8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ६६% वाढ होणार? पगारावर नेमका किती परिणाम होईल? जाणून घ्या...

मुंबई : (8th Pay Commission) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अत्यंत प्रतिक्षित असलेल्या आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक आणि विविध संस्थांकडून आलेल्या महत्त्वाच्या सूचना व प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ६६ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (8th Pay Commission)

गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय परिषदेच्या (संयुक्त सल्लागार यंत्रणा) बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरले जाणारे जुने सूत्र बदलणे. जर सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला तर लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर थेट परिणाम होऊ शकतो. यामुळे केवळ वेतनच वाढणार नाही तर अनेक वर्षांपूर्वीचा वेतन गणना पद्धतीतही बदल होईल. महागाई आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे ही मागणी होत आहे. सरकार या मागण्यांवर विचार करत असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.(8th Pay Commission)

सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाची गणना १९५६ च्या जुन्या 'तीन कुटुंब युनिट' या सूत्रावर आधारित आहे. हे सूत्र १५ व्या भारतीय मजूर परिषदेत ठरवले गेले होते, ज्यात कुटुंब युनिट म्हणून फक्त तीन सदस्यांना गृहीत धरले जाते – कर्मचारी, जोडीदार आणि एक मूल. या पद्धतीमुळे वेतनाची रचना मर्यादित राहते आणि आजच्या काळातील गरजा पूर्ण होत नाहीत. कर्मचारी संघटनांच्या मते, आजच्या सामाजिक परिस्थितीत हे सूत्र कालबाह्य झाले आहे.(8th Pay Commission)

 

कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या काळात महागाई आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. वृद्ध पालकांची आर्थिक जबाबदारी, मुलांच्या शिक्षण-आरोग्याची जबाबदारी, विभक्त कुटुंबांची वाढ, वैद्यकीय आणि जीवनावश्यक खर्चात वाढ यामुळे किमान वेतन ठरवताना कुटुंबातील सदस्यांची संख्या तीनऐवजी पाच मानावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली तर कर्मचाऱ्यांना पालकांच्या देखभालीचा खर्च भागवणे अधिक सोपे होईल.(8th Pay Commission)

उदाहरण म्हणून एका कर्मचाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार ₹७८,८०० असल्याचे गृहीत धरु. सध्या महागाई भत्ता (DA) ५८% आहे आणि त्यात आणखी ८% वाढ अपेक्षित आहे. यासोबत वार्षिक वाढही विचारात घेतल्यास दोन शक्यता समोर येतात.