Vasai Virar Municipal Corporation Corruption : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या पाच वर्षांतील कारभारावर भ्रष्टाचाराचे सावट! मनोज पाटील यांच्याकडून चौकशीची मागणी
12-Mar-2026
Total Views |
_202603121531581805_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "Vasai Virar Municipal Corporation corruption")
विरार: (Vasai Virar Municipal Corporation Corruption) वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या मागील ५ वर्षांच्या कारभारावर भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. विरोधी पक्ष नेते मनोज पाटील यांनी महापौर अजीव पाटील आणि महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांना ५ मार्च २०२६ रोजी पत्राद्वारे तक्रार केली असून, सर्व संशयास्पद प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
निविदा घोटाळा सर्वात गंभीर प्रकरण
मनोज पाटील यांच्या तक्रारीत सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे निविदा घोटाळा. महापालिकेने मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी १०५ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या. परंतु काही ठेकेदारांनी २०१२ ते २०१८ दरम्यान ३१६५ कामगारांचे भविष्यनिर्वाह निधी, विमा आणि किमान वेतन न भरल्याने १२ कोटी रुपयांचा अपहार केला. या ठेकेदारांना पुन्हा निविदा प्रक्रियेत सामावून घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
शहराच्या सुशोभीकरणात घोटाळा
महापालिकेने ४ तलावांवर फसाड विद्युत व्यवस्था बसवण्यासाठी ६.७५ कोटी रुपयांचा खर्च केला, तर प्रत्यक्ष बाजारभाव फक्त १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी होता. विद्युत विभागाची तांत्रिक संमती न घेणे आणि नकाशे उपलब्ध नसणे ही बाब धक्कादायक ठरली आहे.
वाहन भत्ता घोटाळा
२०१३ च्या नियमांनुसार पालिकेची वाहने वैयक्तिक कामासाठी वापरता येऊ नयेत, तरीही अनेक उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त आणि विभाग प्रमुख पालिकेची वाहने वैयक्तिक वापरासाठी वापरत आहेत. आरोग्य व नगररचना विभागातील कंत्राटी अभियंत्यांनाही नियमबाह्य वाहने दिली गेल्याचे पत्रात नमूद आहे, ज्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडला आहे.
घरपट्टी वसुलीतील अनियमितता
व्यावसायिक मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने मॅप माय इंडिया या खासगी कंपनीला ९ टक्के दराने कंत्राट दिले, जे नियमांनुसार ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. पालिकेकडे स्वतःचे ११० कर्मचारी असतानाही हे काम खासगी कंपनीला दिले गेले, ज्यामुळे सुमारे १२ टक्के आर्थिक नुकसान झाले.
अनधिकृत बांधकाम आणि नागरी सुविधांचा ताण
फक्त २ वर्षांत अनधिकृत बांधकामांची संख्या १०,८०३ पर्यंत पोहोचली. अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्ष स्थापन करूनही मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश भंग झाले, ज्यामुळे रस्ते, पाणी आणि कचरा व्यवस्थापनावर प्रचंड ताण पडला. जुने आणि गुन्हे दाखल असलेले ठेकेदार कचरा संकलनासाठी वारंवार मुदतवाढ घेत आहेत. हरित लवादाने महापालिकेला आतापर्यंत २०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला तरी प्रशासनाने नवीन पारदर्शक व्यवस्था राबवलेली नाही.
मनोज पाटील यांच्या मते, या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी झाल्यास अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता आहे. नागरिकांवर आर्थिक ताण आणणाऱ्या आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या या घोटाळ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.
या तक्रारीनंतर वसई विरार महानगरपालिकेच्या कार्यप्रणालीवर आणि निविदा प्रक्रियेवर आता जनतेचे आणि प्रशासनाचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
दिनेश दानवे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर येथून पदवी आणि मराठवाडा मित्र मंडळाचे वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे येथून पत्रकारिता अभ्यासक्रमात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. डिजिटल आणि सोशल मीडिया हाताळण्याचा अनुभव असून राजकारण, मनोरंजन आणि शेती या विषयांमध्ये विशेष रस आहे. प्रिंट आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये इंटर्नशिपचा अनुभव घेतला असून सध्या दै. मुंबई तरुण भारत मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत.