चीनचे अल्पसंख्याक...

    13-Mar-2026   
Total Views |
China
लाँऑन प्रोमोटिंग एथनिक युनिटी ॲण्ड प्रोग्रेस‌’ हा कायदा चीनमध्ये प्रस्तावित आहे. त्यात एक तरतूद अशी आहे की, जातीय संघर्ष टाळावा म्हणून आंतरजातीय विवाह करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येईल. जर कोणी आंतरजातीय विवाहामध्ये अडथळे निर्माण करेल, त्याला कडक शिक्षा दिली जाईल. ‌‘आम्ही जातपात, धर्म वगैरे मानत नाही‌’ असा टेंभा चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष मिरवत असतो; पण ते तद्दन खोटेच. आताही या कायद्याचा गर्भितार्थ आहे की, मूळचा चिनी हान समुदाय हा 90 टक्के आहे; तर उर्वरित अल्पसंख्याक दहा टक्के. या अल्पसंख्याक दहा टक्क्यांमधील व्यक्तींनी 90 टक्के हान समुदायाच्या व्यक्तीशी विवाह केला, तर तोच आंतरविवाह आणि त्याला आडकाठी करणाऱ्यांना शिक्षा होणार आहे. थोडक्यात, मूळच्या बहुसंख्य असलेल्या चिनी ‌‘हान‌’ समुदायाशी इतर अल्पसंख्याक समजाच्या व्यक्तींनी त्यातही मुलींनी विवाह केले, तर त्याला चीनच्या कम्युनिस्टांचे समर्थन आहे.
 
चीनमध्ये 55 समुदाय हे अल्पसंख्याक आहेत, तर चीनचा मूळचा ‌‘हान‌’ चिनी समाज हा 90 टक्के. या अल्पसंख्याकांमध्ये उघूर मुस्लीम, तिबेटी आणि मंगोल यांसारखे समुदाय आहेत. त्यांची स्वतंत्र संस्कृती आणि भाषा आहे. या नव्या कायद्यानुसार चीनची मूळची ‌‘मँडरीन‌’ भाषाच सगळ्यांना शिकणे अनिवार्य आहे. नुसते शिकणे नाही, तर याच भाषेतून 100 टक्के व्यवहार करावा, ही सक्ती आहे. अर्थात, चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या कारकिदत राहायचे, तर हे अल्पसंख्याक समुदाय चीनच्या कायद्याप्रमाणेच वागतील, यात काही संशय नाही.
 
सध्या आपला देश सोडला, तर जगात अनेक ठिकाणी युद्धसदृश्य स्थिती आहे. त्यातही मुस्लीम देश आणि ख्रिश्चन धर्मीय देश यांच्यातला सांस्कृतिक आणि सर्वच बाबतीला संघर्ष विकोपाला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनने त्यांच्या नव्या कायद्यानुसार देशातील 56 अल्पसंख्याक समुदायांना एकाच ओळखीत बांधणार आहे. थोडक्यात, ‌‘हान‌’ समुदाय आणि हे इतर 56 अल्पसंख्याक समुदाय अशी विभागणी होणार आहे. या 56 अल्पसंख्याक समुदायासाठी स्वतंत्र् आचार-विचार संहिता असणार आहे आणि अर्थातच, या 56 समुदायांनी चिनी सरकारने ठरवून दिलेले नियम पाळणे सक्तीचे आहे. मग ते नियम त्या-त्या समुदायाच्या श्रद्धा आणि संस्कृतीच्या विरोधात असतील, तरी त्यांनी ‌‘हू की चू‌’ न करता, ते नियम पाळलेच पाहिजे. तसेही चीन हे काही नवीन करतो आहे, असे अजिबात नाही.
 
दहशतवाद रुजू नये, यासाठी चीन तिथल्या मुस्लीम समुदायांवर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवतो. चीनने उघूर मुस्लीम हे मागासलेले आहेत म्हणत, त्यांच्या प्रगतीसाठी योजना आणली. त्यानुसार, उघूर समुदायाच्या लोकांना प्रशिक्षण आणि विकासासाठी एका शिबिरात ठेवले आहे. तिथून त्यांनी बाहेर यायचे नाही, हा कडक नियम. मात्र, मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, विकासाच्या नावाखाली उघूर मुस्लिमांवर चिनी संस्कृती लादली जाते. त्यांच्या खाण्यापिण्यावरही निर्बंध आहेत. कट्टर उघूर मुसलमानांना ‌‘हलाल‌’ न केलेले आणि त्यातही डुकराचे मांस खायला घातले जाते. अर्थात, चीनचे म्हणणे आहे की, असे केल्याने उघूर मुस्लिमांमधली कट्टरता संपेल. तसे होतानाही दिसत आहे. कारण, चीनमध्ये ‌‘इस्लाम खतरे में है‌’ म्हणत, आजपर्यंत तरी कुणीही मुस्लीम व्यक्तीने दंगल किंवा आत्मघातकी हल्ले केल्याचे दिसत नाही.
 
असो. आपल्या भारतातील काही लोक असे आहेत, ज्यांना चीन खूप आवडतो. का? तर म्हणे, ‌‘चीन हा बौद्ध धर्मीय देश आहे.‌’ पण, ते खोटे आहे. चिनी कम्युनिस्टांच्या मते, बौद्ध धर्म हा चीनचा मूळ धर्म नाही. त्यामुळे बौद्ध भिक्खूंवरही निर्बंधच आहेत. बौद्ध संस्कृतीचा विकास होऊ नये म्हणून चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष खटाटोप करतो. आता नव्या कायद्यानुसार, अल्पसंख्याक समुदायांवरचे निर्बंध अजून कडक होणार. या कायद्यातल्या एका तरतुदीची कमाल वाटली. आपण म्हणतो प्रेम केले जात नाही, तर ते होते. इथे चीनमध्ये नव्या कायद्यात कलम आहे की, पालकांनी आपल्या मुलांना कम्युनिस्ट पार्टीवर प्रेम करायला शिकवावे. हे पाहून वाटते, बिचारे प्रेम. हे पाहून वाटते की, आपल्या देशातील अल्पसंख्याक भाग्यवानच म्हणायला हवेत. नुसता विचार करा, अल्पसंख्याक समाजासाठीचा चीनसारखा कायदा भारतात आणायचा विचार जरी केला, तर? अर्थात, तसे होणे नाही. कारण, भारत म्हणजे कम्युनिस्टांचा चीन नाही!

योगिता साळवी

एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत  येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.