अर्थव्यवस्थेची मोजणी आणि नवे प्रश्न...!

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकाराबाबत आणि वाढीच्या मोजमापाबाबत नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘राष्ट्रीय उत्पन्न खाते’ आकडेवारीने एक नवीन वास्तव समोर आणले आहे. आकडे अधिक अचूक झाले असले, तरी त्यातून धोरणकर्त्यांसमोरील नवी आव्हानेही स्पष्टपणे उभी राहणार आहेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ, तिचा आकार आणि आर्थिक धोरणांची दिशा यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, राष्ट्रीय उत्पन्न खाते, म्हणजेच नॅशनल अकाऊंट्स ही सर्वात महत्त्वाची सांख्यिकीय व्यवस्था मानली जाते. याच माध्यमातून देशाचा जीडीपी, क्षेत्रनिहाय वाढ, उत्पादन, उत्पन्न आणि खर्चाचे चित्र स्पष्ट होते. त्यामुळे या आकडेवारीतील बदल किंवा सुधारणा अर्थव्यवस्थेच्या आकलनावर आणि धोरणनिर्मितीवरच थेट परिणाम करणारी ठरते. केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय उत्पन्न खात्यांची नवी मालिका जाहीर केली. या मालिकेत ‘जीडीपी’ आणि ‘जीव्हीए’ मोजण्याचे आधार-वर्ष २०११-१२ वरून २०२२-२३ करण्यात आले. हा बदल अत्यंत आवश्यक असाच. कारण अर्थव्यवस्थेची रचना, उत्पादन पद्धती, तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्राची वाढ, डिजिटल व्यवहार आणि उपभोगाचे स्वरूप यामध्ये, गेल्या दशकात मोठे बदल झाले. त्यामुळे जुन्या आधार-वर्षावर आधारित ‘डेटा’, वास्तव परिस्थितीचे अचूक चित्रण करण्यास सक्षम नव्हता.

राष्ट्रीय उत्पन्न आकडेवारीतील ही सुधारणेमध्ये ‘डेटा’ संकलन, गणना पद्धती आणि सांख्यिकीय स्रोत यांमध्येही मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः ‘डबल-डिफ्लेटर’ पद्धतीचा अवलंब हा महत्त्वाचा बदल आहे. या पद्धतीत उत्पादनातील अंतिम वस्तू आणि उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्‍या मध्यवर्ती वस्तूंच्या किमती वेगळ्या पद्धतीने समायोजित केल्या जातात. त्यामुळे वास्तविक मूल्यवर्धनाचे मोजमाप अधिक अचूक होते. याशिवाय, बहुखात्यांमध्ये काम करणार्‍या कंपन्यांचे उत्पादनही, आता संबंधित क्षेत्रांमध्ये प्रमाणानुसार विभागले जाईल. यामुळे क्षेत्रनिहाय उत्पादनाची अधिक अचूक माहिती मिळेल. उदाहरणार्थ, एखादी कंपनी उत्पादन आणि सेवा दोन्ही क्षेत्रांत कार्यरत असेल, तर तिच्या उत्पन्नाचे योग्य विभाजन होईल.

‘डेटा’ स्रोतांमध्येही लक्षणीय सुधारणा करण्यात आली आहे. पूर्वी घरगुती आणि असंघटित क्षेत्राच्या आकडेवारीसाठी अनेकदा अंदाजांवर अवलंबून राहावे लागत असे. आता असंघटित क्षेत्रातील उपक्रमांचे वार्षिक सर्वेक्षण आणि नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षणासारख्या वार्षिक सर्वेक्षणांचा वापर केला जाणार आहे. याशिवाय ’जीएसटी’च्या ’डेटा’चाही वापर मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. ‘जीएसटी’ व्यवहारांची माहिती उपभोग आणि उत्पादनाचे वास्तव स्वरूप दाखवणारा महत्त्वाचा स्रोत ठरू शकतो.

