प्रगतीचा करार

भारताने अमेरिकेबरोबर व्यापार करार करताना, देशातील शेतकऱ्यांचे हित पुरेपूर जोपासले आहे. विरोधकांनी कितीही अपप्रचार केला, तरी सत्य आज ना उद्या जनतेसमोर येणारच आहे. देशाच्या सर्वांगीण वाढीला चालना देणारा हा करार, असेच या कराराबाबत म्हणता येईल.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराने पुन्हा एकदा देशातील राजकारण तापले आहे. व्यापार करार म्हटले की, तो निव्वळ आयात-निर्यातीचा दस्तऐवज नसतो; तो राष्ट्राच्या आर्थिक स्वायत्ततेची, शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेची आणि जागतिक भूमिकेची कसोटी असतो. त्यामुळेच या करारावरून सुरू असलेला वादंग समजून घेताना, आकडे, धोरण आणि अनुभव यांच्या आधारे याचा विचार करणे, अत्यावश्यक असेच. भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा आराखडा हा अंतिम करार नसून, एक अंतरिम चौकट आहे. या चौकटीत टॅरिफ सवलती, बाजार प्रवेश, औद्योगिक वस्तूंचा व्यापार आणि काही मर्यादित कृषी घटकांचा समावेश आहे. मात्र, या सगळ्यात सर्वाधिक संवेदनशील मुद्दा एकच आहे आणि तो म्हणजे, भारतीय शेती आणि विशेषतः दुग्ध उत्पादन क्षेत्र! याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी आक्रमक राजकारण सुरू केले आहे.

विरोधकांचा असा दावा आहे की, या करारातून भारतीय शेतकरी उघड्या स्पर्धेत ढकलला जाणार आहे. अमेरिकेतील प्रचंड अनुदानावर चालणारी शेती, औद्योगिक दुग्ध व्यवसाय आणि मोठ्या कॉर्पोरेट साखळ्या भारतात शिरतील, अशा अफवा भीती पसरवली जात आहेत. मात्र, या आरोपांच्या पलीकडे जाऊन वास्तव तपासून पाहिले, तर चित्र काही वेगळेच असल्याचे दिसते. सरकारने स्पष्टपणे असे ठरवले आहे की, अन्नधान्य, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी थेट निगडित उत्पादनांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. भारताने आतापर्यंत जेवढे व्यापार करार केले, त्यात शेती हा कायम संरक्षित विभागच राहिला आहे. यामागे एकमेव कारण म्हणजे भारतात शेती हा केवळ अर्थव्यवस्थेचा भाग नाही, तर ती अनन्यसाधारण अशी सामाजिक रचना आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार करारातून जे बदल अपेक्षित आहेत, ते मुख्यतः औद्योगिक आणि प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांपुरते मर्यादित आहेत. काही पशुखाद्य घटक, तेलबिया, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, तसेच निर्यातक्षम कृषी उत्पादने यांना नवीन बाजार मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, मूल्यवर्धित साखळी मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागतो. भारताची शेती आज उत्पादनावर अवलंबून नाही, तर साठवणूक, प्रक्रिया, निर्यात आणि डिजिटल बाजारपेठ या सगळ्या घटकांमुळे शेतीचे स्वरूपही बदलत आहे. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून पूर्णपणे अलिप्त राहणेही शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरणार नाही. प्रश्न खुल्या बाजाराचा नाही, तर नियंत्रित आणि संरक्षित प्रवेशाचा आहे आणि हाच फरक नेमकेपणाने या करारात दिसतो.

विरोधकांचा आक्षेप हा मुख्यतः राजकीय आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‌‘मोदी झुकले, शेती विकली,‌’ असा नारा देणे, हे त्यांना सोयीचे वाटते. मात्र, हेच विरोधक सत्तेत असताना, आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या दबावाखाली कृषी बाजार खुला करण्याचे प्रयोग झाले होते, हे कसे विसरता येईल? आजपर्यंत कोणत्याही सरकारला जे जमले नव्हते, ते केंद्रातील सरकारने केले आहे. युरोपीय महासंघाबरोबरचा मुक्त व्यापार करार पूर्णत्वाला नेतानाच, आता अमेरिकेबरोबरही करार होत आहे. देशांतर्गत विरोधकांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत, त्याचे मोकळेपणाने स्वागत करायला हवे होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे हे महत्त्वाचे करार आहेत मात्र, तितकी राजकीय प्रगल्भता विरोधकांकडे नाही, हे देशाचे दुर्दैवच! विरोधकांचा अपप्रचार अळवावरच्या पाण्यासारखाच आहे.

यूपीएकाळात कृषिक्षेत्राची स्थिती अस्थिरच होती. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही सातत्याचा अभाव लक्षणीय होता. कृषिक्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा कमी होत असताना, त्याची उत्पादकता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक झाली नाही. कर्जमाफी आणि अनुदानावर आधारित राजकारण झाले, पण संरचनात्मक बदल काही झाले नाहीत. याच्या उलट, एनडीएकाळात शेतीकडे केवळ कल्याणकारीच नव्हे, तर आर्थिक विकासाचे क्षेत्र म्हणून पाहिले गेले. थेट लाभ हस्तांतरण, सिंचन प्रकल्पांची गती, पीक विमा, बाजार सुधारणांचे प्रयत्न, कृषी निर्यात धोरण आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर झाला.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका व्यापार कराराकडे पाहिले पाहिजे. हा करार म्हणजे, जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका अधिक ठामपणे मांडण्याचा हा स्तुत्य प्रयत्न आहे. भारत आज ग्राहक बाजार एवढाच मर्यादित राहिलेला नाही, तर उत्पादन आणि निर्यात केंद्र तो बनू पाहात आहे. अशा वेळी जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेशी समतोल अटींवर चर्चा करणे, हे धोरणात्मक परिपक्वतेचेच लक्षण. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध, जागतिक पुरवठासाखळीवर परिणाम करणारे आहेत. या नात्यांत भारत स्वतःच्या अटींवर उभा राहू शकतो, शेतीसारखा संवेदनशील विभाग सुरक्षित ठेवू शकतो आणि तरीही निर्यातीसाठी नवीन दारे उघडू शकतो, तर हे फार मोठे धोरणात्मक यश ठरते, त्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन हे करायलाच हवे.

शेवटी प्रश्न हा आहे की, आपण शेतकऱ्यांच्या नावाखाली भीती पसरवायची की त्यांना भविष्यातील बाजाराशी जोडायचे. व्यापार करार हा कदाचित धोका असू शकतो, पण तो मोठी संधीही असतो. फरक एवढाच की, तो कोणत्या अटींवर आणि कोणाच्या हितासाठी केला गेला जातो. सध्याच्या चौकटीत तरी भारताने ती रेषा ओलांडलेली नाही, हेच वास्तव आहे. राजकारणाची धूळ खाली बसल्यावर हे लक्षात येईलच की, भारत-अमेरिका व्यापार करार हा शेतीविरोधी नव्हे, तर शेतीला जागतिक वास्तवाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने सर्वंकष विकासासाठी आवश्यक असे करार घडवून आणत, भारताच्या वाढीला चालना दिली आहे, हे मान्य करायलाच हवे.