ट्रम्प, ‌‘टॅरिफ‌’ आणि सर्वोच्च न्यायालय...!

आंतरराष्ट्रीय वर्तुळामध्ये गेले काही महिने युद्धानंतर कशावर चर्चा रंगली असेल, तर ती होती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्कनीतीची. जगातील जवळपास अनेक देशांनी याचा धसका घेतला. मात्र, अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे हे धोरण अवैध ठरवले. त्यानंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या या निर्णयाची चर्चा सुरु झाली. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचाही सहभाग या चर्चांमध्ये होताच. तेव्हा अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय, त्यांची रचना, त्यांचे अधिकार, आजवरचे निर्णय या माध्यमातून अमेरिकेच्या लोकशाहीतील स्तंभांचा घेतलेला आढावा...

डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांना ‌‘टॅरिफ ट्रम्प‌’ असे उपनाव द्यायला काहीच हरकत नाही. ऑगस्ट 2025 मध्ये त्यांनी भारतातून होणाऱ्या आयातीवर 50 टक्के ‌‘टॅरिफ‌’ म्हणजे आयातशुल्क लावले. भारताबरोबरच चीन आणि अन्य काही देशांवरही त्यांनी असेच आयातशुल्क आकारले आणि जगभर त्याची चर्चा सुरू झाली. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही त्याचे परिणाम होऊ लागले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रडारवर जे देश आले, त्यांनीदेखील प्रतिकृती करून अमेरिकन मालावरील कर वाढविले.

आयात-निर्यात शुल्क किंवा कर हा अर्थव्यवस्थेचा विषय असतो. त्याचे साधे अर्थशास्त्र असे की, निर्यातीपेक्षा आयात जास्त झाली, तर व्यापारी तूट निर्माण होते. त्यामुळे देशाची परकीय गंगाजळी आटत जाते. त्याची भरपाई अन्य मार्गाने करता आली नाही, तर देश आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचतो. यासाठी आयात आणि निर्यात यांच्यात संतुलन साधावे लागते.

याचा दुसरा आर्थिक विषय असा की, आपल्या देशातील उद्योगाला संरक्षण द्यावे लागते. परदेशी वस्तू स्वस्त होऊन जर आपल्या बाजारात आल्या, तर नागरिक स्वस्त वस्तू विकत घेतील. त्यामुळे आपल्याच स्थानिक मालाला उठाव मिळत नाही. परिणामी, उद्योगधंदे डबघाईला येतात, त्याचे परिणाम रोजगारनिर्मितीवर होतात. भांडवल संचय होत नाही आणि देश औद्योगिकदृष्ट्या दुर्बळ राहतो. हे रोखण्यासाठीच आयात होणाऱ्या वस्तूंवर मोठे कर लावावे लागतात. त्यामुळे त्या वस्तू महाग होतात आणि देशी उत्पादकांना संरक्षण मिळते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयातकरात जी भरमसाठ वाढ केली आहे त्याचे आर्थिक कारण कमी असून, राजकीय कारणच मोठे आहे. भारताचेच उदाहरण घ्यायचे, तर भारतीय मालावर त्यांनी 25 ते 50 टक्के कर आकारण्याची घोषणा केली. त्याचे कारण काय? तर, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये. तेल म्हणजे ‌‘क्रूड ऑईल‌’ (कच्चे तेल) खरेदी करू नये, भारताने रशियन गोटात सामील होऊ नये. हा परराष्ट्रनीतीचा विषय होतो.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परराष्ट्रनीतीसाठी आर्थिक उपायांचा अवलंब सुरू केला. परराष्ट्रनीतीच्या भाषेत याला ‌‘हार्ड पॉवर‌’ असे म्हणतात. दुसऱ्या देशाकडून आपल्याला पाहिजे ते करून घ्यायचे असेल, तर लष्करीशक्तीचा वापर करायचा किंवा आर्थिकशक्तीचा वापर करायचा. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे हेच सूत्र आहे. यापूवच्या सर्व राष्ट्राध्यक्षांनी कमी-अधिक प्रमाणात, या सूत्राचा अवलंब केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हेदेखील त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून चालले आहेत. ते ‌‘टॅरिफ‌’चा उपयोग करतात, म्हणून त्यांना ‌‘टॅरिफ ट्रम्प‌’ असे म्हणायचे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कान धरण्याचे सामर्थ्य अन्य कोणत्या देशात नाही; परंतु त्यांचे कान धरण्याचे सामर्थ्य अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे, अमेरिकेच्या राज्यघटनेकडे आहे आणि या दोघांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणाऱ्या त्या-त्या क्षेत्रातील नेतृत्वात आहे. अमेरिकेत गल्लीबोळात ‌‘संविधान बचाव‌’चे मोर्चे काढले जात नाहीत, ‌‘संविधान‌’ असे नाव असलेले कोरे पुस्तक घेऊन तिथे कोणी नौटंकी करत नाहीत, तर ते ‌‘संविधान‌’ जगतात.

शुक्रवार, दि. 20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायलयाने ऐतिहासिक निवाडा दिला की, आयात-निर्यात शुल्कात ढवळाढवळ करण्याचा संविधानिक अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नाही. ज्या कायद्याच्या आधारे आयातशुल्कात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वृद्धी केली, त्या कायद्याचे नाव आहे, ‘International Emergency Economic Powers Act’ (IEEPA). या कायद्यात आर्थिक आणीबाणीच्या काळात राष्ट्राध्यक्ष म्हणजे कार्यकारी मंडळ कोणती उपाययोजना करू शकते, याची भलीमोठी यादीच आहे. या विषयांच्या यादीत आयात-निर्यात शुल्क हा विषय नाही. त्यामुळे या कायद्याच्या आधारे ट्रम्प यांनी जी ‌‘टॅरिफ‌’मध्ये वाढ केली, ती घटनाबाह्य आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध तीन मतांनी दिला.

या निर्णयाचा घटनात्मक अर्थ काय होता? याचे घटनात्मक तीन अर्थ होतात. पहिला अर्थ- अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी असला, तरी तो मनात येईल तसे कायदे करू शकत नाही. कायद्याने तो बांधला गेलेला आहे. दुसरा अर्थ असा की, अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षाचे राज्य चालणार नाही, तर कायद्याचे राज्य चालेल. कायद्याविरुद्ध केलेली कृती रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. आणि तिसरा अर्थ थोडा व्यापक आहे. अमेरिकेची राज्यघटना सत्तेच्या त्रिभाजनावर उभी आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका अशी तीन शक्तींची केंद्रे असतात. या तिन्ही शक्ती एकवटल्या की, लोकशाही संपते आणि हुकूमशाही सुरू होते.लोकशाही मार्गाने हुकूमशाही निर्माण होऊ नये, म्हणून अमेरिकेच्या संविधान निर्मात्यांनी या तीन शक्तींचे विभाजन करून टाकले. कायदेमंडळ फक्त कायदा करेल, त्याची अंमलबजावणी करू शकणार नाही. कार्यकारी मंडळ कायद्याची अंमलबजावणी करेल. न्यायपालिका केलेला कायदा राज्यघटनेला धरून आहे की नाही आणि झालेली अंमलबजावणी राज्यघटनेला धरून आहे की, नाही यावर करडी नजर ठेवेल. सत्तेची ही तीनही अंगे सत्तेच्या संदर्भात समान आहेत. एकापेक्षा एक वरचढ अशी स्थिती इथे नाही.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‌‘टॅरिफ ट्रम्प‌’ यांच्या ‌‘टॅरिफ उत्साहा‌’ला लगाम घातला. असा लगाम घालण्यासाठी न्यायालये स्वतंत्र आणि भयमुक्त असावी लागतात. अमेरिकेच्या राज्यघटनेचे ‌‘कलम 3‌’ हे न्यायपालिकेच्या संदर्भातील आहे. या कलमाने स्वतंत्र आणि भयमुक्त न्यायपालिका निर्माण करण्याचे काम केले आहे. या कलमाची तीन उपकलमे आहेत. त्याचा थोडक्यात गोषवारा असा की, देशाचे सर्वोच्च न्यायालय असेल. या न्यायालयाकडे संघराज्यातील न्यायिक शक्ती असेल. न्यायाधीशांची नियुक्ती जीवनभरासाठी असेल. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या वेतनात कोणताही बदल करता येणार नाही. त्याची पत त्याच्या मृत्यूनंतर किंवा त्यांनी आपणहून राजीनामा दिल्यानंतर किंवा त्यांच्यावर ‌‘महाभियोग‌’ चालविल्यानंतरच जाईल.

