पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आता प्रशासनराज संपुष्टात येऊन लोकप्रतिनिधींचे राज्य येणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात हे लोकप्रतिनिधी जोमाने कामाला लागलेले दिसतील, अशी अपेक्षा. असे असले तरी प्रशासक आणि आता आयुक्तही शहर परिवर्तनाच्या दृष्टीने पुढाकार घेताना दिसत आहेत. तसेच पुण्यात आ. हेमंत रासने यांच्या पुढाकारात जो ‘स्वच्छ सुंदर कसबा’ उपक्रम आहे, त्यात उपस्थित राहिल्यावर आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी डिसेंबरपर्यंत पुण्याचे रूपडे बदलणार असल्याचे भाष्य केले. झपाट्याने व्याप्ती वाढत असलेल्या या महानगराची सर्वात मोठी समस्या वाहतुककोंडी आणि कचऱ्याची. असे असले तरी प्रशासनाच्या वतीने महापौरांनी सुरू करावयाच्या कामाआधीच आता ‘शहर परिवर्तन कक्ष’ स्थापन झाला असून, त्याअंतर्गत विविध कामांना गती देण्याबाबत निर्णय घेतले जात आहेत. त्याची अंमलबजावणी केव्हा होईल, तो सुदिनच. पण, महापौरांच्या नेतृत्वात कामे करण्यापूर्वी आम्हीदेखील कामाला लागलो आहोत, हे दर्शविण्यासाठी का होईना; प्रशासनाने बैठकांना सुरुवात केली. याआधी अशा विकासकामांसाठी किंवा महानगरातील विविध भागांत अपूर्ण असलेल्या कामांना गती देण्यासाठी खूप बैठका घेतल्या, असे झाल्याचे दिसत नाही. किंबहुना, नागरिकदेखील याबाबत आश्चर्य व्यक्त करतील. कारण, अचानकच आयुक्तांना महानगरात कामे करायची आहेत, असा साक्षात्कार कसा काय झाला; हे न उलगडणारे कोडेच!
पावसाळ्यात खड्डे बुजविण्याचे सांगून अर्धवट कामे केलेल्या महापालिका प्रशासनाने ‘पुणे ग्रॅण्ड टूर’च्या वेळीदेखील शहरातील रस्तेदुरुस्तीचा देखावा केला आणि ज्या भागात रस्ते बरे होते, तेथून आंतरराष्ट्रीय सायकलपटूंना फिरवून वेळ मारून नेल्याचेदेखील नागरिकांना ज्ञात आहे. आता महापौरांना किंवा लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना दाखविण्यासाठी किंवा त्यांच्या पुढे-मागे करण्यासाठी शहर परिवर्तन कक्ष स्थापन करून शहरात हे कोणते असे लक्षणीय परिवर्तन घडविणार आहेत, हा प्रश्नच आहे.
पुणेकर नागरिकांना खरेच बुद्धू बनवायचे की, नागरिकांना शहाणे समजून पुढे जायचे हेदेखील लवकरच कळेल, असे म्हणायला हरकत नाही.
नियोजनाकडे हवे लक्ष!
पुणे-मुंबई महामार्गावर गॅस टँकर उलटला काय आणि जो काही कल्लोळ झाला, ज्या काही आर्थिक उलाढाली ठप्प झाल्या, त्या आपल्या प्रगतीतील कामात असलेल्या अनास्था-दुरवस्था दाखविणाऱ्या ठरल्या आहेत. हे एक अनादर्श उदाहरण असले, तरी यानिमित्ताने अनेक अशी कामे अतिशय दूरदृष्टी ठेवून करावी लागणार आहेत. भावी पिढीला आणि आताच्या नागरिकांना कोणताही त्रास होता कामा नये, असे धोरण आखावे लागणार आहे. अलीकडील काळात शहरातील काही विकासकामे अशीच दिरंगाईची आणि गलथानपणाची होत आहेत, हेदेखील यानिमित्ताने खेदाने अधोरेखित करणे गरजेचे. सिंहगड रस्त्याचे काम अशाच गलथानपणाचाच एक नमुना. खुद्द केंद्रीय राज्यमंत्री, राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री आणि अनेकांनी या कामाच्या नियोजनावर जाहीर ताशेरे ओढले आहेत. आता पुन्हा त्या भागातील विकासकामांना पुढे नेण्यासाठी नव्या उड्डाणपुलाचे पाडकाम करावे लागणार आहे, ते अशोभनीयच. शिवाय नागरिकांच्या असुविधांमध्ये भर टाकणारे आहे. एकीकडे महानगर हे जगात अव्वल आणि स्वच्छ-सुंदर करण्याच्या जाहीर वल्गना करायच्या आणि दुसरीकडे केलेल्या विकासकामांवर पाणी फेरायचे, हे आर्थिकदृष्ट्यादेखील कदापि परवडणारे नाही. त्यामुळे भविष्यात असेच बांधकाम-पाडकाम होत राहिले, तर पैशाचा अपव्यय आणि नागरिकांची गैरसोय अशी दुष्टचक्राची मालिका सुरू राहू शकते. त्यामुळे महानगरात होणारी मेट्रो-मार्गाची कामे, मिसिंग लिंकची, वाहतुककोंडी सोडविण्याची, रस्तेदुरुस्तीची, चेंबर्स नीट करण्याची, वृक्षतोडीची, पार्किंग सुविधांची, बांधकाम परवानगी देताना योग्य त्या सोयीसुविधा-उपाययोजनांची, सोसायटी पुनर्निर्माणाची, नदी-सुधार प्रकल्पांची, नालेसफाईंची आदी कामे हाती घेताना नियोजन आणि शहरी विकासाची दूरदृष्टी अत्यावश्यकच!
महामार्गावर केवळ टँकर पलटी झाल्यानंतर जी काही दिव्य अशी आव्हाने आणि समस्या, काही गैरसोयी आणि मानसिक त्रास सर्वच नागरिकांना भोगावा लागला; तसा होऊ नये म्हणूनच आता अशा कामांचे नियोजन लक्षपूर्वक करणे अगत्याचे होऊन बसले आहे,जेणेकरून भविष्यात नागरिकांना विकासाचा लाभ मिळेल, ही खात्री आणि आशावाद असला पाहिजे.
- अतुल तांदळीकर