शांततेचा राजमार्ग

 

 

जागतिक राजकारणात मध्य-पूर्व हा प्रदेश नेहमीच अस्थिरतेचे केंद्र राहिला आहे. तेलसंपत्ती, धार्मिक-सांस्कृतिक तणाव, प्रादेशिक वर्चस्वाची स्पर्धा आणि बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप, यामुळे येथे वारंवार संघर्ष उभे राहिले. सध्या सुरु असलेल्या मध्य-पूर्वेतील युद्धाबाबत जग संभ्रमित असताना, भारताने अत्यंत स्पष्ट आणि संतुलित भूमिका मांडली आहे. भारताला युद्ध नको आहे; भारत शांततेच्या बाजूने उभा आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत दिलेल्या निवेदनातून हेच अधोरेखित केले. संवाद, मुत्सद्देगिरी आणि शांततामय मार्गानेच या संकटाचा तोडगा निघू शकतो, असे भारताचे प्रतिपादन आहे. मात्र, या स्पष्ट भूमिकेनंतरही संसदेत काँग्रेस आणि काही विरोधी पक्षांनी गदारोळ सुरू ठेवत, सरकारवर इराणच्या बाजूने उभे राहण्याचा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका नेमकी काय आहे आणि विरोधकांची भूमिका कितपत वास्तववादी आहे, याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक ठरते.

 

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत केलेल्या निवेदनात भारताची भूमिका अत्यंत ठामपणे मांडली. भारताने कोणत्याही युद्धाचे समर्थन केलेले नाही. मध्य-पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे सर्व पक्षांनी संयम राखून संवादाच्या मार्गाने प्रश्न सोडवावेत, असे भारताचे मत. भारताची ही भूमिका नवीन नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारताने बहुध्रुवीय जगात संतुलन राखण्याची धोरणात्मक परंपरा जपली असून, कोणत्याही संघर्षात आंधळेपणाने सहभागी होणे देशाच्या हिताला पोषक नाहीच. त्याऐवजी संवाद, मध्यस्थी आणि शांततेचा मार्ग स्वीकारणे, हेच भारताचे वैशिष्ट्य राहिले आहे.

 

मध्य-पूर्वेतील तणाव हा प्रादेशिक प्रश्न नाही. त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजारपेठ, व्यापार-मार्ग आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही पडतात. भारतासाठी तर हा प्रश्न अधिक संवेदनशील आहे. भारताची मोठी ऊर्जा-गरज मध्य-पूर्वेवर अवलंबून असून, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, इराक, कतार आणि इराण या देशांशी भारताचे घनिष्ठ आर्थिक संबंध आहेत. तसेच या प्रदेशात जवळपास एक कोटी भारतीय कामगार कार्यरत असल्याने, येथे निर्माण होणारी अस्थिरता भारतावर थेट परिणाम करणारी ठरते. अशा परिस्थितीत भावनिक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी, संयमी आणि व्यावहारिक भूमिका घेणे आवश्यक असते. भारताचे इराणशीही संबंध आहेत आणि इस्रायलशीही आहेत. अरब राष्ट्रांशीही भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यामुळे भारताची भूमिका कोणत्याही एका गटाशी बांधील नसून, व्यापक शांततेच्या हिताशी निगडित आहे. ही भूमिका आजच्या जागतिक परिस्थितीत अत्यंत परिपक्व म्हणावी लागेल.

 

तथापि, संसदेत काँग्रेस आणि काही विरोधी पक्षांनी या भूमिकेवरून गदारोळ केला. सरकारने इराणच्या बाजूने स्पष्टपणे उभे राहावे, अशी मागणी करण्यात आली. काही विरोधी सदस्यांनी तर भारताने या संघर्षात ठाम भूमिका घेऊन इराणला समर्थन द्यावे, असेही सूचित केले. या मागण्यांमध्ये भावनिकता अधिक आणि वास्तवदर्शी विचार कमीच दिसतो. काँग्रेसच्या या भूमिकेवर टीका करण्याचे कारण म्हणजे, त्यांच्या स्वतःच्या परराष्ट्र धोरणाचा इतिहास. दीर्घकाळ सत्तेत असताना काँग्रेसनेही बहुतेकवेळा संतुलित भूमिका घेतली होती. शीतयुद्धाच्या काळात भारताने अलिप्तवादाचे धोरण स्वीकारले होते. त्याचा अर्थ असा नव्हता की, भारत कोणत्याही संघर्षात उडी घेईल. उलट, भारताने मध्यस्थीची भूमिका घेत अनेकदा शांततेचा आग्रह धरला. आज मात्र काँग्रेसने जणू त्या परंपरेलाच हरताळ फासला आहे. संसदेतील राजकीय लाभासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर अवास्तव मागण्या करणे, हे परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण म्हणता येणार नाही.

 

यामागे आणखी एक राजकीय प्रवृत्ती दिसते. सध्याच्या सरकारवर टीका करण्यासाठी कोणताही मुद्दा हातातून जाऊ नये, अशी काही विरोधी पक्षांची भूमिका आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवरही देशहितापेक्षा राजकीय समीकरणांना प्राधान्य दिले जाते. मध्य-पूर्वेतील संघर्षासारख्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर भारताने एका बाजूने उभे राहावे, अशी मागणी करणे हे वास्तवापासून दूर आहे. आजच्या काळात भारताची जागतिक प्रतिमा बदलत आहे. भारत हा निव्वळ प्रादेशिक शक्ती राहिलेला नाही; तर तो जागतिक राजकारणात प्रभावी भूमिका बजावणारा देश बनत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध असो, पश्चिम आशियातील संघर्ष असो किंवा इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक तणाव असो, भारताने स्वायत्त भूमिका घेतली आहे. मध्य-पूर्वेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने केलेले आवाहनही त्याच परंपरेत बसते. संवाद, संयम आणि मुत्सद्देगिरी हेच दीर्घकालीन शांततेचे मार्ग आहेत. युद्धामुळे कोणाचाही फायदा होत नाही. उलट, सामान्य नागरिकांचे जीवन उद्ध्वस्त होते, अर्थव्यवस्था कोसळते आणि अस्थिरता वाढते. त्यामुळे भारताने युद्धाला विरोध करून शांततेचा आग्रह धरणे हे केवळ नैतिकच नव्हे, तर व्यावहारिकही आहे. विरोधकांनी या विषयावर राजकारण करण्याऐवजी भारताच्या व्यापक हिताचा विचार करणे आवश्यक आहे. परराष्ट्र धोरणातील सातत्य आणि स्थैर्य हे देशाच्या विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाचे असते. आज जग संक्रमणकाळातून जात आहे. अशा परिस्थितीत भारताने संयम, स्वायत्तता आणि मुत्सद्देगिरी यांचा आधार घेत आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक आहे. जयशंकर यांनी संसदेत दिलेले निवेदन, हे याच परिपक्वतेचे प्रतीक.

 

मध्य-पूर्वेतील युद्धाच्या छायेत भारताने दिलेला संदेश स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे भारताला शांतता हवी आहे. परराष्ट्र धोरणातील हीच संयमी भूमिका दीर्घकालीन दृष्टीने भारतासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. जागतिक राजकारणात भावना नव्हे, तर शहाणपण निर्णायक ठरते. भारताने आज जो मार्ग स्वीकारला आहे, तो शहाणपणाचा राजमार्ग आहे. त्यामुळे संसदेतल्या राजकीय गदारोळापलीकडे पाहिले; तर भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट आणि परिपक्व दिसते. शांततेचा आग्रह, संवादावर भर आणि राष्ट्रीय-हिताची जपणूक याच तत्त्वांवर भारताचे परराष्ट्र धोरण उभे आहे. मध्य-पूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका अधिकच महत्त्वाची ठरते.