ECA Law: गॅस टंचाईमुळे केंद्र सरकारने ‘ECA’ ब्रह्मास्त्र काढलं! काय आहे ECA कायदा?

 

मुंबई: (ECA Law) मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावामुळे भारतात इंधन टंचाईचे संकेत दिसू लागले आहेत. इराण–इस्त्रायल–अमेरिका संघर्षामुळे आखाती भागातील पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असून भारतात एलपीजी, कमर्शियल गॅस आणि सीएनजीच्या उपलब्धतेवर ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ९ मार्च २०२६ रोजी जीवनावश्यक वस्तू कायदा (ECA) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (ECA Law)

 

माध्यमांवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, ५ मार्च २०२६ रोजी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांनी देशातील सर्व तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर प्रामुख्याने एलपीजी निर्मितीसाठीच करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयाचा उद्देश घरगुती ग्राहकांना गॅसचा तुटवडा जाणवू नये हा आहे. (ECA Law)

 

 

आखाती प्रदेशातील तणाव वाढल्याने होर्मुझ सामुद्रधुनी हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग काही काळासाठी बंद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या मार्गातूनच भारतात येणाऱ्या ८५ ते ९० टक्के एलपीजी टँकर्सचा प्रवास होतो. हा मार्ग बंद झाल्याने अनेक टँकर्स समुद्रात अडकले असून भारतात गॅस पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता वाढली आहे. (ECA Law)

 

भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे ३१.३ दशलक्ष टन एलपीजी वापरला जातो, त्यापैकी फक्त १२.८ दशलक्ष टन उत्पादन देशांतर्गत होते. म्हणजेच जवळपास ५८ टक्के एलपीजी आयातीवर अवलंबून आहे. आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीनुसार सध्या देशाकडे फक्त २५ ते ३० दिवस पुरेल इतकाच गॅस साठा असल्याची चर्चा आहे. (ECA Law)

 

 

 

१९५५ मध्ये संसदेत मंजूर झालेला जीवनावश्यक वस्तू कायदा (ECA) हा कायदा सरकारला अत्यावश्यक वस्तूंवर संपूर्ण नियंत्रण देतो. या कायद्यानुसार सरकारला खालील अधिकार मिळतात: (ECA Law)

 

 

या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कलम ७ अंतर्गत ३ महिन्यांपासून ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. यापूर्वी रशिया-युक्रेन युद्धा दरम्यानही भारताने पेट्रोलियम क्षेत्रात या कायद्याचा वापर करून निर्यात मर्यादित केली होती. (ECA Law)

 

ECA लागू झाल्यामुळे रासायनिक उद्योग आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर मर्यादित केल्याने त्यांचे उत्पादन घटू शकते. दरम्यान, घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत सुमारे ६० रुपयांनी वाढली आहे आणि कमर्शियल एलपीजी चा पुरवठा तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. जर पश्चिम आशियातील युद्ध आणखी काही काळ सुरू राहिले तर भारतात इंधन टंचाई अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. (ECA Law)