महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा नवा अध्याय

 

 

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच केलेले विधान, “महाराष्ट्र स्वतंत्र देश असता, तर तो जगातील पहिल्या 30 अर्थव्यवस्थांमध्ये गणला गेला असता,” हे अनेकांच्या दृष्टीने अतिशयोक्तीचे ठरू शकते. तथापि, आकडेवारीचे अवलोकन केले, तर हे विधान वास्तवाचे वर्णन करणारे ठरले आहे. आज महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे 650 ते 660 अब्ज डॉलरच्या आसपास पोहोचली आहे आणि काही वर्षांतच ती ट्रिलियन डॉलरच्या उंबरठ्यावर जाईल, असा विश्वास राज्य सरकार व्यक्त करत आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांच्या भाषणाचा अन्वयार्थ लावला, तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीची तीन प्रमुख कारणे स्पष्ट दिसतात आणि ती म्हणजे मजबूत औद्योगिक पाया, सेवा क्षेत्रातील वेगवान वाढ आणि पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली मोठी गुंतवणूक. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था भारतातील सर्वांत मोठी आहे. देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात राज्याचा वाटा सुमारे 13 ते 14 टक्क्यांदरम्यान. यामागे मुंबईसारखे जागतिक वित्तीय केंद्र, पुण्यासारखा तंत्रज्ञान व शिक्षणाचा केंद्रबिंदू आणि नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर यांसारखी औद्योगिक शहरे ही महत्त्वाची कारणे आहेत. उद्योग, सेवा आणि कृषी या तिन्ही क्षेत्रांचा संतुलित विकास ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची विशेषतः आहे, असे म्हणता येईल.

 

खरेतर महाराष्ट्राच्या आर्थिक यशाचा इतिहास स्वातंत्र्योत्तर काळापासून सुरू होतो. सहकार चळवळ, औद्योगिकीकरण आणि व्यापाराची परंपरा या तीन घटकांनी राज्याला मजबूत आर्थिक पाया देण्याचे काम केले. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर सहकारी कारखाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारे ठरले आहेत. महाराष्ट्र आजही देशातील अग्रगण्य साखर उत्पादक राज्यांपैकी एक म्हणून देशात ओळखला जातो. त्याभोवती उभ्या राहिलेल्या सहकारी व्यवस्थेने ग्रामीण भागात आर्थिक साखळी निर्माण करण्याचे मोलाचे काम केले. फळबागायती, द्राक्षे, डाळिंब, केळी आणि कांदा उत्पादनातही महाराष्ट्राने अग्रक्रम मिळवला. नाशिक, जळगाव, नागपूर, कोकण या प्रदेशांनी कृषी निर्यातीसाठी नवी दारे उघडली. कृषी क्षेत्राचा सकल राज्य उत्पादनात वाटा तुलनेने कमी असला, तरी ग्रामीण रोजगार आणि उत्पादन क्षमता वाढविण्यात त्याची भूमिका महत्त्वाची आहे.

 

महाराष्ट्राची खरी ताकद मात्र औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा 55 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तर उद्योग क्षेत्राचा वाटा सुमारे 30 टक्क्यांच्या आसपास. माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, ऑटोमोबाईल, औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण उद्योग आणि स्टार्टअप्स, यामुळे महाराष्ट्राचा औद्योगिक चेहरा अधिक मजबूत झाला आहे. यामध्ये मुंबईचे स्थान हे विशेष असेच आहे. मुंबई ही फक्त महाराष्ट्राची राजधानी नाही; तर ती देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून जगभरात लौकिक मिळवून आहे. बँकिंग, शेअर बाजार, विमा, वित्तीय सेवा आणि जागतिक कंपन्यांची मुख्यालये येथे आहेत. त्यामुळे देशातील विदेशी गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा महाराष्ट्रात येतो. प्रत्यक्षात भारतातील विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 30 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचे अनेक अहवालातून समोर आले आहे. पुणे हे दुसरे मोठे आर्थिक केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल, संशोधन आणि शिक्षण या क्षेत्रांमुळे पुणे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरले. नागपूरसारख्या शहरांमध्ये ‌‘लॉजिस्टिक्स‌’ आणि संरक्षण उद्योगाचे केंद्र विकसित होत आहे.

 

दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये पायाभूत सुविधांची भूमिकादेखील तितकीच निर्णायक ठरली आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो, नवी मुंबई विमानतळ, जलद मालवाहतूक मार्ग, औद्योगिक कॉरिडोर यांसारख्या प्रकल्पांनी राज्याची आर्थिक क्षमता वाढवली. मुंबईजवळील वाढवण बंदराचाही यात उल्लेख करावा लागेल. उद्योगाला वेग देण्यासाठी आवश्यक असलेली वाहतूक, ऊर्जा आणि दळणवळण व्यवस्था मजबूत करणे ही राज्याच्या धोरणाची महत्त्वाची दिशा राहिली आहे. यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा उल्लेख अपरिहार्य असाच. 2014 नंतर महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचा निर्णय झाला. म्हणूनच, राज्यात उभे राहिलेले, तसेच प्रगतिपथावर असलेले महामार्ग, मेट्रो नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पार्क यांसारखे प्रकल्प विकासाचे प्रतीक नाहीत; तर ते आर्थिकवाढीचे इंजिन ठरले आहेत. उद्योगासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या. ‌‘मेक इन महाराष्ट्र‌’, ‌‘महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण‌’ आणि गुंतवणूक सुलभतेसाठी केलेल्या उपाययोजना, यामुळे उद्योग क्षेत्राला गती मिळाली.

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या बदलांचाही महाराष्ट्राला निश्चितच फायदा झाला. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक जागतिक कंपन्या पर्यायी उत्पादन केंद्र शोधत आहेत. भारत आणि विशेषतः महाराष्ट्र यादृष्टीने आकर्षक ठरत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करार झाले असून, लाखो रोजगारनिर्मितीची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याचे कर्ज सकल राज्य उत्पादनाच्या सुमारे 18 ते 19 टक्क्यांच्या आसपास आहे, जे वित्तीय जबाबदारीच्या मर्यादेत बसते. त्यामुळे महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती अस्थिर असल्याचा विरोधकांचा दावा अतिशयोक्तीपूर्ण ठरतो. उलट, मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी घेतलेले कर्ज भविष्यातील आर्थिकवाढीचे साधन ठरू शकते.

 

देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना हेच नेमकेपणाने अधोरेखित केले. आर्थिकवाढीसाठी गुंतवणूक आवश्यक असते आणि विकासाच्या पायाभूत संरचनेवर खर्च करणे, ही दीर्घकालीन रणनीती असते. उद्योग, ऊर्जा, परिवहन आणि लॉजिस्टिक्समध्ये केलेली गुंतवणूक पुढील दशकात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक वेग देऊ शकते. ऊर्जा क्षेत्रातही महाराष्ट्राने मोठे पाऊल टाकले आहे. सौरऊर्जा, ‌‘पंप्ड स्टोरेज‌’ प्रकल्प आणि हरितऊर्जा धोरण, यामुळे राज्य पुढील दशकात मोठ्या ऊर्जापरिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. 2035 पर्यंत हरितऊर्जेचा वाटा मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम उद्योग क्षेत्रावर होईल. स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध झाली, तर उत्पादन खर्च कमी होईल आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य अधिक सक्षम ठरेल.

 

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था महानगरांवर आधारित नाही. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या प्रदेशांमध्येही औद्योगिक आणि कृषी विकासाची नवी केंद्रे तयार होत आहेत. नागपूरमधील ‌‘मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स हब‌’, छत्रपती संभाजीनगरमधील औद्योगिक व संरक्षण उत्पादन केंद्र, नाशिकचा कृषी व द्राक्ष उद्योग, कोकणातील पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसाय, यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक विविधतापूर्ण होत आहे. आज महाराष्ट्र भारताच्या आर्थिक इंजिनपैकी एक मानला जातो. देशातील औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, वित्तीय सेवा आणि गुंतवणूक यामध्ये राज्याचा वाटा लक्षणीय आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वार्षिक वाढही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अनेकदा जास्त राहिली आहे.

 

महाराष्ट्राच्या आर्थिक-प्रगतीचा विचार करताना असे लक्षात येते की, राज्याच्या विकासाची कहाणी ही धोरणात्मक सातत्याची आहे. उद्योग, शेती, सेवा, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न सातत्याने झाला आहे. या प्रक्रियेला फडणवीसांच्या नेतृत्वाने नवी गती दिली, असे नक्कीच म्हणता येईल. ही गती कायम राहिली, तर महाराष्ट्र हा आशियातील प्रभावी आर्थिक प्रदेशांपैकी एक म्हणूनही उदयास येऊ शकतो. फडणवीसांनी मांडलेले ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न प्रत्यक्षातही उतरू शकते. आर्थिकशक्ती ही राज्याच्या सामाजिक, औद्योगिक आणि तांत्रिक क्षमतेचे द्योतक असते. महाराष्ट्र आज त्या क्षमतेच्या नव्या टप्प्यावर उभा आहे. योग्य दिशा आणि सातत्यपूर्ण धोरणे कायम राहिली, तर महाराष्ट्राची आर्थिक झेप भारताच्या विकासकथेला नवी गती देणारी ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही.