अमेरिकेचे भारतीय ‌‘रिलायन्स‌’

12 Mar 2026 12:45:39

सध्या मध्य-पूर्व पेटलेले असून, जागतिक ऊर्जा राजकारण अत्यंत गुंतागुंतीच्या टप्प्यावर आहे. इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या तणावामुळे जगासमोर ऊर्जासुरक्षेचे मोठेच संकट उभे आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर बदललेले ऊर्जा व्यापारमार्ग, चीन-अमेरिका स्पर्धा यामुळे तेल हा केवळ व्यापाराचा विषय न राहता, त्याला सामरिक प्रभावाच्या साधनाचे रूप प्राप्त झाले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत तब्बल पाच दशकानंतर नव्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. टेक्सासमधील ब्राऊन्सव्हिल परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या या रिफायनरीला भारताच्या ‌‘रिलायन्स‌’ समूहाने गुंतवणुकीचा आधार दिल्याने, ट्रम्प यांनी ‌‘रिलायन्स‌’ समूहाचे आभारही मानले आहेत. काहीच दिवसांपूव भारताच्या अर्थव्यवस्थेची ‌‘मृत‌’ म्हणून निर्भत्सना करणाऱ्या ट्रम्प यांना रिफायनरीमधील गुंतवणुकीसाठी भारतीयांचाच आधार घ्यावा लागणे, हा काव्यागत न्यायच म्हणावा लागेल.

ट्रम्प यांनी घोषणा केलेल्या या प्रकल्पाकडे केवळ औद्योगिक गुंतवणूक म्हणून पाहणे अपुरेच ठरेल. अमेरिकेमध्ये नवीन मोठी रिफायनरी उभारली गेली नाही, याला सुमारे पाच दशकांचा काळ लोटला. पर्यावरणीय नियमांची कडक चौकट, प्रचंड भांडवली गुंतवणूक आणि स्थानिक विरोध यामुळे उद्योगांनी, नव्या प्रकल्पांपेक्षा विद्यमान रिफायनरींच्या विस्तारालाच चालना दिली. तथापि, गेल्या दशकात अमेरिकेतील शेल तेल उत्पादनात झालेली मोठी वाढ आणि जागतिक ऊर्जा व्यापारातील बदलत्या प्रवाहामुळे अमेरिकेच्या शुद्धीकरण क्षमतेचा प्रश्न पुन्हा महत्त्वाचा ठरू लागला. या निर्णयामागे डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या राजकीय आणि आर्थिक दोन्ही बाजू आहेत. ट्रम्प यांच्या ‌‘अमेरिका फर्स्ट‌’ धोरणात ऊर्जा क्षेत्र त्यांनी केंद्रस्थानी ठेवले. देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, ऊर्जा निर्यात वाढवणे आणि जागतिक ऊर्जा बाजारात अमेरिकेचा प्रभाव दृढ करणे, हेच त्या धोरणाचे मूलभूत उद्दिष्ट मानले जाते. नव्या रिफायनरीमुळे अमेरिकेचा जागतिक इंधन बाजारातील सहभाग वाढू शकतो. परंतु, या औद्योगिक तर्काच्या पलीकडे यामागे भू-राजकीय कंगोरेही दडलेले आहेत.

लॅटिन अमेरिकेतील व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांना अटक केल्यानंतर तेथील तेलसाठ्यांचा विश्वस्त म्हणून अमेरिका काम करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे व्हेनेझुएलामधील तेलावर असलेले संभाव्य वर्चस्व हे अमेरिकेचेच असणार, हे सिद्ध झाले होते. व्हेनेझुएला हा जगातील सर्वात मोठ्या तेलसाठ्यांपैकी एक असलेला देश. या देशातील तेल शुद्धीकरणासाठी जड असून, त्याच्या शुद्धीकरणासाठीची क्षमता ‌‘रिलायन्स‌’ समूहाकडे आहे. कोणत्याही रिफायनरीच्या कार्यक्षमतेसाठी ‌‘नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी‌’ निर्देशांक महत्त्वाचा असतो. या निर्देशांकामधून त्या रिफायनरीची क्षमता, जटिल तेलशुद्धीकरण करण्याची कंपनीची क्षमता याची माहिती मिळते. साध्या रिफायनरीचा निर्देशांक हा पाच गुणांच्या आसपास असतो, तर दहा गुणांच्या वर निर्देशांक असल्यास त्या रिफायनरीला विशेष म्हटले जाते. ‌‘रिलायन्स‌’ समूहाच्या जामनगर येथील रिफायनरीचा निर्देशांक 21.1 असल्याने ती जगामध्ये सर्वोत्कृष्ट गणली जाते. या क्षमतेमुळेच व्हेनेझुएलामधील तेलाच्या शुद्धीकरणासाठी अमेरिकेने ‌‘रिलायन्स‌’ समूहाचा विचार केल्याचे म्हणता येईल. मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती या समीकरणाला आणखी गुंतागुंतीचे बनवते. त्याचवेळी इराणशी संबंधित तणावामुळे तेलपुरवठ्याच्या मार्गांवर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. भविष्यात इराणवरील निर्बंध बदलल्यास जागतिक बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल उपलब्ध होऊ शकते. अशावेळी त्याच्या तेलशुद्धीकरण करणाऱ्या केंद्रांचे महत्त्व वाढेल. ऊर्जा राजकारणात ‌‘कोणाकडे तेल आहे‌’ इतकेच ‌‘कोणाकडे शुद्धीकरणाची क्षमता आहे‌’ हेही तितकेच महत्त्वाचे. त्यामुळे या समीकरणात ‌‘रिलायन्स‌’ समूहाची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरणारी आहे.

तथापि, या सर्व प्रक्रियेत अनिश्चितता हा मोठा घटक कायम राहणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चढ-उतारांवर तेलबाजाराचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे. एकूणच, टेक्सासमधील रिफायनरी हा तो बदलत्या जागतिक शक्तिसमीकरणांचा संकेत असून, ऊर्जा हेच भविष्यातील जागतिक राजकारणाचे केंद्र ठरणार असल्याचे या घडामोडी पुन्हा अधोरेखित करतात.

- कौस्तुभ वीरकर

Powered By Sangraha 9.0