‌‘न्यायालयीन समीक्षा‌’ हा विषय आपल्या देशात नवा नाही. न्यायालयीन समीक्षेची संकल्पना आपण अमेरिकेच्या संविधानिक वाटचालीतूनच घेतली आहे. न्यायालयीन समीक्षेची सुरुवात अमेरिकेत 1803पासून सुरू झाली, तेव्हा न्यायमूत होते, जॉॅन मार्शल. जॉन मार्शन यांना अमेरिकन न्यायव्यवस्थेचे ‌‘पितामह‌’ समजले जाते. 1804 साली त्यांच्यापुढे संविधानिक खटला आला. अमेरिकेचे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष जॉन ॲडम्स यांनी पदभार सोडण्याच्या दिवशी, जवळजवळ 42 जणांची ‌‘जस्टीस ऑफ पीस‌’ म्हणून नियुक्ती केली. तशा आदेशावर सह्या देखील केल्या त्यांचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर थॉमस जेफर्सन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले; त्यांचा पक्ष वेगळा होता. त्यांनी आपले परराष्ट्रमंत्री जेम्स म़ेडिसन यांना सूचना केल्या की, ज्यांच्या नियुक्तीची पत्रे अजून गेली नाहीत, ती पाठवू नयेत. यामुळे नियुक्ती झाली; पण नियुक्तीचे पत्र हातात नाही, अशी अनेकांची अवस्था झाली. त्यातील एकाचे नाव होते, विल्यम मार्बेरी. त्याने कोर्टात दावा दाखल केला आणि न्यायमूतना विनंती केली की, ‌‘मॅन्डामस रीट‌’खाली जेम्स मेडिसन यांना कोर्टाने नियुक्तीपत्र देण्याचा आदेश द्यावा. ‌‘मॅन्डामस रीट‌’चा अर्थ असा होतो की, जॉन मार्शल यांच्यापुढे खटला चालला. जेम्स मेडिसन हे प्रतिपक्ष झाले. जेम्स मेडिसन यांना अमेरिकन संविधानाचे शिल्पकार किंवा पिता मानण्यात येते. न्यायमूतनी त्यांना कोर्टात उभे राहण्याची सूचना केली.

जेम्स मेडिसन गेले नाहीत, खटला चालला आणि या खटल्यात संविधानिक इतिहास घडविणारे पुढील निर्णय लागले. 1) विल्यम मार्बेरी यांना अधिकाराच्या रक्षणासाठी कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे. 2) ज्या कायद्याच्या आधारे (ज्युडिशरी ॲक्ट ऑफ 1789) मार्बेरी यांनी खटला दाखल केला, तो कायदा घटनाबाह्य आहे म्हणून रद्द समजला पाहिजे आणि 3) कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका यांच्या निर्णयाची समीक्षा करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे.

जॉन मार्शल हे तीस वर्षांहून अधिक काळ आपल्या पदावर राहिले आणि अमेरिकेचा न्यायिक इतिहास घडविणारे निर्णय त्यांनी दिलेले आहेत. अमेरिकेच्या संविधानाचे आणि लोकशाहीचे हे सामर्थ्य आहे.

ही न्यायालयीन समीक्षेची परंपरा आजही अमेरिकेत जशीच्या तशी चालू आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांना जग घाबरते; परंतु अमेरिकेची न्यायव्यवस्था ट्रम्प यांना घाबरत नाही. कारण, या न्यायपालिकेला राज्यघटनेच्या संरक्षणाची कवचकुंडले प्राप्त झालेली आहेत.

आता आपण अमेरिकेच्या संविधानाचे सामर्थ्य आणि न्यायपालिका यांच्या संदर्भातील, फक्त तीन खटल्यांचा धावता आढावा घेऊया. (तसे अनेक खटले आहेत; पण ते केवळ एका लेखाचा विषय होऊ शकत नाहीत.) अमेरिकेचे 33वे राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी ‌‘शीट ॲण्ड ट्यूब‌’ कंपनी ताब्यात घेण्याचा आदेश काढला. तेव्हा कोरियाचे युद्ध चालू असून, युद्धसामग्रीचे उत्पादनही चालू होते. त्यासाठी लोखंड आणि पोलाद लागणार होते आणि कामगारांनी संपाची धमकी दिली होती.

या आदेशाविरुद्ध कोर्टात दाद मागण्यात आली. न्यायालयापुढे असा विषय आला की, राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांना अमेरिकेच्या संसदेची अनुमती घेतल्याशिवाय एखादी खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे का? न्यायालयाने निर्णय दिला की, राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांचा आदेश घटनाबाह्य आहे म्हणून तो रद्द करण्यात येत आहे. तो घटनाबाह्य यासाठी आहे की, राज्यघटनेनुसार संसदेची अनुमती घेतल्याशिवाय कोणाचीही खासगी मालमत्ता ताब्यात घेता येणार नाही.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला कार्यकारी विशेषाधिकार असतात. त्याला ‘executive privilege’ असे म्हणतात. या ‘executive privilege’च्या कवचाखाली, राष्ट्राध्यक्ष कधीकधी घटनाबाह्य वर्तन करतात. तसे काम रिचर्ड निक्सन यांनी केले. निक्सन हे अमेरिकेचे 37वे राष्ट्राध्यक्ष होते. ते दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. दुसऱ्या निवडणुकीच्या काळात त्यांनी, विरोधी पक्षाच्या कार्यालयात संभाषण टेप करण्याची गुप्त व्यवस्था बसवली. हे घटनाबाह्य काम आहे. नंतर त्यांचे हे बिंग फुटले. या सर्व प्रकरणाला ‌‘वॉटर गेट टेप‌’ प्रकरण असे म्हणतात. विषय न्यायालयात गेला. अगोदर निक्सन यांनी कानावर हात ठेवले; परंतु नंतर विरोधी पक्षाचे संभाषण टेप झालेले आहे आणि त्या टेप सुरक्षित आहेत, हे उघड झाले. न्यायालयाने आदेश काढून त्या टेप आपल्याकडे घेतल्या. निक्सन यांच्यावर ‌‘महाभियोगा‌’चा खटला चालला.

अमेरिकेच्या इतिहासातील ते पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहेत, ज्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राजकीय जीवनातील ही महान शोकांतिका असते. ऐतिहासिक चांगले काम जसे इतिहासपटलावर कोरून राहते, तसे निक्सन म्हणजे ‌‘वॉटर गेट‌’ असे कोरले गेले आहे. न्यायालयाने त्यांच्या बाबतीत कोणतीही सौम्य भूमिका घेतली नाही.

निक्सन ते ट्रम्प असा, जो अमेरिकेचा प्रवास आहे, तो अभ्यासनीय आहे. विशेषकरून संविधान, संविधानाची मूल्ये आणि संविधानाची अत्यंत प्रामाणिकपणे करावी लागणारी अंमलबजावणी यांचा अभ्यास ज्यांना करायचा आहे, त्यांनी या सर्व विषयांचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. संविधान हे 1) विकसित होणारे असावे लागते. 2) संविधान हे जगावे लागते. 3) संविधानाचा सर्वांनी प्रामाणिकपणे सन्मान करायचा असतो. मला असे वाटते की, आपल्यासाठी हे धडे गिरविण्यासारखे आहेत.