महाभियोगाचा दुरुपयोग...

 

‘महाभियोग’... हा शब्द हल्ली संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनाच्या सत्रात अगदी परवलीचाच. म्हणजे ‘महाभियोगा’शिवाय संसदेचे अधिवेशनच होऊ द्यायचे नाही, असा काहीसा पायंडा पडतोय की काय, अशी ही स्थिती. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात ‘महाभियोगा’चा प्रस्ताव विरोधकांनी दाखल केला. कारण काय, तर लोकसभेचे अध्यक्ष पक्षपाती आहेत म्हणून. खरं तर, ओम बिर्ला यांनी वेळोवेळी संयतपणे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना लोकसभेतील त्यांच्या वर्तनावरून, नियमावरून वारंवार समज देण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्याउलट राहुल गांधींनी कायमच संसदेतील नियम धाब्यावर बसविण्यातच धन्यता मानली. त्यामुळे संसदेत वेळोवेळी मतप्रदर्शन केल्यानंतरही ‘मला संसदेत बोलू दिले जात नाही,’ असा बाष्कळ आरोप करीत राहुल गांधी आणि विरोधकांनी ‘महाभियोगा’चे हत्यार उपसले. पण, विरोधकांनाही कल्पना आहेच की, हा ‘महाभियोग’ प्रस्ताव संसदेत टिकू शकत नाही. कारण, ‘महाभियोगा’चा प्रस्ताव पारित करण्यासाठी लोकसभेत बहुमत आवश्यक असते, जे आजघडीला विरोधकांकडे नाही. मग तरीही हा सगळा अट्टाहास का? तर केवळ आणि केवळ मोदी सरकारचा वचपा काढण्यासाठी, त्यांना, त्यांच्या पदाला नैतिकदृष्ट्या अपमानित करण्यासाठी!

 

आता लोकसभा अध्यक्षांविरोधातील हे ‘महाभियोगा’चे महानाट्य कमी होते की काय, म्हणून तृणमूल काँग्रेस ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला विरोध म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधातही असाच ‘महाभियोग’ प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. परंतु, तोही संसदेत बहुमत नसल्यामुळे पारित होणे नाहीच. पण, तरीही हा सगळा खटाटोप विरोधकांकडून केला जाईल. या सगळ्या प्रक्रियेतून निष्पन्न काहीच होत नाही. परंतु, त्यावर चर्चा करून, एकमेकांची उणी-धुणी काढून संसदेचा अमूल्य वेळ वाया घालवण्याचेच हे सगळे राजकीय उद्योग. एकीकडे ‘लोकशाही खतरे में हैं’ची आरोळी ठोकायची आणि दुसरीकडे लोकशाहीच्या बुरुजांना ‘महाभियोगा’चे नाहक धक्के देऊन भुसभुशीत करायचा प्रयत्न करायचा, ही कुणीकडची लोकशाही म्हणायची? असो. ‘महाभियोगा’च्या संसदीय आयुधाचा वारंवार होणारा दुरुपयोग हा त्या पदावरील व्यक्तींवर नव्हे, तर विरोधकांनी लोकशाहीवरच दाखवलेला अविश्वास म्हणावा लागेल.

 

 

 

 

 

भारतीय पुरुष संघाच्या न्यूझीलंडविरोधातील ‘टी-२०’ सामन्यातील नेत्रदीपक विजय देशातीलच काही नतद्रष्टांना पचनी पडलेला दिसत नाही. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कीर्ती आझाद हे त्यांपैकीच एक. विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचा कप्तान सूर्यकुमार यादव आणि ‘आयसीसी’चे अध्यक्ष जय शाह ट्रॉफी घेऊन स्टेडियमच्या अगदी जवळ असलेल्या हनुमान मंदिरात दर्शनासाठी गेले. पण, त्याचाच कीर्ती आझाद यांना पोटशूळ उठला. त्यांनी ट्विट करीत आणि नंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देत, आपली मळमळ व्यक्त केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यादव आणि शाह यांना ट्रॉफी मंदिरात घेऊन जाण्याची गरजच नव्हती. एवढेच नाही, तर ही ट्रॉफी मशिदीत, चर्चमध्ये किंवा गुरुद्वारामध्ये का नेली नाही, असा उफराटा सवालही या आझाद महाशयांना पडला. कारण, शेवटी नावात ‘आझाद’ असले, तरी हे ममतादीदींच्या मुस्लीम तुष्टीकरणात आकंठ बुडालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्याच बंधनात अडकलेले खासदार!

 

खरं तर कुठल्याही शुभकार्यापूर्वी आणि शुभकार्यानंतर देवाचे आशीर्वाद घेण्याची, भगवंताच्या चरणी लीन होण्याची हिंदूंची परंपराच. सगळेच राजकारणी, अगदी आझादांच्या ‘बॉस’ असलेल्या ममतादीदीही आपण किती हिंदुत्ववादी आहोत, हे दाखवण्यासाठी मंदिरांना भेटी देतातच की. त्यामुळे भारतीय क्रिकेट संघाच्या कप्तानाला शक्ती आणि बुद्धीचे दैवत असलेल्या हनुमंताचे विजयासाठी आभार मानावेसे वाटले, तर त्यात वावगे काहीच नाही. परंतु, तृणमूल काँग्रेस आणि पुरोगामित्वाच्या भुताने पछाडलेल्या कीर्ती आझादसारख्यांनी त्यातही राजकारण आणि धर्म आणण्याची संधी सोडली नाही. मुळात ज्यांचा क्रिकेट संघातच वडील काँग्रेसमध्ये असल्यामुळे प्रवेश झाला, त्यांना त्या संधीचे मोल ते काय? त्यात कीर्ती आझाद खुद्द १९८३च्या कपिल देव यांच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने जिंकलेल्या क्रिकेट संघाचा भाग होते. पण, त्यातही सहा सामने, ३० धावा, एक विकेट अशी त्यांची निराशाजनक कामगिरी. नंतर भाजपमध्ये दोन दशके राजकारण करून हे महाशय तृणमूलच्या कच्छपी लागले. आताही ममतादीदींना खूश करण्यासाठीच आझादांनी बंगालच्या निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा उपस्थित केला आणि समाजमाध्यमांवर आपली उरलीसुरली कीर्ती धुळीत मिसळून अप‘कीर्ती’च पदरी पाडली.