नागरी सहकारी बँकांची २०२४-२५ मधील दमदार वाटचाल

 

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या ‌‘ट्रेंड ॲण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट‌’नुसार, नागरी सहकारी बँकांनी प्रगतीत सातत्य राखले असून, स्वमजने केलेले विलीनीकरण, चांगल्या प्रतीचे वाढलेले कर्जव्यवहार, नक्त अनुत्पादित कर्जांसाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीत झालेली घट व व्याजाव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नात झालेली वाढ यांमुळे नागरी सहकारी बँकांच्या नफ्यात वाढ झाली आहे. राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवत सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून, या संस्थांच्या नफ्यात व कर्जाच्या प्रतवारीत सुधारणा झाली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

 

 

मार्च 2025 अखेर देशामध्ये 1 हजार, 457 नागरी सहकारी बँका असून, त्यांपैकी 49 बँका शेड्युल सहकारी बँका आहेत, तर 1 हजार, 408 बँका नॉन शेड्युल सहकारी बँका आहेत. देशभरात 1 लाख, 8 हजार, 648 संस्था ग्रामीण सहकारी अर्थकारणात कार्यरत असून, त्यात 34 राज्य सहकारी बँका, 351 जिल्हा मध्यवत सहकारी बँका, 1 लाख, 7 हजार, 641 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (PACs), 13 राज्यस्तरावरील कृषी व ग्रामीण विकास बँका व 609 प्राथमिक कृषी व ग्रामीण विकास सहकारी बँकांचा समावेश आहे. सहकारी क्षेत्रातील सर्व संस्थांच्या कर्ज व्यवहारांचे एकत्रित मूल्य 24.50 लाख कोटी आहे. त्यांपैकी 71.2 टक्के वाटा ग्रामीण भागातील कर्ज व्यवहारांचा आहे. यांपैकी 68.6 टक्के कर्ज राज्य सहकारी, जिल्हा मध्यवत सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून दिली गेली आहेत.

 

 

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये नागरी सहकारी बँकांचा ताळेबंद 4.4 टक्क्यांनी वाढला. ठेवी 5.2 टक्क्यांनी, तर कर्ज व्यवहार 6.7 टक्क्यांनी वाढला, गेल्या सहा वर्षांत झालेली ही सगळ्यात जास्त वाढ आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत, म्हणजेच सप्टेंबर 2025 अखेर ठेवींमध्ये 6.8 टक्के व कर्ज व्यवहारांमध्ये 6.4 टक्के वाढ झाली आहे, हे निश्चितच उल्लेखनीय आहे. व्यापारी, खासगी बँकांच्या तुलनेत ही वाढ कमी असली, तरी नागरी सहकारी बँकांच्या मर्यादा लक्षात घेता, ही आकडेवारी निश्चितच समाधानकारक आहे.

 

नागरी सहकारी बँकांमध्ये एकूण 5 लाख, 84 हजार, 415 कोटींच्या ठेवी असून, या बँकांनी एकूण 3 लाख, 70 हजार, 225 कोटींचे कर्ज व्यवहार केले आहेत. या बँकांकडे एकूण 7 लाख, 38 हजार, 729 कोटींच्या मालमत्ता आहेत. कर्जांचे, ठेवींशी प्रमाण 63.3 टक्के आहे, ज्यात गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे एक टक्क्याने वाढ झाली आहे. नागरी सहकारी बँका, कर्ज व्यवहारासाठी प्रामुख्याने ठेवींवरच अवलंबून आहेत. नागरी सहकारी बँकांनी घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण, एकूण दायित्वाच्या फक्त 0.8 टक्के आहे. नागरी सहकारी बँका ठेवींद्वारे मिळालेली रक्कम, प्रामुख्याने कर्ज व्यवहारासाठीच वापरत असून, गुंतवणुकांमध्ये माफक वाढ होईल, असे धोरण दिसून येत आहे. गेल्या दशकभरात नागरी सहकारी बँकांच्या एकूण गुंतवणुकांपैकी 89 टक्के गुंतवणुका, आवश्यक असणाऱ्या वैधानिक तरलता प्रमाणात (SLR) केलेल्या आहेत. राज्य सरकारच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणुका करण्याचा कल वाढत असून, त्याचे प्रमाण 36.8 टक्के आहे.

 

46.3 टक्के म्हणजेच 273 बँकांनी 50 कोटींपेक्षा कमी रक्कमेची कर्जे दिली असून, एकूण कर्जव्यवहारांच्या 53.9 टक्के कर्जे 57 बँकांनी दिली आहेत. 23.9 टक्के नागरी सहकारी बँकांची मालमत्ता 50 कोटींपेक्षा कमी असून, एक हजार कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता असलेल्या बँकांचे प्रमाण 65.5 टक्के आहे. ठेवींबाबतही असाच कल दिसत आहे. नागरी सहकारी बँकांकडील एकूण ठेवींपैकी 62.5 टक्के ठेवी 102 बँकांकडे आहेत.

 

 

नागरी सहकारी बँकांचा करपश्चात नफ्यात या आर्थिक वर्षात 14.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. संभाव्य नुकसानीसाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीत झालेली घट, आयकरासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीतही झालेली घट ही नफावाढीची प्रमुख कारणे आहेत. कर्ज व्यवहारातून मिळणाऱ्या व्याजात फक्त 5.3 टक्क्यांनी वाढ होत असताना, ठेवींवर दिलेल्या व्याजात 10.3 टक्के वाढ झाली आहे. कर्ज व्याजाव्यतिरिक्त झालेल्या उत्पन्नात (non interest income) झालेल्या 33.1 टक्क्यांच्या वाढीमुळे, नागरी सहकारी बँका नफा मिळवताना दिसतात. ठेवींवरील व्याजाच्या खर्चा व्यतिरिक्त (non interest expenditure) झालेल्या खर्चात 5.6 टक्के वाढ व त्यातही कर्मचाऱ्यांवर झालेला खर्च 9.6 टक्क्यांची वाढ दर्शवतो, त्यामुळे बँकांच्या दैनंदिन कामकाजातून मिळालेल्या नफ्यात (operating profit) केवळ 1.9 टक्के वाढ झाली आहे. याबाबत नागरी सहकारी बँकांनी जागरूक होण्याची गरज आहे.

 

कर्ज व्यवहारातून मिळालेले व्याज व ठेवींवर दिलेले व्याज यातील दुरावा (net interest margin. N. I. M.) 3.62 टक्के आहे.

 

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांची चार स्तरांमध्ये (TIER I to IV) विभागणी केली आहे. यांपैकी स्तर एकमधील बँकांची भांडवल पर्याप्तता किमान नऊ टक्के व स्तर दोन ते चारमधील बँकांची भांडवल पर्याप्तता किमान 12 टक्के कायम असलीच पाहिजे, असा मापदंड निश्चित केला आहे. सर्व स्तरांतील बँकांपैकी 92.1 टक्के बँकांची भांडवल पर्याप्तता 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक असून, मार्च 2025 अखेर ती 18 टक्क्यांवर स्थिरावलेली आढळून येते. या 18 टक्क्यांतही नागरी सहकारी बँकांचे मूळ भाग-भांडवल, ज्याला प्रथम स्तराचे भाग-भांडवल म्हणतात, (TIER 1 capital) ते 15 टक्के आहे, जे नागरी सहकारी बँकांची भक्कम सक्षमता दर्शवतात.

 

 

बँकिंग क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण, बँकांची नफाक्षमता व सक्षमता दर्शवते. नागरी सहकारी बँकांच्या कर्ज व्यवहारातील गुणवत्तेत सुधारणा होताना दिसत आहे. ढोबळ अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण (Gross NPA) 6.2 टक्के असून, गतवषच्या तुलनेत ते सुमारे एक टक्क्याने कमी झाले आहे. नक्त अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण (net NPA) केवळ शून्य पूर्णांक सात टक्के असून, ते गेल्यावषपेक्षा अर्धा टक्क्यांनी कमी झाले आहे. अनुत्पादित कर्जांसाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींचे गुणोत्तरही (PCR - provisioning coverage ratio) 90.1 टक्के आहे. या बाबी निश्चितच समाधान देणाऱ्या आहेत.

 

अग्रक्रम क्षेत्राला केला जाणाऱ्या कर्जपुरवठ्याचे प्रमाण 60 टक्के असावे, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. या आर्थिक वर्षात नागरी सहकारी बँकांनी अग्रक्रम क्षेत्राला 55.5 टक्के कर्जपुरवठा केला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, यापैकी सूक्ष्म, लहान, मध्यम व मोठ्या (MSME) कर्जदारांना दिलेल्या कर्जांचे प्रमाण 36.5 टक्के आहे. त्यातही सूक्ष्म कर्जदारांना कर्ज देण्यास नागरी सहकारी बँका अग्रेसर आहेत, त्यांनी यांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक म्हणजेच 16.9 टक्के कर्जे या गटाला दिली आहेत. यातून समाजातील छोट्या कर्जदारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम या बँका करत आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही. अग्रक्रम क्षेत्रातील कमकुवत गटाला (weaker section) 11.50 टक्के कर्जपुरवठा करणे आवश्यक असते. त्या निर्देशांनुसार नागरी सहकारी बँकांनी 11.90 टक्के कर्ज पुरवठा केला आहे.

 

 

या आर्थिक वर्षात अडचणीत असलेल्या एक सहकारी बँकांचे विलीनीकरण, मजबूत सक्षम असलेल्या मोठ्या सहकारी बँकांमध्ये करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्रातील सहा बँकांचा व तेलंगणमधील एका बँकेचा समावेश आहे. सहकारांतर्गत सहकार्य करून सहकारी बँकिंग क्षेत्र मजबूत असल्याचा संदेश यामधून दिसून येतो.

विलीनीकरण होऊ न शकल्यामुळे आठ सहकारी बँकांचे परवाने रद्द करावे लागले. मात्र, ठेव विमा महामंडळाकडून, या बँकांतील ठेवीदारांचे 476 कोटींचे दावे मंजूर करण्यात आल्याने, पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना माफक दिलासा मिळाला.

 

 

खासगी, सरकारी, व्यापारी बँकांकडे असलेले मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान, विस्तार, भांडवलाचे पाठबळ, सुरक्षितता या सगळ्याच बाबतीत नागरी सहकारी बँकांकडे असलेली मर्यादित उपलब्धता, याचा विचार करता नागरी सहकारी बँकांची प्रगती निश्चितच समाधानकारक म्हटली पाहिजे. परंतु, मोठ्या कर्जदारांकडे थकीत होणारी कर्जे, नियमित कर्जफेड व्हावी, यादृष्टीने नियंत्रण यंत्रणा, अवाजवी खर्चावरील नियंत्रण, सक्षम आधुनिक तंत्रज्ञान, करनियोजन, कुशल मनुष्यबळ अशा काही आव्हानांचा मुकाबला कसा करावा, याचा निश्चितच विचार करणे आवश्यक ठरेल.