‘हात’ दाखवून अवलक्षण!
Total Views |
लोकसभा अध्यक्षांविरोधात आपणच आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर मतदान घेण्याचे धैर्य विरोधकांमध्ये नव्हते. कारण, त्यांना या मुद्द्याचे केवळ राजकारणच करायचे होते. पण, राजकारणच करायचे, तर भाजप अधिक प्रभावीपणे ते काम करू शकतो आणि त्यातून विरोधी पक्षांच्या बेजबाबदार वर्तनाचे वाभाडेही काढू शकतो, हेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या कालच्या लोकसभेतील भाषणातून दाखवून दिले. म्हणूनच अविश्वास ठरावाचे राजकारण विरोधकांवर ‘बूमरँग’प्रमाणे उलटले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे विरोधी सदस्यांबाबत पक्षपाती धोरण अवलंबितात, या आरोपावरून त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव विरोधी पक्षांनी, म्हणजे काँग्रेस पक्षाने दाखल केला होता. तो अपेक्षेप्रमाणे फेटाळला गेला. पण, तो ज्या पद्धतीने फेटाळला गेला ते पाहता, तेव्हा विरोधकांची वाचाच बसली होती, असे म्हणावे लागते. या प्रस्तावावर दोन दिवस लोकसभेत चर्चा झाली. सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्या चर्चेला उत्तर दिले. शाह हे अचूक आकडेवारी आणि पूवचे दाखले देत विरोधकांच्या आरोपांच्या ज्याप्रकारे चिंधड्या उडवीत होते, ते पाहून विरोधकांमध्ये तारांबळ उडाली. कारण, हा ‘हात दाखवून अवलक्षण’ केल्याचा प्रकार असल्याचे त्यांच्या ध्यानात आले. तेव्हा काँग्रेस सदस्यांनी शाह यांच्या भाषणात क्षुल्लक खुसपटं काढून शाह यांनी माफी मागावी, यासाठी गोंधळ घालण्यास प्रारंभ केला. विरोधी सदस्य अध्यक्षांपुढील मोकळ्या जागेत येऊन गोंधळ घालू लागले आणि त्यातच शाह यांना आपले भाषण संपवावे लागले. या कोलाहलातच ‘आवाजी’ मतदानाने हा ठराव फेटाळला गेला.
विरोधकांचा हा कोलाहल खरे म्हणजे कोलाहल नव्हता, तर शाह यांच्या अचूक ‘लक्ष्यवेधी’ भाषणाने त्यांची वाचाच बसल्याचे ते निदर्शक होते. वाद घालताना माणसाकडे जेव्हा तर्कसंगत मुद्दे उरत नाहीत, तेव्हा तो आवाज चढवून गोंधळ माजविण्याचा किंवा हमरीतुमरीवर येण्याचा प्रयत्न करतो. खरे म्हणजे, तो चिडलेला आवाज हा त्या माणसाकडे बोलण्यासारखे काही उरले नसल्याचे द्योतक असते. ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील ठरावावरील विरोधकांचा हा गोंधळ नेहमीप्रमाणे त्यांच्याकडे कोणतेही ठोस मुद्दे नसल्याचेच निदर्शक म्हणावा लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत की अमित शाह, ते आपल्या संदर्भपूर्ण आणि तितक्याच सडेतोड भाषणात विरोधकांच्या आरोपांची अशी खांडोळी करतात की, विरोधकांची अवस्था कुठून या फंदात पडलो, अशी होते. ओम बिर्ला यांच्या विरोधातील ठरावाला उत्तर देतानाही शाह यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या संसदेतील वर्तनाचा लेखाजोखा घेण्याची संधी साधली. राहुल गांधी यांचे सभागृहातील वर्तन कसे असते, ते मनमानी करण्याचा प्रयत्न कसा करतात, त्यांची देहबोली कशी असते, या सर्व गोष्टींचा उल्लेख करीत त्यांच्या एकेका मुद्द्याचा त्यांनी यथेच्छ समाचार घेतला. लोकसभा असो की राज्यसभा, त्यातील सदस्याला अध्यक्षांकडे तोंड करून आणि त्यांना उद्देशूनच आपले भाषण करावे लागते. राहुल गांधी हे कधीच अध्यक्षांच्या दिशेने तोंड करून आपले भाषण करीत नाहीत. ते नेहमी सत्ताधारी सदस्य आणि आपल्या मागे बसलेल्या काँग्रेसच्या सदस्यांकडे तोंड करून भाषण करतात. त्यावर शाह यांनी नेमकी टीका केली.
लोकसभेच्या कामकाज नियमन समितीत सर्व पक्षांचे सदस्य असतात आणि अधिवेशनाच्या काळात प्रत्येक दिवशी आणि प्रत्येक तासाला कोणत्या विषयावर चर्चा होईल, ते या समितीच्या बैठकीत निश्चित केलेले असते. सदस्यांना त्यानुसारच बोलावे लागते, हा नियम. पण, राहुल गांधी यांची तऱ्हाच निराळी. आपल्या मनाला येईल, त्या विषयावर बोलण्याची आपल्याला मुभा आहे, अशी गैरसमजूत त्यांनी करून घेतली आहे. संसदेचे चालू अधिवेशन हे ‘अर्थसंकल्पीय अधिवेशन’ असून, त्याच्या पहिल्या टप्प्यात अर्थसंकल्प व संबंधित विषयावर बोलावे लागते.
