परदेशी समाजमाध्यम कंपन्या आणि भारतीय डेटासुरक्षा

 

 

आजच्या डिजिटल युगात ‘डेटा’ ही सर्वात मौल्यवान संपत्ती मानली जाते. ‘फेसबुक’, ‘इन्स्टाग्राम’, ‘एक्स’ (ट्विटर), ‘युट्यूब’सारख्या परदेशी प्लॅटफॉर्मसाठी भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा म्हणजे मोठ्या उत्पन्नाचा स्रोत आहे. मात्र, हा डेटा नेमका कसा वापरला जातो, याबाबत पारदर्शकता नसल्याने गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

 

 

परदेशी कंपन्या केवळ नाव किंवा मोबाईल नंबरपुरता डेटा गोळा करत नाहीत. वापरकर्त्याचे लोकेशन, ऑनलाईन वर्तन, आवडी-निवडी, राजकीय व सामाजिक मतप्रवाह यांचा सखोल अभ्यास करून डिजिटल प्रोफाईल तयार केले जाते. या प्रोफाईलचा वापर जाहिरातींसाठी, मतप्रभावासाठी आणि काहीवेळा समाजात ध्रुवीकरण निर्माण करण्यासाठीही होतो. अनेक कंपन्या भारतीय नागरिकांचा डेटा भारताबाहेरील सर्व्हरवर साठवतात. त्या डेटावर कोणत्या देशाचे कायदे लागू होतात, तो डेटा कोण पाहतो किंवा वापरतो, याची माहिती सामान्य नागरिकाला नसते. हीच बाब गोपनीयतेच्या अधिकाराला धोका निर्माण करते.

 

 

बहुतेक वेळा वापरकर्त्यांकडून ‘आय अ‍ॅग्री’ या एका लिकद्वारे संमती घेतली जाते. मात्र, ही संमती लांबलचक, लिष्ट अटींमध्ये दडलेली असते. सेवा वापरायची असेल, तर संमती द्यावीच लागते, हा खरा पर्याय नसतो. त्यामुळे ही संमती ऐच्छिक न राहता दबावाखाली दिलेली ठरते.

 

 

२०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘पुट्टस्वामी’ निकालानुसार, गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, जेव्हा वापरकर्त्याच्या माहितीसह त्याच्या वर्तनावर, विचारांवर आणि निर्णयांवर अल्गोरिदमद्वारे प्रभाव टाकला जातो, तेव्हा हा अधिकार प्रत्यक्षात कमजोर होतो. गोपनीयतेचा भंग म्हणजे केवळ डेटाचोरी नव्हे, तर व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर होणारा आघात आहे.

 

 

भारताने २०२३ मध्ये डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा ( DPDP Act ) लागू करून परदेशी, तसेच देशांतर्गत कंपन्यांना स्पष्ट नियम घालून दिले आहेत. वैध संमतीशिवाय डेटा प्रक्रिया करता येणार नाही, डेटा ठरावीक उद्देशापुरताच वापरता येईल आणि उल्लंघन झाल्यास मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. भारतात व्यवसाय करणार्‍या कंपन्यांनी भारतीय कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

 

 

डिजिटल सुरक्षेची जबाबदारी केवळ सरकार किंवा न्यायालयांवर सोडून चालणार नाही. नागरिकांनीही सजग राहणे आवश्यक आहे. अनावश्यक मोबाईल अ‍ॅप्स हटवणे, अ‍ॅप परवानग्या तपासणे, सोशल मीडियावर अति माहिती शेअर न करणे आणि प्रायव्हसी सेटिंग्जचा वापर करणे, ही काळाची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा हा परदेशी कंपन्यांसाठी, तितकाच नागरिकांसाठीही महत्त्वाचा आहे. डिजिटल युगात अज्ञान म्हणजे असुरक्षा. आपला डेटा, आपली गोपनीयता आणि आपले डिजिटल स्वातंत्र्य जपण्यासाठी जागरूकता हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.