अर्थसंकल्पातून रोजगार संधी...!
Total Views |
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्योग-व्यवसायातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासह विविध धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रमुख निर्णयांच्या परिणामी, कौशल्य विकासाद्वारे रोजगाराच्या वाढत्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘एमएसएमई’ म्हणजेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम स्वरूपातील उद्योगांना उपयुक्त निर्णय घेण्यात आल्याने ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात स्वयंरोजगारांसह विविध स्तरांवरील रोजगारांमध्ये लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्याविषयी सविस्तर...
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींमध्ये उद्योग-व्यवसायाच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे, त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्ससह सेमीकंडक्टर क्षेत्राला चालना देणे, निवड उद्योग क्षेत्राला उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहनपर राशी देणे, ‘एमएसएमई’ क्षेत्राच्या वाढीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची केलेली विशेष तरतूद इ.चा प्रामुख्याने समावेश करता येईल. याशिवाय, क्षेत्रनिहाय आरोग्य क्षेत्र व उपचार - औषध निर्माणाद्वारे आरोग्यसेवा क्षेत्राला मोठे पाठबळ देण्यात आले असून, अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार, नव्या व्यवसाय संधींसह रोजगारवाढीला निश्चितपणे चालना मिळणार आहे. याशिवाय, विविध व्यवसायांशी निगडित अशा मूलभूत सुविधा व बांधकाम, रस्तेबांधणी, वाहतुकसेवा, उत्पादन-विक्री याद्वारे नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
यासंदर्भात ‘क्वेस कॉर्प’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोहित भाटिया यांच्या मते, नव्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूणच मूलभूत बांधकाम व सुविधा क्षेत्रात व्यापक व्यवसायवाढ करून, त्यासाठी आवश्यक अशा कौशल्य विकासाद्वारे विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगारांची वाढ निश्चितपणे होणार आहे. त्यांच्या मते, नव्या व महत्त्वपूर्ण तरतुदींमध्ये संगणक-सेवा क्षेत्रांतर्गत डेटा सेंटर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नवे व्यवसाय, आरोग्यसेवांसह वृद्धांवरील उपचार, हायस्पीड कॉरिडॉर्स यांसारखे मोठे व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासह विदेशातील पर्यटन यांसारख्या उद्योगांना मोठा वाव मिळणार आहे. यातूनच आपली व्यावसायिक अर्थव्यवस्था नजीकच्या भविष्यात कौशल्यांवर आधारित रोजगार देण्यासाठी अधिक सक्षम होण्याचा दावा लोहित भाटिया यांनी केला आहे.
जागतिक स्तरांवर पाकिस्तानसह विविध देशांशी झालेल्या अथवा अद्यापही सुरू असणाऱ्या युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या अर्थव्यवस्थेने 2025-26 या आर्थिक वर्षात सावधपूर्ण भूमिका घेत यशस्वीपणे मात केली, असे मत ‘रॅनस्टॅड इंडिया’चे मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश बेस्कूर यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, नव्या अर्थसंकल्पातील नव्या आर्थिक तरतुदींचा फायदा बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर्स, वस्त्रोद्योग व त्याची निर्यात, प्रगत जाहिरात क्षेत्र, याशिवाय नव्या क्षेत्रातील संशोधन क्षेत्राला होणार आहे.
नागेश बेस्कूर यांच्या मते, सरकारने नव्याने घोषित केलेल्या ‘बायोफार्मा शक्ती’ यांसारख्या प्रगत उद्योगांना पूरक अशा धोरणांमुळे मोठा लाभ मिळणार आहे. हीच बाब ‘सेमीकंडक्टर - मिशन 2’ यांसारख्या उद्योगांना प्रामुख्याने लागू असून, केंद्रीय स्तरावर नजीकच्या काळात आरोग्यसेवा क्षेत्राचा विस्तार, टेक्सटाईल पार्क, प्रगत तंत्रज्ञान विकास केंद्र इत्यादींना लागू असून, त्यांच्यानुसार ही सारी नवी व नव्याने विकास होणारी व्यवसाय क्षेत्रे नव्या कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून वाढत्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणारी ठरणार आहेत.
अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे नमूद केल्यानुसार, उत्पादन क्षेत्राला नव्याने दिलेले पाठबळ, प्रगत व अद्ययावत तंत्रज्ञानावर देण्यात आलेला भर, कौशल्य विकासवाढीच्या माध्यमातून उद्योगपूरक वातावरणाची निर्मिती इ.मुळे रोजगाराच्या नव्या संधींची भर पडणार आहे. या नव्या धोरणात्मक निर्णयांच्या परिणामी, उद्योगांसाठी गुंतवणुकीची भर व त्यातून रोजगारनिर्मिती या उभयतांना चालना मिळेल.
यासंदर्भात अधिक तपशिलात गेल्यास असे स्पष्ट होते की, अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा थेट परिणाम ज्येष्ठांसाठी आरोग्यसेवा क्षेत्र, विविध प्रकारचे अद्ययावत मनोरंजन व्यवसाय व त्याशिवाय उद्योग-व्यवसायाच्या दृष्टीने वाढत्या प्रमाणावर आवश्यक ठरलेले डिझाईन क्षेत्रामध्ये मोठ्या संख्येने व विविध स्तरांवर रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात. हे निवडक व्यवसाय इतर उद्योग-व्यवसायांच्या तुलनेत माफक आर्थिक गुंतवणुकीतून सुरू करता येतात. त्यामुळे नवागतांसह स्टार्टअप उद्योगांना आता मिळणाऱ्या प्रोत्साहनातून विविध स्तरांवर रोजगार निश्चितपणे उपलब्ध होऊ शकतात.
‘केपीएमजी’चे ज्येष्ठ विषयतज्ज्ञ नारायणन रामस्वामी यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, नव्या व प्रगत तंत्रज्ञान आणि संगणकीय पद्धतींवर आधारित व्यवसायवाढीला आता चालना मिळणार आहे. त्यांच्या मते, या वयोगटात अव्वल क्षमतेसह नावीन्य व सुधारणांवर आधारित बौद्धिक क्षमता मोठी असते. त्याच वेळी त्यांच्या नव्या, छोटेखानी; पण महत्त्वाच्या अशा स्टार्टअप स्वरूपातील लघू; पण महत्त्वाच्या व्यवसायांची सुरुवात करण्यासाठी कमी आर्थिक गुंतवणुकीसह सुरुवात करता येते. त्यामुळे लवकरच अशा नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप उद्योगांची संख्या वाढून रोजगारनिर्मिती नक्कीच होणार आहे.
नारायणन रामस्वामी यांच्यानुसार, या नव्या व बदलत्या औद्योगिक-व्यावसायिक बदलांमुळे भारत आणि भारतीयांच्या कौशल्यांद्वारे मिळणाऱ्या नव्या व मोठ्या रोजगार संधींचा लाभ भारतासह इतर विकसित आणि विकसनशील देशांना पण निश्चितपणे होणार आहे. याच्याच परिणामी, आता भारतीयांच्या कौशल्य-कामगिरीला जागतिक पातळीवर मान्यता मिळू लागली आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.
या मुद्द्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उद्योग-व्यवस्थापनासाठी उच्च व्यवस्थापकीय पदांवर भारतीय व्यवस्थापक-विषयतज्ज्ञांची निवड करणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांनी पण या मुद्द्याला दुजोरा दिला आहे. ‘टीमलीज’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीती शर्मा यांच्यानुसार, प्रगत भारतातील विकसित कौशल्य-कामगिरीमुळेच भारताच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळाली, याची नेमकी दखल जागतिक पातळीवरील उद्योग-व्यवसायासह वित्तीय संस्थांनी घेतली असून, त्याचे पडसाद यापूवच दिसायला लागले असून, त्याचे दूरगामी व सकारात्मक परिणाम निश्चितपणे दिसणार आहेत.
दरम्यान, यावेळच्या अर्थसंकल्पात ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी दहा हजार कोटी रुपयांच्या विशेष तरतुदींसह मोठे आर्थिक पाठबळ दिले आहे. लघुउद्योगांमध्ये रोजगारनिर्मिती क्षमता असते, हे एक अनुभवसिद्ध सत्य आहे. त्यातही नव्या व बदलत्या व्यावसायिक स्थितीनुसार भारतीय लघुउद्योग क्षेत्राने, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राने जी मोठी मजल गाठली, त्याचा उपयोग आता नव्या अर्थसंकल्पामुळे रोजगारवाढीसाठी होऊ घातला आहे.
- दत्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर तज्ज्ञ आणि व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)
9822847886