यंदा राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेचा प्रारंभ करताना एकदम माजी लष्करप्रमुख जन. मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील एका भागाचा उल्लेख करून केला. तेव्हा त्यांच्या या वक्तव्याला सरकारतर्फे आक्षेप घेण्यात आला. कारण, लोकसभेच्या नियमानुसार अप्रकाशित पुस्तकातील लेखाचा उल्लेख सभागृहात करता येत नाही. ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांना अनेकदा नियम समजावून सांगूनही ते ऐकायला तयार नव्हते. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना सभागृहात गोंधळ घालण्यास त्यामुळे आयताच मुद्दा मिळाला. राहुल गांधी यांना त्याच विषयावर बोलू द्यावे, या मागणीसाठी काँग्रेस सदस्यांनी तब्बल एक आठवडा लोकसभेचे व राज्यसभेचे कामकाज होऊ दिले नाही.
दुसरे असे की, तेव्हा सभागृहाचा वेळ अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी राखीव होता आणि त्यावरच सदस्यांनी बोलणे अपेक्षित होते. राहुल गांधी यांचा विषय अगदीच वेगळा होता. लोकसभेचे कामकाज नियम आणि परंपरेनुसार चालते. त्यानुसार, राहुल गांधी यांना त्या विषयावर बोलण्यास अध्यक्ष बिर्ला यांनी मनाई केली. तेव्हा काँग्रेसने सदनाबाहेर राहुल गांधी यांना संसदेत बोलू दिले जात नाही, असा कांगावा करण्यास प्रारंभ केला. लोकसभेच्या बाहेर प्रवेशद्वारावर काँग्रेस सदस्य ‘धरणे’ देत बसले. त्यातूनच ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची कल्पना निघाली. पण, ती विरोधकांवरच उलटली. कारण केवळ राजकारण करणे, इतकाच विरोधकांचा हेतू होता. हा ठराव बिर्ला यांना सादर करतानाही त्याच्या मसुद्यात अनेक चुका विरोधकांनी केल्या होत्या. खरेतर त्या एका मुद्द्यावर तेथेच हा ठराव बिर्ला फेटाळू शकत होते. पण, तरीही त्यांनी विरोधकांना आपल्याच विरोधात ठराव आणण्याची संधी देऊन आपल्या निरपेक्ष भूमिकेचे दर्शन घडविले.
विरोधी पक्षांपैकी तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी सुरुवातीला थोडी सबुरीची भूमिका घेतली होती. एकतर विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ नाही, ही वस्तुस्थिती होती. त्याशिवाय, थेट अविश्वास प्रस्ताव आणण्याऐवजी बिर्ला यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देऊन त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागण्याचा पर्याय तृणमूलने सुचविला. पण, काँग्रेस हट्टाला पेटली होती. कारण राहुल गांधी यांनी हा ठराव प्रतिष्ठेचा विषय केला होता.
राहुल गांधी हे जर ओम बिर्ला यांच्या वर्तनावर आणि त्यांच्या लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निष्ठेवर शंका उपस्थित करणार असतील, तर आपणही राहुल गांधी यांच्या लोकसभेतील वर्तनावर टीका करू, हे शाह यांनी स्पष्ट केले. आपल्या भाषणात शाह यांनी राहुल गांधी यांचे संसदेच्या कामकाजातील नसलेले योगदान किती मोठे आहे, ते आकडेवारीसह सादर केले. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनकाळातच राहुल गांधी हे नेमके परदेश दौऱ्यावर कसे जातात, ते सांगून तेथील त्यांच्या देशविरोधी वक्तव्यावरही शाह यांनी टीका केली (मंगळवारी भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनीही हा विषय उपस्थित केला होता). शाह हे ठोस पुरावे आणि दाखल्यांसह आपले वाभाडे काढत असलेले पाहून काँग्रेस सदस्यांचे धैर्य गळपटले आणि त्यांनी गोंधळ घालण्यास प्रारंभ केला. याच गोंधळात ठराव फेटाळला गेला. पण, त्यातून विरोधक दिवाळखोर राजकारणाने आपल्याच प्रतिष्ठेच्या चिंध्या कशा करून घेतात, याचे दर्शन देशाला घडले.
एकूणच काय तर संसदीय आयुधांचा वापर करुन सरकारला घेरण्याच्या प्रयत्नात असलेले राहुल गांधी आणि काँग्रेस यानिमित्ताने पुन्हा एकदा तोंडावर जोरदार आपटले आहेत. त्यातूनही हा पक्ष आणि या पक्षाचे नेते धडे घेतील, याची सुतराम शक्यता म्हणा नाहीच. पण, काँग्रेसच्या संसदेतील आणि संसदेबाहेरील अशाच बेभरवशाच्या, बेजबाबदार राजकारणामुळे या पक्षाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्येही संसदीय परंपरेला वारंवार नख लावणाऱ्या काँग्रेसींना जनता त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित!