नेपाळच्या २०२६च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बालेन शाह यांच्या ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षा’चा विजय झाला असून, या घटनेने नेपाळच्या राजकीय इतिहासात एक नवा टप्पा नोंदवला गेला आहे. दीर्घकाळ पारंपरिक पक्षांच्या प्रभावाखाली राहिलेल्या नेपाळी लोकशाहीत, यावेळी मतदारांनी स्पष्टपणे बदलाची दिशा स्वीकारली. नेपाळमधील निवडणूक सामाजिक बदलांचे राजकीय प्रतिबिंब म्हणूनही महत्त्वाची ठरते. गेल्या काही वर्षांत नेपाळमध्ये तरुणांमध्ये वाढत चाललेली बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराबाबतची नाराजी आणि प्रशासनातील अकार्यक्षमता यांविषयी तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. २०२५ मध्ये झालेल्या तरुणांच्या आंदोलनांनी, या असंतोषाला व्यापक स्वरूप दिले. समाज माध्यमांवर सक्रिय असलेल्या ‘जेन-झी’ने नेपाळमधील सरकारला थेट आव्हान दिले.
त्यावेळी तरुणांच्या या ऊर्जेला राजकीय स्वरूप देण्यात बालेन शाह यशस्वी ठरले. सांस्कृतिक क्षेत्राशी जोडलेली पार्श्वभूमी असलेल्या शाह यांनी भ्रष्टाचारविरोधी शासन, रोजगारनिर्मिती आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांसारख्या मुद्द्यांवर ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळे नावीन्याच्या शोधात असलेल्या आणि पारंपरिक पक्षांच्या अकार्यक्षमतेला कंटाळलेल्या तरुण मतदारांवर त्यांचा तत्काळ प्रभाव पडला. त्याचीच परिणीती ते स्वतंत्रपणे काठमांडू शहराचे महापौर निवडून आले. त्यानंतर आता त्यांच्या गळ्यामध्ये याच तरुणाईने पंतप्रधानपदाची माळ घातली आहे.
तथापि, या विजयासोबतच बालेन शाह यांच्यासमोर आव्हानांचा एक मोठा डोंगर असणारच आहे. ज्या आंदोलनामुळे बालेन शाह यांचा एक कलाकार ते नेपाळचा पंतप्रधान हा प्रवास झाला, त्या आंदोलनकर्त्यांच्या अपेक्षा अत्यंत मोठ्या आहेत. बालेन शाह यांनी प्रचारादरम्यान अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, रोजगारनिर्मितीची प्रक्रिया गतिमान करणे आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई करणे यांसारखी आश्वासने दिली आहेत. परंतु, शासन-कारभाराच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत ही आश्वासने प्रत्यक्षात उतरविणे सोपे नसते. त्यामुळे बालेन शाह यांना ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा, त्यांची आश्वासने ‘बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी’ ठरतील. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात बालेन शाह यांना अपयश आले, तर देशातील तरुणाई पुन्हा असंतोषाच्या रूपाने बालेन शाह यांच्या विरोधात उभी राहू शकते. त्यासाठी बालेन शाह यांना नेपाळमधील ‘जेन-झी’ची ऊर्जाही शासनाच्या कार्यक्षमतेशी जोडून घ्यावी लागणार आहे.
याशिवाय, बालेन शाह यांच्या समोरचे दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे नेपाळचे भू-राजकीय संतुलन. आर्थिक विकासासाठी परकीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प आवश्यक असले, तरी त्यातून निर्माण होणार्या राजकीय प्रभावाचे व्यवस्थापन करणे, ही कोणत्याही नेपाळी नेतृत्वासमोरील मोठी कसोटी असते. बालेन शाह यांच्या पूर्वीच्या काही भूमिकांमुळे यासंदर्भातील चर्चा अधिकच महत्त्वाची ठरते. उदाहरणार्थ, भारताचा भूभाग नेपाळमध्ये दाखवलेला ‘ग्रेटर नेपाळ’चा नकाशा आपल्या कार्यालयात लावणे किंवा काहीकाळ भारतीय चित्रपटांवर निर्बंध लावण्याचा निर्णय, अशा भूमिका बालेन यांच्या राजकारणाचा भाग राहिल्या आहेत. आता पंतप्रधानपदाच्या जबाबदारीत या भूमिकांकडे त्यांना अधिक संतुलित दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने नेपाळला भारताशी असलेले ऐतिहासिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध जपणे महत्त्वाचे असून, नेपाळच्या धोरणात्मक स्वातंत्र्याचेही रक्षण चीनपासून बालेन यांना करावे लागणार आहे. यात बालेन अपयशी ठरल्यास, नेपाळ दीर्घकाळ त्याची किंमत चुकवेल.
परिवर्तनाच्या घोषणा आणि त्याची अंमलबजावणी यामध्ये अनेकदा मोठी दरी असल्याचे आढळते. बालेन शाह यांनी जर प्रशासनिक कार्यक्षमता, आर्थिक सुधारणा आणि संतुलित परराष्ट्र धोरण या क्षेत्रांत ठोस पावले उचलली, तरच त्यांचे नेतृत्व नेपाळच्या राजकीय इतिहासात निर्णायक ठरेल. अन्यथा, बालेन यांचा झालेला विजय ही, निव्वळ एक राजकीय लाटच ठरेल. नेपाळमधील तरुणाईने असंतोषातून घडवलेला हा बदलाचा प्रयोग, आता प्रत्यक्ष शासन-कारभाराच्या कसोटीवर उभा असून, त्या कसोटीतूनच बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाचे खरे राजकीय मूल्यमापन होणार आहे.
- कौस्तुभ वीरकर