जागतिक संवादाचा ‌‘रायसीना‌’ सेतू

 

 

जग सध्या प्रचंड भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळातून जात आहे. सध्या सुरू असलेला अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष, त्यात संपूर्ण पश्चिम आशियासह पोळले जाणारे जग, अमेरिकेचे मनमानीचे आयातशुल्क धोरण, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची जवळपास दर तासाला बदलणारी धोरणे, दीर्घकाळपासून सुरू असलेला युक्रेन-रशिया संघर्ष, ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’नंतर भारताचे बदललेले धोरण, यामुळे जागतिक शक्तिसंतुलन झपाट्याने बदलताना दिसते. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय राजकारण अतिशय अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. त्याचवेळी ‌‘संयुक्त राष्ट्र संघटने‌’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत. परिणामी, त्यांच्या भूमिकेवरही वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. अशा परिस्थितीमध्ये जागतिक संवादासाठी एका नव्या मंचांची गरज अधोरेखित झाली असून, ‌‘रायसीना डायलॉग‌’ त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतो. ‌‘रायसीना डायलॉग‌’ आता जागतिक धोरणात्मक चर्चांचा एक महत्त्वपूर्ण मंच बनला आहे. विशेष म्हणजे, परस्परविरोधी भूमिका असलेले देशही या व्यासपीठावर एकत्र आलेले दिसतात. यावरून भारताची वाढती जागतिक प्रतिष्ठा आणि कूटनीतिक विश्वासार्हता प्रकर्षाने अधोरेखित झाली आहे.

 

आजच्या विभाजित जागतिक व्यवस्थेत अमेरिका, इराण आणि इस्रायलसारख्या देशांचे प्रतिनिधी एकाच मंचावर दिसणे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब. हे केवळ परिषद आयोजनाचे यश नाही, तर भारताला एक विश्वासार्ह आणि ‌‘तटस्थ संवाद मंच‌’ म्हणून मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचे देखील द्योतक म्हणावे लागेल. जे देश अनेक प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय मंचांवर एकमेकांशी संवाद साधण्यास टाळाटाळ करतात, ते भारतात येऊन धोरणात्मक चर्चेत सहभागी होतात, ही बाब भारताच्या कूटनीतिक विश्वासार्हतेची साक्ष देणारीच म्हणावी लागेल.

 

गेल्या दशकात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात झालेला बदल यामागे महत्त्वपूर्ण घटक ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने पारंपरिक अलिप्ततेच्या धोरणापासून ‌‘सक्रिय बहुसंरेखन‌’ (multi-alignment) या धोरणाकडे वाटचाल केली आहे. या दृष्टिकोनामुळे भारत एकाच वेळी विविध प्रमुख शक्तींशी संवाद साधत आहे आणि संतुलित संबंध राखत आहे. परिणामी, भारत आज जागतिक दक्षिण आणि विकसित जग यांच्यामधील एक महत्त्वाचा सेतू म्हणून उदयास आला आहे.‌ ‘रायसीना संवादा‌’ची वाढती प्रतिष्ठा हे याचेच प्रतिबिंब. ‌‘म्युनिक सुरक्षा परिषद‌’ किंवा ‘शांग्री-ला संवादा‌’प्रमाणेच हा संवाद आता आशियातील एक महत्त्वपूर्ण भू-राजकीय मंच बनला आहे. सुरक्षा, तंत्रज्ञान, हवामानबदल, आर्थिक सहकार्य आणि जागतिक शासन व्यवस्थेतील बदल यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर येथे सखोल चर्चा होत असते. म्हणूनच ‌‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन‌’ आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित होणारा हा संवाद म्हणजे जागतिक धोरणात्मक चर्चांना दिशा देणारा प्रभावी मंच.

