Madrasa Board : मदरसा बोर्ड बरखास्त करण्याच्या निर्णयावर मौलानास पोटदुखी!

मुंबई : (Madrasa Board) उत्तराखंडमध्ये मदरसा बोर्ड बरखास्त करण्याच्या निर्णय नुकताच पुष्कर सिंह धामी सरकारकडून घेण्यात आला. या निर्णयावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उत्तराखंड सरकारचा हा निर्णय आणि देशाच्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचे सांगत तो तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.(Madrasa Board)

 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे कार्यकारिणी सदस्य तसेच इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली यांनी उत्तराखंड सरकारच्या निर्णयाला दुर्दैवी ठरवत तो देशाच्या कायदा आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की संविधानाच्या अनुच्छेद १३ अंतर्गत अल्पसंख्याकांना स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्या चालवण्याचा अधिकार दिला आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचेही अनेक निर्णय उपलब्ध आहेत.(Madrasa Board)

 

याशिवाय, मागील जानेवारी महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही अमान्यताप्राप्त मदरशांबाबत निर्णय देताना मुस्लीम समाजाला असे मदरसे चालवण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उत्तराखंड सरकारने आपला निर्णय पुनर्विचार करून मागे घ्यावा, असे त्यांनी नमूद केले. मौलाना यासूब अब्बास यांनी असा दावा केला की, मदरशांनी देशाला आयएएस, आयपीएस अधिकारी, अभियंते, डॉक्टर आणि मंत्री घडवून दिले आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातही मदरशांनी मोठे बलिदान दिले. अशा परिस्थितीत ‘मदारिसे अरबिया’वर कारवाई करणे योग्य नाही. त्यामुळे उत्तराखंड सरकारने आपला निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा.(Madrasa Board)