श्रेयलंपटतेचा कळस

मुंबईच्या महापौर म्हणून रितू तावडे यांच्या नावाची घोषणा होताच काहींचा राजकीय पोटशूळ जागा झाला. भाजपने हा निर्णय घेतल्यावर उबाठा गटाच्या छातीतील धडधड वाढली. कारण ही निवड म्हणजे गेल्या काही वर्षांत रचलेल्या राजकीय कुभांडावरची मारलेली जबरदस्त थाप होती. झाले असे की, उबाठा आणि मनसेमुळेच भाजपला मराठी चेहरा द्यावा लागल्याचा दावा, संजय राऊतांनी करत, नेहमीप्रमाणेच श्रेयलंपटतेचा कळस गाठला. पण भाजपने महापौर मराठी आणि हिंदूच असणार, हे आधीच जाहीर केल्याने यात ठाकरे द्वयींच्या श्रेयाचा प्रश्न येतोच कुठे? स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटण्याची सवय असणाऱ्यांनी जनतेच्या स्मरणशक्तीला इतकेही गृहीत धरू नये!

रितू तावडे यांनी निवड झाल्यावर माध्यमांशी बोलताना मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरीवर ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळे या भूमिकेवरही टीका करताना राऊत यांनी “आधी मोदींनी बांगलादेशला यावषच्या अर्थसंकल्पात निधी का दिला? तेथील हिंदूंना मारण्यासाठी का?” असा सवाल केला. त्यांचा हा प्रश्न अज्ञानाचा, बौद्धिक दिवाळखोरीचा आणि जाणीवपूर्वक गोंधळ घालण्याचा उत्कृष्ट नमुना ठरावा. अंतर्गत सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणातील आर्थिक मदत या दोन गोष्टींमधील गुणात्मक फरक समजण्याइतपत तरी विवेक उबाठा गटाकडे शिल्लक आहे की तोही सत्तेसोबतच संपुष्टात आला, हाच एकमेव प्रश्न ! राऊत यांनी केलेली टीका वरकरणी घुसखोरीवरची असली, तरी मतपेटी हातातून निसटत चालल्याच्या भीतीचा त्याला दर्प आहेच. मुस्लीम मतांसाठी लांगूलचालन करत हिंदुत्वाचा त्याग करणारे, आमचे आणि तुमचे हिंदुत्व म्हणत हिंदूंमध्ये जाणीवपूर्वक फूट पाडणारे, आज अचानक हिंदुत्वावर व्याख्यानं झोडू लागले आहेत. ज्यांनी हिंदू समाजाची विभागणी करण्यातच समाधान मानले, त्यांची आज एकसंघ हिंदू मतदार जागा झाल्याने पाचावर धारण बसली आहे. गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील वाढत्या बांगलादेशी घुसखोरीविरोधात यांनी कधी ‌‘ब्र‌’ही काढला नाही; मात्र आज कोणी प्रत्यक्ष कारवाईची भाषा करतोय, तर त्याच्याविरोधात विखार ओकला जातो. वास्तविक उबाठा गटाला पडलेला प्रश्न देशाचा नाही, मुंबईचा नाही, तर तो आहे सत्तासुखाचा! हिंदुत्वाचा सौदा करून मतपेटी सुरक्षित राहील, हा उबाठा गटाचा भ्रम आता फुटला आहे. उबाठासाठी आजचे वास्तव हेच आहे की, सत्ता हातातून गेली आहे आणि एकाधिकाराची ठेकेदारीही!

आडनावाचेच गांधी

तेलंगणातील काँग्रेस सरकार अल्पसंख्याकांच्या पाठिंब्याने सत्तेत आल्याचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे वक्तव्य आणि गरज पडल्यास मुस्लीम लोकसंख्येचा संपूर्ण डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची तयारी, तसेच चार टक्के मुस्लीम आरक्षणासाठी सुरू असलेली धडपड या साऱ्या घडामोडींनी काँग्रेसचा राजकारणातील लांगूलचालनाचा चेहरा पुन्हा एकदा उघडा पडला आहे. कधीकाळी ‌‘समावेशकता‌’ आणि ‌‘सर्वधर्मसमभाव‌’च्या घोषणा देणारा पक्ष, आज प्रत्यक्षात मात्र उघडपणे मतपेटींच्या तुष्टीकरणाच्या मार्गावर चालतो आहे. भारतीय राजकारणात काँग्रेस काही काळ मध्यम मार्ग स्वीकारणारा, समाजातील विविध घटकांमध्ये समतोल राखणारा पक्ष म्हणून स्वतःची पाठ थोपटत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, कालांतराने ही भूमिका बदलत गेली. त्यानंतर लपून-छपून त्यांनी मुस्लीम लांगूलचालनाचा एककलमी कार्यक्रम स्वीकारला.

आज रेवंत रेड्डी यांचे सरकार उघडपणे त्याचीच री ओढत आहे. चार टक्के मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा हा थेट मतांच्या गणिताशी जोडलेला आहे. आरक्षणाची संकल्पना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित असावी, हा घटनात्मक गाभा आहे. मात्र धर्माच्या आधारे आरक्षणाचा आग्रह धरणे, हे घटनात्मक मूल्यांनाच छेद देणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची दुहेरी भूमिका अधिक ठळकपणे समोर येते. अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत ‌‘समूह‌’ म्हणून विचार केला जात असताना, हिंदूहिताच्या चर्चेच्या वेळी मात्र ‌‘समग्र हिंदू‌’ समाजाकडे पाहण्याऐवजी त्यांना जातींच्या चौकटीत विभागण्याचे पातक काँग्रेस वारंवार करताना दिसते. राहुल गांधी यांच्या भाषणांतून हे चित्र स्पष्टपणे उमटते. कधी ओबीसी, कधी दलित, कधी आदिवासी अशा वेगवेगळ्या चौकटींत हिंदू समाजाचे तुकडे करून, राजकीय प्रयोग काँग्रेस करताना हल्ली दिसते. ‌‘फोडा आणि राज्य करा‌’ ही नीती भारतीय नागरिकांसाठी आणि राजकारणासाठीही नवी नाही आणि या नीतीने देशाला मात्र मोठे नुकसान सहन करावे लागते. मात्र, भाट चारण्याच्या गदत राहण्याची सवय असलेल्यांना हे सत्य सांगणार कोण? फक्त ‌‘गांधी‌’ आडनाव लावल्याने सत्यावर प्रेम करता येत नाही, हेच खरे!

- कौस्तुभ वीरकर