 

यावर्षीच्या संवादात अमेरिकेचे उप-परराष्ट्रमंत्री क्रिस्टोफर लँडो, इराणचे उप-परराष्ट्रमंत्री सईद खातीबजादेह आणि इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री गिडियन सार यांसारख्या नेत्यांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली. युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही अनेक देश गंभीर धोरणात्मक चर्चांसाठी भारताची निवड करत आहेत, हे भारताच्या संतुलित आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे फलितच म्हणता येईल. भारताचे परराष्ट्र धोरण मूलत: राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारित आणि व्यवहार्य आहे. नवी दिल्ली सर्व बाजूंशी संवादावर भर देते. इस्रायल, इराण आणि आखाती देशांसोबत एकाच वेळी मजबूत संबंध राखण्याची क्षमता वेळोवेळी भारताने दाखवूनही दिली आहे. अशाप्रकारचे संतुलन राखणे अनेक देशांसाठी कठीण ठरते. मात्र, भारताने ते प्रभावीपणे साध्य केले आहे. एकेकाळी ‌‘अलिप्ततावाद‌’ स्वीकारणारा भारत आज जगातील अनेक देशांसाठी संवादाची कवाडे उघडी करून देत आहे. त्याचवेळी जागतिक संघर्षाच्या काळात मुक्त-संवादाची भूमिकाही भारताने उचलून धरली आहे.

 

काही राजकीय टीकाकार भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी होत असल्याचा सातत्याने अपप्रचार करीत आहेत. परंतु, वास्तव त्याच्या पूर्णपणे विरुद्धच. जगभरातील नेते संवादासाठी भारतात येतात, यावरून भारतावरील वाढता कूटनीतिक विश्वास स्पष्ट दिसतो. अनेक देशांना भारतात चर्चा करणे अधिक सोयीचे वाटते. कारण, भारत कोणत्याही गटाचा आंधळेपणाने पाठपुरावा न करता संतुलित आणि स्वायत्त भूमिका घेतो. प्रामुख्याने विरोधी पक्ष भारताचे परराष्ट्र धोरण हे दिशाहीन झाले आहे, अशीही टीका करतात. मात्र, परराष्ट्र धोरण हा विषय अशाप्रकारची टीका करून आपल्या राजकारणासाठी वापरण्याचा विषय नाही, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. ‘रायसीना संवाद - 2026‌’च्या शेवटच्या दिवशी भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी आपल्या भाषणात भारताच्या या भूमिकेवर विशेष भर दिला. त्यांनी नमूद केले की, हिंद महासागराच्या संदर्भात भारताचे विशेष महत्त्व आहे आणि त्यामुळे भारतावर एक विशेष जबाबदारीही आहे. भारताकडे अनेक देशांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणण्याची क्षमता आहे. जयशंकर यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. त्यांच्या मते, भारताची प्रगती ही इतर देशांच्या कमकुवतपणामुळे होत नाही; ती भारताची स्वतःच्या मेहनतीचा परिणाम आहे. भारत ज्या वेगाने पुढे जात आहे, ती प्रगती आता रोखणे शक्य नाही, असा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. जयशंकर यांचे हे वक्तव्य म्हणजे अमेरिकेचे उप-परराष्ट्रमंत्री ख्रिस्तोफर लँडो यांच्या अतिआत्मविश्वासपूर्ण वक्तव्यास अतिशय शालिनतेने मात्र ठामपणे दिलेले प्रत्युत्तर आहे.

 

आज भारत केवळ जागतिक चर्चांमध्ये सहभागी होणारा देश राहिलेला नाही, तर त्या चर्चांना दिशा देणारा एक प्रभावी घटक म्हणून उदयास आला आहे. ‌‘रायसीना संवादा‌’सारख्या उपक्रमांमुळे भारताची आर्थिक ताकद, राजकीय स्थैर्य आणि वाढते धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित होते. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत संवाद आणि सहकार्याला नव्याने आकार देण्याची गरज आहे. अशा वेळी ‌‘रायसीना संवादा‌’सारखे मंच भारताला केवळ जागतिक चर्चांचा भाग बनवत नाहीत, तर त्या चर्चांना आकार देण्याची क्षमतादेखील देतात आणि कदाचित, हाच भारताच्या उदयाचा खरा संकेत आहे.