त्यांचे निर्धारपूर्वक केलेले प्रयत्न आणि त्यांना देण्यात येणारे विशेष प्रशिक्षण यांचा संयुक्त सफल परिणाम म्हणावा लागेल. त्यांच्या मते, ‘वन अकादमी’तर्फे राज्यातील महिला प्रशिक्षणाथना वन-क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिकूल स्थितीत राहणे, त्यादरम्यान आत्मसंरक्षणाशिवाय जंगल क्षेत्रातील रहिवाशांना संरक्षणासाठी सिद्ध करणे, सर्पदंशासारख्या वारंवार होणाऱ्या घटनांवर तातडीने उपाययोजना करणे, पोलीस खात्याशी समन्वय राखणे, वनसंवर्धन साधण्यासाठी वन-क्षेत्रातील जलस्रोतांचा शोध घेणे व त्यावर शासनाच्या जलसंवर्धन विभागाच्या मदतीने पाठपुरावा करून त्या जलस्रोतांद्वारे वन संरक्षण-संवर्धन गावकरी आणि गावकीच्या माध्यमातून वाढविणे इ.चा समावेश असतो. श्रीमती आशा यांच्या मते, विशेषत: महिला वनअधिकाऱ्यांच्या या प्रयत्न आणि पुढाकाराला वन-क्षेत्रातील वनवासी महिलांसह सर्वसाधारणपणे सर्वच नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असला, तरी त्यासाठी या महिला वनअधिकाऱ्यांना मोठ्या अग्निदिव्यातून जावे लागते, हेदेखील तेवढेच खरे. पुढील प्रमुख घटना व अनुभवातून हीच बाब सिद्ध होते.
वनअधिकारी अप्सरामुनीसा यांच्या मते, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील भूपतपूर परिसरात वन्यप्राण्यांची शिकार करून त्यांची तस्करी करून, त्याद्वारे पैसा मिळविण्याचे प्रकार सर्रासपणे होत असत. यामध्ये शिकारी-तस्करांनी स्थानिक ग्रामीण-वनवासींना पैशाच्या लोभातून सहभागी करून घेतले होते. यावर बरीच वर्षे तोडगा निघत नव्हता. अखेरचा उपाय म्हणून अप्सरामुनीसा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्थानिक वनवासींना विश्वासात घेतले. त्यांना वन आणि वनसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी वन-वनवासींच्या जोडीलाच वन्यजीवांचे महत्त्व समजून सांगितले. याप्रकरणी तस्कर-मंडळी वनवासींच्या भोळेभाबडेपणाचा फायदा घेऊन अल्प रक्कम देऊन सर्वांचेच शोषण कसे करतात, ते नीट समजावून सांगितले. ही मात्रा लागू पडली व भूपतपूर वन-क्षेत्र परिसरातील अवैध शिकारी व तस्करीला कायमचा आळा बसला. या सफल प्रयत्नांसाठी अप्सरामुनीसा यांनी घेतलेला धाडसी पुढाकार व त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे कौतुक करण्यात आले.
एवढेच नव्हे, तर अप्सरामुनीसा व त्यांच्या सहकारी वनकर्मचाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांच्या परिणामी वेगवेगळ्या ठिकाणी पकडून जप्त केलेल्या लाकूड व तत्सम वनसंपत्तीच्या सरकारी लिलावातून शासकीय तिजोरीत सुमारे 4.5 कोटी राशींची भर पडली. तेलंगणमधील प्रशासकीय इतिहासात महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून अशी बाब प्रथमच घडली व वन-संरक्षण-व्यवस्थापन ही बाब परंपरागतरीत्या पुरुषांच्या अधिकारातच असते, हा समज मोडीत निघून; त्यातील महिलांच्या यशाची प्रथमच नोंद घेण्यात आली. असे होण्याचे व घडण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेलंगण शासनाच्या वनसेवा विभागात महिलांची संख्या लक्षणीय स्वरूपात आहे. वनसंरक्षण विभागाच्या संदर्भातच सांगायचे म्हणजे, या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या एकूण संख्या व टक्केवारीच्या तुलनेत महिलांची संख्या 43 टक्के आहे. त्यातही प्रत्यक्ष वन-क्षेत्रात आघाडीवर व जोखीम-जबाबदारीसह काम करणाऱ्यांची संख्या 31 टक्के आहे. यामध्ये केंद्रीय वनसेवा पात्रताधारक व प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांचा पण समावेश आहे हे विशेष.