या सर्व सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप अधिक वास्तववादी होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, या नव्या मालिकेने एक वेगळे वास्तवही समोर आणले आहे. नव्या पद्धतीनुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पूर्वीच्या अंदाजांपेक्षा थोडा कमी असल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, २०२५-२६ साठी अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे ३४५.४७ लाख कोटी रुपये इतका मोजला गेला आहे, जो आधीच्या अंदाजांपेक्षा सुमारे ३.३ टक्के कमी आहे. याचा अर्थ अर्थव्यवस्था कमी झाली आहे असा नसून, प्रत्यक्षात ही अधिक अचूक मोजणी आहे. मात्र, यामुळे काही धोरणात्मक परिणाम होऊ शकतात. कारण वित्तीय तूट, सार्वजनिक कर्ज आणि इतर आर्थिक निर्देशांक हे ‘जीडीपी’च्या टक्केवारीतच मोजले जातात. ‘जीडीपी’चा आधार कमी झाला, तर या प्रमाणांचे व्यवस्थापन अधिक कठीण होऊ शकते.

याच संदर्भात भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या ध्येयाबाबतही नव्याने चर्चा सुरू होऊ शकते. रुपयाच्या अवमूल्यनासह नवीन मोजमापांनुसार, भारताची अर्थव्यवस्था सध्या सुमारे ३.८ ट्रिलियन डॉलर इतकी असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे पाच ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, अधिक वेगवान आणि सातत्यपूर्ण वाढ आवश्यक ठरेल.

भारतासारख्या मोठ्या आणि विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्थेत ‘डेटा’ संकलन ही मोठी आव्हानात्मक प्रक्रिया आहे. भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये असंघटित क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील बदल समजून घेण्यासाठी अधिक विश्वसनीय डेटा आवश्यक आहे. नवीन सर्वेक्षणे आणि डिजिटल व्यवहारांमुळे हे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमुळेही आर्थिक मोजमापाचे स्वरूप बदलत आहे. ‘यूपीआय’ व्यवहार, ‘ई-कॉमर्स’, ऑनलाईन सेवा आणि ‘डिजिटल पेमेंट’ प्रणालीमुळे अर्थव्यवस्थेतील व्यवहार अधिक औपचारिक पद्धतीने नोंदवले जात आहेत. ‘जीएसटी’ प्रणालीमुळेही व्यावसायिक व्यवहारांचे मोठे ‘डेटाबेस’ तयार झाले आहेत. या ‘डेटा’चा उपयोग राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी केल्यास अधिक अचूक अंदाज मिळू शकतो.

त्याच वेळी सांख्यिकीय व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी पूर्वी भारताच्या राष्ट्रीय खात्यांच्या पद्धतीबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे या सुधारणाांमुळे भारताच्या सांख्यिकीय व्यवस्थेची विश्वासार्हता वाढू शकते. भारतातील आर्थिक धोरणे आता अधिक ‘डेटा’ आधारित होत आहेत. विविध योजना, विकासकामांचे नियोजन करण्यासाठी अचूक आकडेवारीची आवश्यकता असते. राष्ट्रीय उत्पन्न खात्यांची सुधारित मालिका यादृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते. तथापि, या नव्या मालिकेचा वापर करताना काही बाबींची काळजी घ्यावी लागेल. आर्थिकवाढीचे दर, क्षेत्रनिहाय कामगिरी आणि उपभोगातील बदल यांचे विश्लेषण करताना, जुनी आणि नवी मालिका यांची तुलना काळजीपूर्वक करावी लागेल. कारण पद्धतीतील बदलामुळे काही आकडे वेगळे दिसू शकतात.

भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर सर्वात वेगाने वाढणार्‍या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून, पुढील दशकात भारताची आर्थिक भूमिका जागतिक पटलावर अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, या प्रगतीच्या वास्तववादी मूल्यांकनासाठी अचूक सांख्यिकीय चौकट आवश्यक ठरते. आर्थिकवाढीचे वास्तविक स्वरूप, असंघटित क्षेत्राची स्थिती, वित्तीय शिस्त आणि दीर्घकालीन विकासाचे लक्ष्य यांचा पुनर्विचार करण्याची ही संधी आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न खात्यांच्या नव्या मालिकेने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मोजमापाला अधिक वास्तववादी चौकट दिली असून, ती अर्थनीतीच्या प्राधान्यक्रमांचेही पुनर्मूल्यांकन करायला भाग पाडणारी आहे. या नव्या आकडेवारीकडे केवळ तांत्रिक बदल म्हणून न पाहता, त्याच्या मदतीने अर्थव्यवस्थेतील खर्‍या आव्हानांचा यांचा विचार करण्याची ही योग्य वेळ आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही.