Strait of Hormuz Impact on India: स्ट्रेट ऑफ होर्मुजवर तणाव! फक्त तेलच नाही तर भारतात ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टींवरही होणार परिणाम

मुंबई : (Strait of Hormuz Impact on India) जागतिक अर्थव्यवस्था आज मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आणि नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहे. दररोज जगभरातून अब्जावधी बॅरल तेल आणि गॅस जमिनीतून काढले जातात, जे उद्योग, वाहतूक व्यवस्था आणि घरगुती ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरले जातात. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जा सुरक्षेला अत्यंत महत्त्व आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेत पश्चिम आशियातील एक छोटा पण अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग म्हणजे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मोठी भूमिका बजावतो.

 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हा केवळ एक समुद्री मार्ग नसून तो भारताच्या ऊर्जा आणि व्यापार व्यवस्थेची जीवनरेखा मानला जातो. या भागात युद्ध, लष्करी तणाव किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे जहाजांची वाहतूक अडथळ्यात आली, तर त्याचा थेट परिणाम भारतावर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत फक्त पेट्रोल आणि डिझेलच नव्हे तर गॅस, खतं, औद्योगिक कच्चा माल आणि बांधकामासाठी लागणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंचा पुरवठा बाधित होण्याची शक्यता असते.

 

भारत आपल्या एकूण तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल आयातीद्वारे मिळवतो. या आयातीपैकी जवळपास ४० ते ६० टक्के कच्चे तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या समुद्री मार्गातून भारतात येते. इराक, सौदी अरेबिया, कुवैत आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारखे प्रमुख तेल उत्पादक देश आशियाई देशांना तेल पाठवण्यासाठी या मार्गाचा वापर करतात.

 

जर कोणत्याही कारणामुळे हा मार्ग बंद झाला किंवा येथे जहाजांची वाहतूक कमी झाली, तर भारतासमोर सर्वात मोठे संकट तेल पुरवठ्याचे निर्माण होऊ शकते. देशाकडे काही प्रमाणात रणनीतिक तेल साठा असला तरी तो मर्यादित कालावधीसाठीच पुरेसा असतो. त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता असते. याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होईल आणि त्यातून महागाईतही मोठी वाढ होऊ शकते.

 

भारतात घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या एलपीजी गॅसचा मोठा भाग विदेशातून आयात केला जातो. देशातील एकूण एलपीजी वापरापैकी सुमारे ८० ते ८५ टक्के गॅस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्गातून भारतात पोहोचतो. त्यामुळे या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्यास गॅसने भरलेल्या जहाजांची वाहतूक प्रभावित होऊ शकते आणि घरगुती गॅस सिलिंडरची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय भारत आपल्या तरलीकृत नैसर्गिक वायू म्हणजेच एलएनजीचा देखील मोठा भाग याच प्रदेशातून आयात करतो. एलएनजीचा वापर वीज निर्मिती, उद्योग आणि खत कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे गॅस पुरवठा खंडित झाल्यास वीज निर्मिती आणि औद्योगिक उत्पादनावरही त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचा मोठा वाटा आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर खत उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक असते. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक खतांचे किंवा त्यांच्या कच्च्या मालाचे आयात पश्चिम आशियातील देशांमधून केले जाते. अंदाजानुसार भारतात येणाऱ्या एकूण खतांपैकी जवळपास ३० टक्के खतं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या मार्गातून येतात.

 

जर या मार्गात अडथळे निर्माण झाले तर खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. बियाणे पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासू शकते. याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादनावर होईल आणि पुढे अन्नधान्याच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

 

पश्चिम आशियातून भारत केवळ तेल आणि गॅसच आयात करत नाही, तर पेट्रोकेमिकल उत्पादने आणि अनेक प्रकारचा औद्योगिक कच्चा मालही आयात करतो. या कच्च्या मालाचा वापर प्लास्टिक, सिंथेटिक फायबर, रंग, रसायने आणि इतर अनेक उत्पादनांमध्ये केला जातो.

 

जर स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमध्ये तणाव वाढला आणि जहाजांची वाहतूक अडथळ्यात आली, तर या कच्च्या मालाचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल आणि अनेक उद्योगांमध्ये उत्पादन मंदावण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम रोजगारावर तसेच देशाच्या आर्थिक वाढीवरही होऊ शकतो.

बांधकाम क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या काही महत्त्वाच्या कच्च्या पदार्थांचा पुरवठाही पश्चिम आशियातून होतो. उदाहरणार्थ, चुनखडीसारखा कच्चा माल सिमेंट उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या कच्च्या मालाचा पुरवठा अडथळ्यात आल्यास बांधकाम प्रकल्पांची किंमत आणि वेळ दोन्ही वाढू शकतात.

 

याशिवाय भारताचा हिरे उद्योग देखील या समुद्री मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. संयुक्त अरब अमिराती आणि इस्रायलसारख्या देशांमधून येणारे कच्चे हिरे या मार्गाने भारतात पोहोचतात. गुजरातमधील सूरत हे हिरे कापण्याचे आणि पॉलिशिंगचे मोठे केंद्र आहे. जर पुरवठा खंडित झाला तर हजारो कारागीर आणि कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो.

 

जर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हा मार्ग दीर्घकाळासाठी बंद झाला, तर भारताला आफ्रिका, अमेरिका किंवा इतर दूरच्या देशांमधून तेल आणि गॅस आयात करण्याचे पर्याय शोधावे लागतील. मात्र या पर्यायी मार्गांमुळे वाहतूक खर्च वाढेल आणि माल पोहोचण्यास अधिक वेळ लागू शकतो.

 

भारत सरकार रणनीतिक तेल साठा वाढवण्यावर आणि आयात स्रोतांचे विविधीकरण करण्यावर काम करत आहे. तरीही सध्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुजचा पूर्ण पर्याय उपलब्ध नाही. तज्ज्ञांच्या मते या प्रदेशात दीर्घकाळ तणाव राहिला तर काही आठवड्यांतच बाजारात अनेक आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात आणि पुरवठाही कमी होऊ शकतो.

 

पश्चिम आशियात वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की जर इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमध्ये समुद्री सुरंग किंवा बारूदी खाणी लावल्या असतील, तर त्या तात्काळ हटवाव्यात. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जर हे करण्यात विलंब झाला तर अमेरिका कठोर लष्करी कारवाई करू शकते. ट्रम्प यांनी हा संदेश त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथ सोशलवर शेअर केला. त्यांच्या मते या खाणी हटवणे हे तणाव कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

 

ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की अमेरिका अशा तंत्रज्ञानाचा आणि क्षेपणास्त्र क्षमतेचा वापर करत आहे, ज्याचा उपयोग यापूर्वी अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील मोहिमांमध्ये करण्यात आला होता. या क्षमतांच्या मदतीने स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमध्ये सुरंग लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जहाजांवर त्वरित कारवाई करता येईल. त्यांनी इशारा दिला की अशा कोणत्याही प्रयत्नाला गंभीर धोका मानले जाईल आणि त्यावर जलद व कठोर कारवाई करण्यात येईल.

 

दरम्यान, युनायटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांडने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यामध्ये अमेरिकन लष्कर या भागात इराणच्या समुद्री हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोहीम राबवत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कमांडच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकन सेना इराणची समुद्रातील शक्ती कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतूक सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या मते, अनेक वर्षांपासून इराणी दलांनी या महत्त्वाच्या जलमार्गांमध्ये जहाजवाहतुकीसाठी आव्हान निर्माण केले आहे.

 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक मानला जातो. जगभरातील मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि गॅस याच मार्गाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचते. त्यामुळे या भागात निर्माण होणारा तणाव केवळ प्रादेशिकच नव्हे तर जागतिक ऊर्जा बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठीही मोठी चिंता निर्माण करणारा ठरू शकतो.