भारतात 'ESMA' लागू! फक्त घरगुती गॅसलाच प्राधान्य! काय असतो 'एस्मा'? घरगुती गॅस सिलिंडरसंदर्भात काय निर्णय झाला?

  

नवी दिल्ली : (ESMA) मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जगातील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. पुरवठा विस्कळीत झाल्याने महाराष्ट्रासह देशात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा १९६८ (Essential Services Maintenance Act, 1968 - ESMA) संपूर्ण देशात लागू केला आहे. कुठल्याही अडथळ्याशिवाय घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत सुरू राहण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे 'एस्मा' कायदा नेमका काय आहे? आणि तो कधी लागू केला जातो? याबाबत जाणून घेऊयात. (ESMA)

 

अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा म्हणजेच Essential Services Maintenance Act (ESMA) हा कायदा १९६८ साली भारताच्या संसदेत पारित करण्यात आला होता. एस्मा (ESMA) हा भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या समवर्ती सूचीच्या यादी ३३ अंतर्गत एक कायदा आहे. त्याचा उद्देश अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आहे. या सेवा सामान्य जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत आणि त्यात कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा थेट परिणाम जनतेवर होतो. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक (बस सेवा) आणि आरोग्यसेवा (डॉक्टर आणि रुग्णालये) यासारख्या सेवांचा समावेश आहे. या कायद्यामुळे देशात अत्यावश्यक वस्तूंची साठवणूक आणि काळा बाजारास आळा बसणार आहे. नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू योग्य दरात मिळाव्यात व त्यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठीची तरतूद या कायद्यात आहे. केंद्र सरकारला या कायद्याद्वारे वस्तूंच्या किमती नियंत्रित करण्याचे व साठवणुकीवर मर्यादा घालण्याचे अधिकार आहेत. (ESMA)

 

 

सार्वजनिक संवर्धन, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रुग्णालये किंवा देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित सेवा आवश्यक मानल्या जातात. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खतांचे उत्पादन, पुरवठा किंवा वितरण करणारे कोणतेही आस्थापने देखील आवश्यक सेवा श्रेणीत येतात. याशिवाय, बँकिंगशी संबंधित कोणतीही सेवा एस्माच्या अधीन असू शकते. दळणवळण आणि वाहतूक सेवा आणि अन्नधान्याच्या खरेदी आणि वितरणाशी संबंधित कोणतेही सरकारी उपक्रम देखील या कायद्याच्या अधीन आहेत. कोणत्याही आवश्यक सेवांच्या देखभालीसाठी त्यांचे काम आवश्यक मानले जात असल्यास कर्मचारी ओव्हरटाईम काम करण्यास नकार देखील देऊ शकत नाहीत.(ESMA)

 

सरकारने तेल रिफायनरींना एलपीजीचे उत्पादन वाढवणे आणि अतिरिक्त उत्पादनाला घरगुती वापरासाठी उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकृत आदेशानुसार, केंद्र सरकारने रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सना एलपीजीचे उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे आणि प्रमुख हायड्रोकार्बन स्रोत एलपीजी पूलमध्ये वळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निवेदनात मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आयात एलपीजीतून होणाऱ्या बिगर घरगुती पुरवठ्यासाठी हॉस्पिटल आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.(ESMA)

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, व्यावसायिक वापरासाठी ज्या ठिकाणी गॅसचा पुरवठा होत आहे तो अशा ठिकाणी जाणे आवश्यक आहे जिथे त्याची सर्वांत जास्त गरज आहे, जसं की हॉस्पिटल आणि शैक्षणिक संस्था. अन्य बिगर-घरगुती क्षेत्रातील एलपीजी पुरवठ्यासंबंधी प्रकरणांचे निवारण करण्यासाठी सरकारने एक समिती बनवली आहे. ज्यामध्ये ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या तीन कार्यकारी संचालकांचा समावेश आहे. ही समिती रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि अन्य उद्योगांकडून जे पुरवठ्यासंदर्भातील विनंतीवर निर्णय घेईल.(ESMA)

केंद्र सरकारच्या याच कायद्यावर आधारित राज्यात महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम २०११ (मेस्मा) लागू झाला आहे. २०२३ मध्ये यात सुधारणा करून ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा 2023′(Maharashtra Essential Services Maintenance Act, 2023) म्हणून लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रात अधिनियम क्रमांक २९ नुसार हा कायदा पाच वर्षांसाठी किंवा अधिसूचना काढेपर्यंत लागू करण्यात आला.(ESMA)