उमलत्या कळ्यांची ‘मुस्कान’ कायम राखण्यासाठी...

11 Mar 2026 12:11:30
Missing Girls
 
भारतात हरवलेल्या मुलींचा प्रश्न आजही तितकाच गंभीर आहे. यासंदर्भात सरकारी आणि पोलीस स्तरावर ‘मुस्कान’सारख्या मोहिमा राबविल्या जातात आणि बर्‍याच मुलींना त्यांच्या कुटुंबांकडे सुुखरुप सुपूर्दही केले जाते. पोलिसांबरोबर अनेकविध सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्तेही या मोहिमांमध्ये आवर्जून सहभागी होतात. परंतु, तरीही या समस्येवर अद्याप पूर्णपणे नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. नुकताच ‘जागतिक महिला दिन’ मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. त्यानिमित्ताने या समस्येवर नेमक्या कशाप्रकारे उपाययोजना राबविता येतील, यासंदर्भात मार्गदर्शन करणारा हा लेख...
 
लहान मुले व विशेषतः लहान मुली नाहीशा झाल्यास, त्यासंबंधी पोलिसांकडे तक्रार मिळाल्यानंतर त्यावर तातडीने त्यांना पळविण्यात आले असण्याची शयता गृहीत धरून गुन्हा दाखल करावा व त्याप्रमाणे तपास करावा, अशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई केली जाते. महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांत ‘मिसिंग सेल’ स्थापन करण्यात आले आहेत व त्यात प्रशिक्षित संवेदनशील अधिकारी, कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या भारतीय पोलीस सेवेतील महिला अधिकारी या तपासावर लक्ष ठेवून दर महिन्याला आढावा घेऊन तपास योग्य पद्धतीने करणार्‍यांना प्रोत्साहन देतात, तर ज्या ठिकाणी तपास नीट नसेल, त्यांना कारणे दाखवायचे आदेश देतात. हरवलेल्या मुला-मुलींना शोधण्यासााठी जुलै २०१५ पासून आतापर्यंत १४ ‘ऑपरेशन मुस्कान’ राबवण्यात आली आहेत व त्यात ९६ टक्क्यांहून अधिक मुलींचा तपास लागला आहे व त्यांना पालकांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. याशिवाय, रुग्णालयातून नवजात बालकांना पळवता येऊ नये, यासाठी तिथे सीसीटीव्ही लावून काळजी घेतली जाते. शाळांमधून मुले पळवली जाऊ नयेत, यासाठी सर्व शाळांचे सुरक्षा निरीक्षण करावे, असे आदेश दि. १२ फेब्रुवारी रोजी शासनाने प्रसृत केले आहेत. स्त्रिया, मुले व नवजात बालके यांच्या तस्करीस प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्यातील सर्व पोलीस घटकांमध्ये ’anti human trafficking cell’ स्थापन करण्यात आली आहेत. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘पोलीस काका’ व ‘पोलीस दीदी’ उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
 
वरील सर्व प्रयत्न असूनही उपलब्ध माहितीप्रमाणे २०२४ मध्ये अल्पवयीन ११ हजार, ३१६ मुली हरवल्याची तक्रार प्राप्त झाली व त्यातील ८ हजार, ४७५ मुली सापडल्या. २०२५ मध्ये १२ हजार, ११३ अल्पवयीन मुली हरवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या व त्यातील १० हजार, २९५ मुलींना सुखरुप आणण्यात यश आले. म्हणजेच गेल्या दोन वर्षांत ४ हजार, ६०० पेक्षा अधिक मुलांचा तपास अद्याप लागलेला नाही. या संवेदनाशील विषयावर, विधानमंडळात नुकत्याच झालेल्या चर्चेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केले की, हरवलेली प्रत्येक मुलगी शोधली जाईल, यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील. पोलीस, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते हे त्यासाठी नक्कीच झटून प्रयत्न करीत आहेत. यात अचूकता येण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याबद्दल दोन प्रयोगांची माहिती देणे उपयुक्त ठरेल.
 
‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’तर्फे महाराष्ट्र व गोवा येथील मनोरुग्णालयांची तपासणी करण्याचे काम मला सांगण्यात आले होते. त्यावेळी रुग्णालयाच्या अधीक्षकांनी सांगितले की, ओळखपत्राअभावी अनेक रुग्णांना कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळत नाही. तेव्हा मी जिल्हाधिकार्‍यांना विनंती करून त्यांना आधारकार्ड मिळवून देण्याची व्यवस्था केली. तेव्हा लक्षात आले की, अनेक रुग्णांची पूर्वीची आधारसाठी नोंद उपलब्ध आहे. तिचा उपयोग करून त्यांना संबंधित पालकांपर्यंत पोहोचवता आले. त्याचप्रमाणे नाहीशा होणार्‍या प्रत्येक अल्पवयीन मुलीचे आधारकार्ड आता नक्कीच असणार. ती माहिती जर सर्व बसस्थानके, रेल्वेस्थानके,
immigration check posts यांना देऊन तिथे येणार्‍या प्रवाशांना तपासले, तर अनेक नाहीशी झालेली मुले-मुली, महिला सापडू शकतील. रेल्वे तिकीट काढताना सध्या फक्त प्रमुख व्यक्तीचा आधार क्रमांक विचारला जातो. त्यात बदल करून प्रत्येकाचा आधार क्रमांक घेणे जरुरीचे आहे. तसेच बस, टॅक्सी प्रवासासाठीही आधार क्रमांक सक्तीचा करणे उपयोगी ठरेल. नाहीशा होणार्‍या अल्पवयीन मुली यांना स्पा, डान्स बार, हॉटेल्स, कुंटणखाने अशा ठिकाणी वापरण्याची शक्यता असल्याने त्या ठिकाणी आधार क्रमांकाची सक्ती केल्यास बर्‍याचशा मुली सापडतील.
 
दुसर्‍या प्रयोगात, मागच्या वर्षी आषाढी एकादशी वारीच्या वेळी सोलापूर ग्रामीण येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असणार्‍या अतुल कुलकर्णी यांनी आलेल्या प्रत्येक वारकर्‍याची अचूक मोजणी केली. २० लाख वारकरी आले होते. त्यात facial recognition system चा वापर करून साखळीचोरांना पकडले व एकही सोनसाखळी चोर निसटू शकला नाही. त्याप्रमाणे, हरवलेल्या बेपत्ता मुलींचे फोटो अशा जत्रा, कुंभमेळा वगैरे गर्दीच्या ठिकाणी उपलब्ध असतील, तर facial recognition system चा वापर करून त्यांना शोधून काढता येईल.
 
किंबहुना, गृहखात्याने ‘आयआयटी मुंबई’ला जर असा एक प्रोजेट करायला प्रोत्साहन दिले, तर ते नवीन तंत्रज्ञान जसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून प्रभावी उपाय शोधून ही समस्या सोडवायला मदत करतील. पोलीस त्यांचे काम उत्तम प्रकारे करत असताना, या समस्येच्या कारणांचा ही विचार होणे गरजेचे आहे. आई-वडील दोघेही कामावर जात असल्याने पालक व वयात येणार्‍या मुली यांच्यातील संवाद कमी होत चालला आहे. अनेक आकर्षणे, जसे सिनेमात काम करणे, नोकरी, उच्च शिक्षण, मुलांबरोबर राहून त्यांचे प्रेमसंबंध वगैरे गोष्टींसाठी मुले-मुली घरात न सांगताच पळून जाणे पसंत करतात. याशिवाय, परजातीय, परधर्मीय मुलांशी संपर्क ठेवल्यास ‘ऑनर किलिंग’ सारख्या घटना घडून मुलाची हत्या करायला पालक कमी करीत नाहीत. त्यामुळे घरात न सांगता पळून जाण्याचा मार्ग मुली चोखाळतात. त्यामुळे पालकांनी मुलींबरोबर quality time देऊन संवाद वाढवणे, त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व बाबींची त्यांच्याशी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.
 
शाळा-महाविद्यालयांतही विषयांच्या शिक्षकांशिवाय मानसिक समुपदेशन करणार्‍या तज्ज्ञांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. अनेक मुली अन्य मुलींच्या सांगण्यावरून किंवा कोणी फसवल्याने पळून जातात. अनेकजणी आत्महत्या करायला प्रवृत्त होतात. त्यांना वेळीच सावरून आनंदी जीवन जगायला मदत करणारी व्यक्ती असल्यास त्या घर सोडून जाणार नाहीत. या समस्येच्या निराकरणासाठी समाजातील सर्व घटकांनी म्हणजे पालक, नातेवाईक, शेजारी, स्वयंसेवी संघटना, प्रशासन, पोलीस, मीडिया यांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. कारण, प्रत्येक पालक या समस्येमुळे आज काळजीत आहे.
 
 
- प्रवीण दीक्षित
(लेखक महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलीस महासंचालक आहेत.)
 
 
 
Powered By Sangraha 9.0