Divyang Kalyan Yojana : फडणवीस सरकारचा दिव्यांगांसाठी मोठा निर्णय; खात्यात थेट जमा होणार १५ हजार रुपये

मुंबई : (Divyang Kalyan Yojana) महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग कल्याण योजने अंतर्गत आता दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी १५ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून त्यामुळे अनेक दिव्यांगांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठा आधार मिळणार आहे.

 

दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी या दिव्यांग कल्याण योजने बाबत माहिती दिली आहे. या योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसायासाठी लागणारी आवश्यक साधनसामग्री (टूलकिट) खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःच्या कौशल्याच्या आधारे व्यवसाय सुरू करणे अधिक सोपे होणार आहे.

 

या योजनेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे जवळपास ३० वर्षांनंतर साधनसामग्री खरेदीसाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत दिव्यांगांना केवळ १००० रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जात होते. मात्र आता ही रक्कम थेट १५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच साधनसामग्री खरेदीसाठीच्या रकमेत तब्बल १५ पट वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींना आवश्यक उपकरणे आणि साहित्य खरेदी करणे अधिक सोपे होणार आहे.

या दिव्यांग कल्याण योजनेअंतर्गत दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयामार्फत या निधीचे वितरण केले जाईल. त्यामुळे कोणताही मध्यस्थ राहणार नाही आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाईल.

 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने शासन मान्यताप्राप्त संस्थेमधून कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच लाभार्थ्याकडे यूडीआयडी (UDID) कार्ड असणे गरजेचे आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळ https://divyangsahayakportal.maharashtra.gov.in

येथे जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा केली जाईल.

 

२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात सुमारे २९ लाख ६३ हजार दिव्यांग व्यक्ती आहेत. या नागरिकांसाठी राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून मदत करत असते. जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जातो तसेच सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. या दिव्यांग कल्याण योजनेमुळे राज्यातील हजारो दिव्यांगांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.