शाब्दिक मनोऱ्यांच्या आड...
Total Views |
बांगलादेशात दि. १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘जमात-ए-इस्लामी’ने आपला निवडणूक जाहीरनामा जाहीर केला असून, तो एका व्यापक चर्चेचा विषय ठरला आहे. ‘सुरक्षित आणि मानवता असलेला बांगलादेश’ या शीर्षकाखाली जाहीर करण्यात आलेला हा जाहीरनामा पहिल्याच दृष्टिक्षेपात सुधारणा, समावेश, लोककल्याण आणि आधुनिक राज्यव्यवस्था यांचा पुरस्कार करणारा वाटतो. प्रशासनातील पारदर्शकता, भ्रष्टाचारविरोधी धोरणे, आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, महिलांचे सक्षमीकरण आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदूंच्या हक्कांचे संरक्षण यांसारख्या मुद्द्यांना त्यात ठळक स्थान देण्यात आले आहे.
जाहीरनाम्याची भाषा संयत, सुबोध आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय शब्दसंपदेचा वापर करणारी अशीच. विशेष म्हणजे, हा दस्तऐवज विद्यमान युनूस सरकारच्या कारभारापेक्षा भिन्न, अधिक सुधारक आणि सर्वसमावेशक वाटणाऱ्या दृष्टिकोनाचे चित्र रंगवतो. त्यामुळेच ‘जमात-ए-इस्लामी’ आपल्या पारंपरिक प्रतिमेपासून काहीसे अंतर राखत आहे का? आणि असल्यास त्यामागील नेमके कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविकच.
निवडणूक जाहीरनामे हे केवळ भविष्यातील स्वप्नांचे संकलन नसतात; त्यावर पक्षाच्या राजकीय प्रवासाची छायादेखील पडत असते. याच ठिकाणी ‘जमात-ए-इस्लामी’चा हा ‘नवा चेहरा’ गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा ठरतो. कारण, या संघटनेचा राजकीय इतिहास हा बांगलादेशातील धर्माधिष्ठित, वैचारिकदृष्ट्या कट्टर आणि अनेकदा सामाजिक ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालणाऱ्या राजकारणाशीच जोडलेला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक बहुविधता, स्त्री-पुरुष समानता आणि धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक अवकाश याबाबत ‘जमात’ची भूमिका ही कायमच वादग्रस्त ठरली. याच पार्श्वभूमीवर आज ‘जमात’ने जाहीरनाम्यात मांडलेले समावेशकतेचे आणि मानवतेचे सूर अनेकांना विसंगत वाटतात. त्यामुळे या बदलाचा जन्म वैचारिक आत्मपरीक्षणातून झाला आहे की, बदलत्या राजकीय वास्तवाशी जुळवून घेण्यासाठी हा केवळ शब्दांचा खेळ आहेे, हा प्रश्न अनिवार्यपणे उपस्थित होतो.
राजकारणात बदल ही स्वाभाविक प्रक्रिया. मात्र, बदलाची विश्वासार्हता कृतीतून सिद्ध होते. त्यामध्ये सध्या कट्टरतावादालाच ध्येय मानणाऱ्या अनेक मुस्लीम देशांमध्ये बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. यामध्ये सौदी अरेबियासारख्या देशानेही स्वत:च्या धोरणांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. अलीकडेच केलेला बदल म्हणजे महिलांना चारचाकी वाहने चालवण्याची दिलेली परवानगी. मोठ्या जनआंदोलनानंतर इराणनेही अलीकडेच महिलांना दुचाकी चालवण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे ‘जमात-ए-इस्लामी’चा सध्याचा जाहीरनामा पाहता, तो त्यांच्या पूवच्या भूमिकांपेक्षा किमान भाषिक पातळीवर तरी 180 अंश वेगळा आहे, असे म्हणावे लागेल. तथापि, या परिवर्तनामागे वैचारिक उपरती आहे की, केवळ सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेली तडजोड याबाबत स्पष्टता नाही.
युनूस सरकारच्या काळात बांगलादेशने आर्थिक आणि सामाजिक अस्थैर्य, प्रशासकीय आव्हाने आणि सामाजिक असंतोषाचा अनुभव बांगलादेशने घेतला आहेच. अशा परिस्थितीत जनतेत स्थैर्य, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची अपेक्षा वाढलेली आहे. या अपेक्षांना साद घालण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष विकासवादी आणि सुधारक भाषा स्वीकारणे साहजिकच. ‘जमात-ए-इस्लामी’चा जाहीरनामादेखील याच व्यापक प्रवाहाचा भाग वाटतो. इतिहास पाहता, ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या उक्ती आणि कृती यांमध्ये मोठा फरक राहिल्याचे अनुभव अनेकदा आले आहेत. त्यामुळे आजचा जाहीरनामा हा केवळ भाषिकबदल आहे की, दीर्घकालीन वैचारिक वळण, याबाबत सावधपणेच बांगलादेशच्या जनतेला निष्कर्ष काढावे लागतील.
लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांसमोर केवळ जाहीरनामेच नसतात, तर त्या जाहीरनाम्यांमागे पक्षाचा इतिहास, भूमिका आणि विश्वासार्हतादेखील असते. त्यामुळे ‘जमात-ए-इस्लामी’चा हा नवा जाहीरनामा ‘बदलाचे आश्वासन’ म्हणून जितका चर्चेत आहे, तितकाच तो ‘संशयाचा विषय’ म्हणूनही महत्त्वाचा ठरतो. परिवर्तनाच्या उदार भाषेच्या आड ‘जमात’ला झालेली खरी उपरती आहे की, सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठीची रणनीती; याचा निर्णय शेवटी त्यांची कृतीच करणार आहे.
- कौस्तुभ वीरकर