Pakistan Fuel Crisis: मध्यपूर्व युद्धाचा पाकिस्तानला मोठा फटका! इंधन बचतीसाठी १३ कडक नियम..., सविस्तर वाचा

 

मुंबई : (Pakistan Fuel Crisis) मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार हादरला असून त्याचा थेट परिणाम आता पाकिस्तानमध्ये दिसू लागला आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इंधन बचतीसाठी १३ कडक नियमांची घोषणा केली आहे. (Pakistan Fuel Crisis)

 

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे तेल रिफायनरींवर हल्ले होत असून काही देशांनी उत्पादन तात्पुरते थांबवले आहे. तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनी परिसरातील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाचा पुरवठा अडथळ्यात आला आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमती झपाट्याने वाढल्या असून इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. (Pakistan Fuel Crisis)

 

या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शरीफ यांनी राष्ट्राला संबोधित करत ऊर्जा बचतीचे कठोर उपाय जाहीर केले. हे नियम पुढील दोन महिने किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजार स्थिर होईपर्यंत लागू राहणार आहेत. (Pakistan Fuel Crisis)

 

दरम्यान, मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा परिणाम भारतावरही जाणवू लागला आहे. भारतात गॅस सिलेंडरचे दर वाढले असून काही ठिकाणी व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा अडचणीत आला आहे. त्यामुळे हॉटेल व रेस्टॉरंट व्यवसायावरही परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. (Pakistan Fuel Crisis)

 

 

१) शाळा आणि महाविद्यालयांना दोन अतिरिक्त सुट्ट्या

 

२) महाविद्यालये व विद्यापीठांचे वर्ग ऑनलाइन

 

३) सरकारी कार्यालये आठवड्यातून केवळ फक्त चार दिवस उघडी

 

४) सरकारी विभागांतील ५०% कर्मचारी घरून काम करतील

 

५) सरकारी विभागांना दिल्या जाणाऱ्या इंधनात ५०% कपात

 

६) अधिकृत जेवण आणि इफ्तार पार्ट्यांवर बंदी

 

७) सरकारी वाहनांच्या इंधन वाटपात ५०% कपात

 

८) दोन महिन्यांसाठी रस्त्यांवरील ६०% वाहने कमी करण्याचा निर्णय

 

९) परदेश प्रवासावर पूर्ण बंदी

 

१०) खासदारांच्या वेतनात २५% कपात

 

११) मंत्री व सल्लागारांनी दोन महिन्यांचे वेतन न घेण्याचा निर्णय

 

१२) सेमिनार आणि सरकारी कार्यक्रम मर्यादित

 

१३) इंधन साठेबाजी रोखण्यासाठी प्रांतीय सरकारांना कठोर कारवाईचे आदेश