Amit Shah : बोलण्याची वेळ येते तेव्हा राहुल गांधी परदेश दौऱ्यावर असतात, अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत अमित शाहांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

नवी दिल्ली: (Amit Shah) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात इराण युद्धावर चर्चा करण्याच्या मागणीवरून लोकसभेत मोठा गोंधळ उडाला, ज्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विस्कळीत झाले. यानंतर काँग्रेस खासदारांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू न देणे आणि पक्षपाती पद्धतीने काम केल्याचा आरोप करत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव मंगळवारी मांडल्यानंतर बुधवारी संसदेतील विरोधकांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जोरदार हल्लाबोल केला.

 

अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणणे लोकशाहीसाठी दुर्दैवी असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. अध्यक्षांचे पद पक्षीय राजकारणापेक्षा वरचे असते, त्यामुळे त्यांच्या निष्ठेवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेवर शंका निर्माण करण्यासारखे आहे. जवळपास चार दशकांनंतर असा प्रस्ताव पुन्हा आणण्यात आला आहे, ही खेदजनक बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव हा रोजचा प्रकार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

 

सभागृह चालवण्यासाठी ठराविक नियम आहेत आणि त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सदस्यांना रोखणे, इशारा देणे किंवा बाहेर काढणे हे अध्यक्षांचे अधिकार आहेत. “सभागृह जत्रा नाही; येथे नियमांनुसारच बोलावे लागते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास माईक बंद होणे स्वाभाविक आहे. अध्यक्षांच्या निर्णयावर असहमती व्यक्त करणे शक्य आहे, परंतु त्यांच्या निष्ठेवर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नाही,” असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.

 

पुढे बोलताना अमित शाह म्हणाले, सभागृहात भाषण करताना प्रत्येक सदस्याने अध्यक्षांच्या माध्यमातूनच बोलणे अपेक्षित असते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अध्यक्षांना इशारा देणे, सदस्याचे नाव नोंदवणे, निलंबित करणे, गंभीर गोंधळाच्या परिस्थितीत सभागृह स्थगित करणे आणि असंसदीय शब्द काढून टाकणे हे अधिकार आहेत. लोकसभेचे सभापती फक्त अध्यक्षस्थानावर बसणारे अधिकारी नाहीत, तर लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहेत.

 

अमित शाह यांनी राहुल गांधीवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी अनेकदा आपल्या अधिकारांबद्दल बोलतात, पण आकडे वेगळेच सांगतात. १७व्या लोकसभेत त्यांची उपस्थिती ५१ टक्के होती, तर राष्ट्रीय सरासरी ६७ टक्के. १६व्या लोकसभेत ५२ टक्के, राष्ट्रीय सरासरी ८० टक्के. १५व्या लोकसभेत ४३ टक्के, राष्ट्रीय सरासरी ७६ टक्के. तरीही ते म्हणतात की त्यांना बोलू दिले जात नाही; प्रत्यक्षात बोलण्याचा प्रयत्न केला तरी संधी मिळत नाही, पण सत्य वेगळे आहे.

 

परदेशी दौर्‍यांचा उल्लेख करत अमित शाह म्हणाले की, जेव्हा विरोधी पक्षनेते बोलण्याची वेळ येते, तेव्हा ते जर्मनी, इंग्लंड किंवा सिंगापूरमध्ये असतात. “संसदेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा नाही, त्यांना येथे बोलायला कसे मिळेल?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वित्त विधेयक, वक्फ विधेयक आणि इतर महत्त्वाच्या चर्चांमध्ये ते अनुपस्थित राहिले असल्याचा आरोप अमित शाहांनी केला.

 

विरोधकांच्या वर्तनावरही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी नाराजी व्यक्त केली. सभागृहात कोणीही मनात येईल ते बोलू शकत नाही; विषय आधी ठरवलेले असतात. कागद फाडणे, अध्यक्षांच्या दिशेने फेकणे, महत्त्वाच्या चर्चेदरम्यान घोषणाबाजी करणे, तसेच महिला खासदारांचे पंतप्रधानांच्या आसनाकडे जाणे हे योग्य नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

 

१९७५ मधील आणीबाणीचा उल्लेख करत अमित शाहांनी सांगितले की, त्या काळात खऱ्या अर्थाने विरोधकांचा आवाज दाबला गेला, परंतु विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम केलेले नाही. लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणे योग्य नाही; पंतप्रधानांविरोधात आणा, त्याचे उत्तर देण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

पुढे बोलताना ते म्हणाले, संविधानाने सदस्यांना काही अधिकार दिले आहेत, परंतु कोणालाही विशेष सवलत नाही. देशात आपत्कालीन परिस्थिती नाही आणि कोणालाही संविधानापेक्षा अधिक अधिकार नाहीत. जो स्वतःला विशेष अधिकार असल्याचा भ्रम पाळतो, त्याला अखेर पक्ष आणि जनतेचा पाठिंबा मिळत नाही.

 

लोकसभा सभापती हे फक्त अध्यक्षस्थानावर बसणारे अधिकारी नाहीत; ते लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहेत. सभापतींच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह ठेवणे होय. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सभापती महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले.