कट्टर इस्लामी शिक्षणाची ‘उत्तर’पूजा!

 

एकेकाळी उत्तर प्रदेशातील ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक मागासलेपणामुळे उत्तर प्रदेशाला ‘प्रश्न प्रदेश’ असे म्हटले जात होते. मात्र, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रिपदावर आल्यापासून या राज्याने कात टाकली असून, आता ते राज्य वेगाने प्रगतिपथावर धावत आहे. या राज्याचाच भाग असलेल्या आजच्या उत्तराखंड राज्यातही भाजपची सत्ता स्थिरावल्यापासून तेथील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती तर सुधारत आहेच; पण तेथील हिंदू धार्मिक पर्यटनाला नवी चालना मिळाली आहे. मात्र, उत्तर भारतातील सर्वात कमी मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या या राज्यातील मदरसे ही एक समस्या बनत होती. आता मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या सरकारने एक स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या सरकारने येत्या जुलैपासून राज्यात ‘अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण’ स्थापन करून सर्व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना एकाच छत्राखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे त्या राज्यात सध्या चालणारे सर्व मदरसे बंद होतील आणि तेथे आधुनिक आणि राज्य सरकारने संमत केलेला अभ्यासक्रम शिकविला जाईल.

 

गतवर्षी दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे सहारनपूरस्थित ‘अल फला’ या कथित विद्यापीठाचा वापर बॉम्ब बनविण्यासाठी केला जात होता आणि त्यात डॉक्टरची पदवी मिळविलेले उच्चविद्याविभूषित लोक सहभागी होते, हे आढळून आले होते. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजाकडून, विशेषत: मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. इस्लामी संस्थांच्या शिक्षणाचा प्रारंभ हा प्रामुख्याने मशिदींद्वारा चालविण्यात येणार्‍या मदरशांपासून होतो, हे लक्षात आल्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व मदरशांची पाहणी आणि नोंदणी करण्याची मोहीम हाती घेतली. त्या राज्यातील अनेक मदरसे बंद केले गेले. आसाममध्येही मदरशांविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. मदरसे हे शुद्ध इस्लामी धार्मिक शिक्षण देत नाहीत. ते इस्लामी ‘शरिया’ कायद्याचे राज्य स्थापन करण्याची मनोभूमिका तयार करतात. स्वाभाविकच, त्यात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची मानसिकताही ‘शरिया’ला अनुकूल अशी होते. भारतासारख्या बहुपंथीय देशात केवळ एकाच विचारसरणीचे समर्थन आणि प्रतिपादन करणारी पिढी निर्माण करणे, हे भावी संघर्षाला आमंत्रणच ठरते.

 

धामी सरकारने ‘अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण’ स्थापन करून मदरशांतील कट्टर धार्मिक शिक्षणाला संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने योग्य पाऊल उचलले आहे. या प्राधिकरणामुळे केवळ इस्लामीच नव्हे, तर ख्रिस्ती, बौद्ध, शीख या पंथांद्वारा चालविण्यात येणार्‍या शैक्षणिक संस्थांचीही पाहणी होईल आणि या सर्व संस्थांमध्ये एकसमान अभ्यासक्रम शिकविला जाईल. मदरसे हे देशात कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षण देणारी केंद्रे बनले होते. मदरशांमध्ये प्रामुख्याने इस्लामी धार्मिक शिक्षणच दिले जाते. त्यामुळे त्यातील विद्यार्थ्यांना ना इंग्रजीचे ज्ञान असते, ना आधुनिक विज्ञान-शास्त्र यांचे. आजच्या आधुनिक काळात उदरनिर्वाहासाठी सुयोग्य शैक्षणिक पात्रता नसल्याने मदरशांतील तरुणांना रोजगार मिळणे अवघड होत होते.

 

हे बेरोजगार तरुण कट्टरपंथी आणि दहशतवादी संघटनांसाठी आयतेच कार्यकर्ते बनत. ही शोकांतिका टाळून या तरुणांना आधुनिक नोकरी-व्यावसायिक शिक्षणासाठी तयार करण्याच्या उद्देशानेच उत्तराखंड सरकारने ‘अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणा’ची स्थापना केली आहे. या प्राधिकरणाकडून सर्व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमाचे आरेखन केले जाणार आहे. धामी सरकारने आतापर्यंत २५० अनधिकृत मदरसे बंद केले आहेत. देशात नेमके किती मदरसे (मुस्लीम धार्मिक शिक्षण देणार्‍या संस्था) आहेत, त्याची नोंद सरकारकडे नाही. भारतात सुमारे ३८ हजार मदरसे आहेत. त्यात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ४३.५२ लाख असावी, असा अंदाज आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पातळीवरच मदरशांची नोंदणी आणि पाहणी करणे शक्य होईल. तसेच या मदरशांमध्ये नेमके कसले शिक्षण दिले जाते, त्याचीही देखरेख करणे शक्य होईल. सध्या उत्तराखंडमध्ये ४१९ नोंदणीकृत मदरसे असून, त्यापैकी ११७ ‘वक्फ बोर्डा’च्या अंतर्गत येतात.

 

हे सर्व मदरसे बंदच का केले गेले नाहीत, असा प्रश्न कुणालाही पडेल; पण ते जर बंद केले, तर त्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय, याचा विचार केला पाहिजे. या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याइतक्या आधुनिक शाळा राज्यात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे याच मदरशांचे रूपांतर शाळांमध्ये केले जात आहे, ते योग्य पाऊल म्हणावे लागेल. या मदरशांप्रमाणे आधुनिक शाळांमध्येही हिंदू धार्मिक शिक्षण देण्यास मंजुरी दिली जाण्याची गरज आहे. हिंदू धार्मिक शिक्षण हे मूल्यांवर आधारित आहे. आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे जबाबदार नागरिक असतात. विद्यार्थीदशेमध्येच त्यांच्यावर योग्य संस्कार आणि मूल्ये बिंबविली, तर कट्टरतेपासून पुढील पिढी पुष्कळ अंशी मुक्त होईल.

 

देशात सर्वात प्रथम ‘समान नागरी कायदा’ लागू करणारे राज्य हे उत्तराखंड हेच आहे. त्याच्या पूर्ण अंमलबजावणीच्या दिशेने टाकलेले हे एक स्वागतार्ह पाऊल म्हटले पाहिजे. अन्य राज्यांनीही या धर्तीवर अल्पसंख्याक संस्थांसाठी ‘समान शिक्षण प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची गरज आहे. या प्राधिकरणामुळे निदान उत्तराखंडमध्ये तरी कट्टर इस्लामी शिक्षणाची ‘उत्तर’पूजा केली जाईल, यात शंका नाही.