संरक्षण क्षेत्राला लाभले अर्थवृद्धीचे पाठबळ..

दि. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला. यामध्ये संरक्षणासाठी 7 लाख, 84 हजार, 678 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मागील आर्थिक वर्षातील 6 लाख, 81 हजार, 210 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही 15.2 टक्क्यांची मोठी वाढ आहे. त्यानिमित्ताने संरक्षण क्षेत्रातील अर्थसंकल्पाचे विलेषण करणारा हा लेख...

अर्थसंकल्पाचे विभाजन - भांडवली आणि महसुली वाढ

संरक्षण खर्च हा प्रामुख्याने मालमत्तानिर्मितीसाठी (भांडवली खर्च-कॅपेक्स) आणि दैनंदिन कामकाज व देखभालीसाठी (रेव्हेन्यू-महसुली खर्च) विभागला जातो.

भांडवली खर्च (कॅपेक्स) : मागील वषच्या 1 लाख, 80 हजार कोटी रुपयांवरून (अर्थसंकल्पीय अंदाज) ही तरतूद 2 लाख, 19 हजार, 306 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे (27.9 टक्के वाढ). ही वाढ ‌‘राफेल‌’ विमाने, पाणबुड्या आणि ‌‘यूएव्ही‌’सारख्या खरेदीला गती देईल. आपण ‌‘कॅपिटल बजेट‌’ हे नवीन शस्त्रे विकसित करण्यावर खर्च करतो. त्यामुळे अजून आधुनिक शस्त्रे तयार करणे शक्य होईल.

एकूण संरक्षण अर्थसंकल्पात आता भांडवली खर्चाचा वाटा 21.8 टक्के, जो गुंतवणूककेंद्रित वाढीचा संकेत देतो.

महसुली खर्च : पगार, प्रशिक्षण आणि देखभालीसाठी 5 लाख, 53 हजार, 668 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. रेव्हेन्यू बजेट 20.2 टक्क्यांनी वाढल्याचा फायदा असा होतो की, सीमारेषांवर म्हणजे चीन आणि पाकिस्तानच्या जवळील सीमाभागांवर जेथे गोळीबार सुरू असतो, त्यावर खूप खर्च होत असतो. हे बजेट वाढवल्याने तो खर्च भागविण्यास मदत होईल.

पेन्शनवरील खर्च कमी केला...

27 लाख माजी सैनिकांसाठी (24 लाख लष्कर, 2.26 लाख वायुसेना, 1.5 लाख नौदल) 1 लाख, 71 हजार, 338 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही वाढ यावष केवळ 1.27 टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की, पेन्शनवरचा खर्च आता हळूहळू कमी होत आहे. मागच्या वषपेक्षा पुढच्या वषचा खर्च कमी होत जाणार आहे. याचे मुख्य कारण, आपण आता पेन्शन न देता ‌‘अग्निवीर‌’ जवानांची भरती करतो, हे मोठे कारण आहे.

चीन आणि पाकिस्तानसोबतचा सीमावाद, दहशतवादाचा सततचा धोका आणि ‌‘आत्मनिर्भर भारत‌’अंतर्गत स्वावलंबनाची गरज लक्षात घेता, लष्करी आधुनिकीकरणासाठी सरकारची वचनबद्धता या वाढीतून स्पष्ट होते.

हा अर्थसंकल्प संतुलित आणि भविष्याचा वेध घेणारा आहे. यामध्ये सशस्त्र दलांच्या निवृत्तिवेतनाची जबाबदारी पार पाडतानाच, मोठ्या भांडवली खरेदीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

दलनिहाय वाटप : लष्कर, नौदल आणि वायुसेना

लष्कर : 12 लाख सैनिकांच्या मनुष्यबळाच्या गरजांमुळे खर्चाचा मोठा हिस्सा लष्कराला मिळतो.

नौदल : हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आव्हाने पाहता नौदलासाठी 25 हजार, 23 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

वायुसेना : विमानांच्या तुकड्यांची कमतरता (गरज 42, सध्या 30) भरून काढण्यासाठी वायुसेनेला 63 हजार, 733 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

धोरणात्मक लक्ष :

आधुनिकीकरण आणि स्वदेशीकरण हा अर्थसंकल्प ‌‘सुधारणांचे वर्ष 2.0‌’वर लक्ष केंद्रित करतो. लष्कर, नौदल आणि वायुदलाचा विचार केला, तर असे लक्षात येते की, सतत आधुनिकीकरणाची गरज असते. त्यामुळे आपण 2026ला ‌‘इयर ऑफ रिफॉर्म‌’ म्हटले आहे.

आधुनिकीकरण : ‌‘राफेल-एम‌’ (नौदल), ‌‘आकाशतीर‌’ हवाई संरक्षण आणि ‌‘ड्रोन‌’ तंत्रज्ञानासाठी 2.19 लाख कोटी रुपये. कॅपिटल बजेट वाढल्यामुळे ती खरेदी वाढविता येईल.

आत्मनिर्भरतेला चालना : विमान भाग आणि कच्च्या मालावरील सीमाशुल्कात सवलत दिल्याने संरक्षण क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांना (उदा. एलटी) फायदा होईल. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील संरक्षण कॉरिडोरचे उत्पादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

तंत्रज्ञान : ‌‘यूएव्ही‌’, ‌‘एआय‌’ आणि सायबर क्षेत्रावर भर

सीमा पायाभूत सुविधा : ‌‘एलएसी‌’वरील रस्ते आणि पुलांसाठी ‌‘बीआरओ‌’ला दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी. अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की, विमाननिर्मिती आणि दुरुस्तीसाठी (एसआरओ) लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ केल्यामुळे आयातीचा भार कमी होईल.

‌‘जीडीपी‌’ आणि एकूण अर्थसंकल्पातील हिस्सा भारताचा संरक्षण खर्च अंदाजित ‌‘जीडीपी‌’च्या 1.9-2 टक्क्यांदरम्यान स्थिर आहे. एकूण 50-55 लाख कोटींच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राचा वाटा 13-14 टक्के आहे. जागतिक स्तरावर भारत 93 अब्ज डॉलर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहे.

संरक्षण निधीचा कार्यक्षम विनियोग : 2025-26च्या अर्थसंकल्पातून मंजूर झालेला निधी परत जाण्याचे प्रमाण आता नगण्य झाले आहे. उलट, ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’सारख्या मोहिमांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाचा (MoD) 2025-26चा सुधारित अंदाज (आरई) 6 लाख, 98 हजार कोटी रुपये इतका असून, मूळ अंदाजापेक्षा (बीई-6 लाख, 81 हजार, 210 कोटी) तो 2.5 टक्के जास्त आहे. पूव दरवष मंजूर निधीपैकी सुमारे पाच टक्के रक्कम खर्च न झाल्यामुळे परत जात असे. आता निधीचा पूर्ण आणि कार्यक्षम वापर होत असल्याने देशाची संरक्षण सज्जता आणि क्षमता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.

तंत्रज्ञान आणि आत्मनिर्भरता : भारतीय सैन्यदलात आता ‌‘एआय‌’, ‌‘यूएव्ही‌’ आणि सायबर तंत्रज्ञानाचा समावेश होत आहे, ज्यामुळे चीनसारख्या शत्रूचा मुकाबला करणे सोपे होईल. ‌‘मेक इन इंडिया‌’ आणि थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे (एफडीआय) शस्त्रास्त्रनिर्मितीला वेग आला आहे. 2014 पूव आपण 70 टक्के शस्त्रे आयात करत होतो. आज तेच चित्र बदलले असून, आपण मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचा वापर आणि निर्यात करत आहोत. 2025 मध्ये भारताने सुमारे 23 हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात केली असून, पुढील पाच वर्षांत शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळानिर्मितीत आपण 100 टक्के आत्मनिर्भर होऊ, अशी आशा आहे.

गृहमंत्रालयाच्या बजेटमध्ये वाढ : ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’मधून मिळालेल्या धड्यांचा उपयोग करून आपली संरक्षणसिद्धता अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गृहमंत्रालयाचे बजेट नऊ टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. यामध्ये ‌‘सीआरपीएफ‌’, ‌‘बीएसएफ‌’ आणि ‌‘आयटीबीपी‌’ यांसारख्या निमलष्करी दलांचे (सीएपीएफ) सक्षमीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चीनच्या सीमेवर तैनात ‌‘आयटीबीपी‌’ आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर तैनात ‌‘बीएसएफ‌’ची ताकद वाढल्याने सीमासुरक्षा अधिक अभेद्य होईल.

सीमावत पायाभूत सुविधा : सीमावत भागात रस्ते, पूल आणि बोगद्यांचे जाळे विणले जात आहे, ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. सैन्यदलाची ताकद केवळ त्यांच्या स्वतःच्या बजेटवर अवलंबून नसते, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रगतीचाही सैन्यदलाला मोठा फायदा होतो, गृहमंत्रालयाने भारत-चीन सीमेवर ‌‘मॉडेल व्हिलेज‌’ (आदर्श ग्राम) वसवण्यासाठी तरतूद केलेल्या अर्थसंकल्पात मोठी वाढ केली आहे. यामुळे या दुर्गम भागातील लोकसंख्या वाढण्यास मदत होईल. स्थानिक नागरिक हे भारतीय सैन्याचे डोळे आणि कान म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, ज्यामुळे पर्यायाने सीमासुरक्षा अधिक बळकट होईल.

त्याचप्रमाणे, गुप्तचर यंत्रणांच्या (इंटिलिजन्स एजन्सीज) बजेटमध्येही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे गुप्तचर माहितीचे संकलन अधिक प्रभावीपणे होईल आणि शत्रूला चोख प्रत्युत्तर देणे सोपे जाईल. असे म्हटले जाते की, गुप्तचर माहिती ही देशाची संरक्षणाची पहिली फळी (फर्स्ट लाईन ऑफ डिफेन्स) असते; या निर्णयामुळे ती आता अधिक सक्षम होईल.

...तरच चीनशी मुकाबला करू शकू
...‌‘ये दिल मांगे मोर‌’

डिफेन्स बजेट हे एकूण बजेटच्या 14.7 टक्के म्हणजे जवळपास 15 टक्के इतके आहे. मात्र, चीन आणि पाकिस्तानच्या संरक्षणदलाच्या बजेटशी तुलना केली, तर असे वाटते की, ती टक्केवारी वाढविण्याची गरज आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला, त्यात संरक्षण दलासाठी जी तरतूद केली, ती लक्षवेधी अन्‌‍ महत्त्वाची आहे. कारण, आपण ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’मधून धडा घेत, मागच्या वषच्या तुलनेत ती वाढवली आहे.

1947, 1962, 1965 किंवा 1971 सारख्या पारंपरिक युद्धांसाठी (Conventional Warfare) आपण पूर्णपणे सज्ज आहोत. अशा समोरासमोरच्या लढाईत चीन आपला मुकाबला करू शकणार नाही. मात्र, ‌‘मल्टी-डोमेन वॉरफेअर‌’मध्ये आपल्याला आपली संरक्षणसिद्धता अधिक वाढवण्याची गरज आहे.

चीनचे आर्थिक युद्ध (Economic Warfare), सायबर युद्ध, सप्लाय चेनवर नियंत्रण मिळवणे किंवा इतर अनेक प्रकारचे ‌‘हायब्रीड‌’ आणि ‌‘ग्रे-झोन वॉरफेअर‌’ या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्याला सतत तयार राहावे लागेल. चीन 365 दिवस अशा प्रकारचे छुप्या पद्धतीचे युद्ध सुरूच ठेवतो, ज्याचा मुकाबला आपल्याला दररोज करावा लागतो. या विशिष्ट युद्धपद्धतीसाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीतही (बजेटमध्ये) मोठी वाढ करणे काळाची गरज आहे. त्यामुळे संरक्षण दलासाठी या बजेटचे वर्णन ‌‘ये दिल मांगे मोर‌’ असेच करावे लागेल.