वन-क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण आणि टक्केवारी यांचे विविध संदर्भात सकारात्मक परिणाम पण दिसू लागले आहेत. तेलंगणच्या सर्वाधिक वन व हरित क्षेत्रफळासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या मुलुगू या जिल्ह्यात सुमारे 68 टक्के जमीन ही वन-क्षेत्र वा हरितपट्टा या क्षेत्रामध्ये मोडते. महिला वन अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रयत्न सक्रिय सहभागाद्वारे गेल्यावष अतिवृष्टी व नैसर्गिक प्रकोपामुळे मोठे नुकसान झालेल्या 302 हेक्टर परिसरातील वन आणि वनसंपत्तीचे विक्रमी वेळात पुनर्रोपण करण्याचा प्रयोग नुकताच यशस्वी करण्यात आला. वन-क्षेत्र व वन विभागात अकल्पित व अकस्मातपणे मोठी आपत्ती निर्माण होते व गरजेनुरूप त्यावर तोडगा काढावा लागतो. मोठी जोखीम घेऊन जीवाची बाजी लावावी लागते. यामध्ये आपत्कालीन तातडीच्या उपायांपासून सार्वत्रिक संतुलन साधणे, पुढाकार घेऊन परिस्थिती हाताळणे व त्यावर तोडगा काढणे इथपासून प्रसंगी शारीरिक सिद्धतेसह केलेली कारवाई व त्याच्याच जोडीला वेळेत व आवश्यक अशी प्रशासनिक-वैधानिक वा न्यायालयीन कारवाई करावी लागते. ही सारी आवश्यक कौशल्ये तेलंगणमधील महिला वनअधिकाऱ्यांनी पुरेशा व पुरतेपणी आत्मसात केली आहेत, हे विशेष.
राज्यस्तरावरील पार्श्वभूमी नमूद करताना, तेलंगण राज्याचे वन विभागप्रमुख एस. चंद्रप्पागिरी नमूद करतात की, राज्यात वनसंरक्षण व वन्य व्यवस्थापन हे क्षेत्र परंपरागतरीत्या पुरुषप्रधान व पुरुषांच्याच प्रभावळीतील होते. मात्र, गेल्या दशकात राज्य सरकारने नियोजनपूर्वक पद्धतीने या क्षेत्रात महिलांचा केवळ विचारच केला असे नव्हे, तर त्यांचा प्राधान्याने विचार केला. यासंदर्भात विशेष धोरण अंगीकारण्याचा पुढाकार तेलंगणनेच घेतला. परिणामी, वन विभागात महिला कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची नेमणूक वाढत्या प्रमाणात होऊ लागली. त्या अग्रक्रमाने व प्रसंगी आव्हानपर कामे यशस्वीपणे करू लागल्याचे आश्वासक चित्र निर्माण झाले, हे विशेष. या महिला वनअधिकाऱ्यांना मोठ्या जोखमीची कामे नेहमीच करावी लागतात. यासंदर्भातील वनअधिकारी एम. रेणुका यांच्या अनुभवानुसार वन-क्षेत्रात अवैध तस्करीतून अवैध वनकटाई-तस्करी यांसारख्या अनधिकृत कृत्यांवर नेहमीच कारवाई करावी लागते व त्यासाठी त्यांना प्रसंगी सशस्त्र व शारीरिक विरोधाची पण तयारी करावी लागते. पसरा वन-क्षेत्राच्या अधिकारी माधवी जे. एस. यांच्यानुसार त्यांच्या वन-क्षेत्रात सुमारे 20 हजार हेक्टर्सचे घनदाट जंगल असून, त्यांचा लाकडासह विविध उत्पादनांच्या तस्करीचा मुकाबला सर्वशक्तीसह व नेहमीच करावा लागतो.
या पार्श्वभूमीवर तेलंगणचे मुख्य संरक्षक एस. चंद्रप्पागिरी प्रामुख्याने नमूद करतात की, राज्यात शासकीय विभागांतर्गत महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेच्या संदर्भात महिलांनी आघाडी घेतली असून, ही बाब त्यांच्यासह राज्याच्या एकूणच प्रशासन व प्रशासकच नव्हे, तर महिलांसह जनसामान्यांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.
- दत्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)