मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करणार; मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई : (Dadaji Bhuse) राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. एखाद्या शाळेत मराठी शाळा शिकवली जात नसल्याची माहिती मिळाल्यास त्या शाळेची चौकशी करून त्यांना एक संधी देण्यात येईल. त्यानंतरही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.

 

आ. हारुन खान यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. ते म्हणाले की, "शासनाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतरही काही बोर्डाच्या शाळा मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करत नाहीत, ही खेदाची बाब आहे. अनेक नामांकित आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी विषय ऐच्छिक ठेवल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहे. त्यामुळे आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी आदी सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा असल्याची खात्री करण्यासाठी शासन विशेष तपासणी मोहिम राबवणार का?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला. आ. अतुल भातखळकर आणि आ. अमित देशमुख यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

 

 

यावर उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, "महाराष्ट्रात इयत्ता पहिली ते दहावी सर्व मंडळांच्या शाळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी विषय सक्तीचा आहे. काही मंडळांचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तयार केले जातात. त्यामुळे काही शाळांमध्ये मराठी बंधनकारक करताना ती दुसरी किंवा तिसरी भाषा म्हणून लागू आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतू, मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक असल्याचा कायदा आहे. ९ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिल २०२० पासून उर्दू माध्यमासकट राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे करण्याबातचा अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. ज्या माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नाही, त्यांची चौकशी करून त्यांना समज देण्यात येईल. त्यानंतरही जर कुणी पालन करत नसेल तर त्या संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येईल."