बुझते हुए दिये...

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार एकापोठापाठ एक विकासाचे बॉम्ब फोडत आहे आणि त्या आवाजाने भेदरलेले विरोधी पक्ष आरडाओरडा करीत सैरावैरा धावत आहेत. युरोपियन युनियनशी भारताने व्यापारी करार केल्यापासून सहा दिवसांतच अमेरिकेनेही भारताशी असाच व्यापारी सामंजस्याचा करार केल्याचे जाहीर केले. अमेरिकेने भारतावर लादलेले ५० टक्के आयातशुल्क थेट १८ टक्क्यांवर आणले. यामुळे भारतीय मालाला अमेरिकेसारखी बाजारपेठ पुन्हा खुली झाली. त्याआधी युरोपातील २७ देशांची आणि इंग्लंडचीही बाजारपेठ सवलतीच्या आयातशुल्काद्वारे भारतीय कंपन्यांसाठी खुली झाली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णयांमुळे अब्जावधी डॉलरच्या परदेशी गुंतवणुकीसाठी भारताचे दरवाजे खुले झाले आहेत. त्याचा परिणाम भारतात रोजगार वाढण्यात होणार आहे. भांडवल बाजारात तेजीची नवी लाट निर्माण झाली आहे. या दोन्ही करारांचे जागतिक स्तरावर प्रचंड स्वागत झाले आहे.

 

प्रत्येक देशाभिमानी भारतीयाला या गोष्टीचा अभिमान आणि आनंद वाटेल, यात शंकाच नाही. पण, देशातील विरोधी पक्षांसाठी मात्र ही फारच वाईट बातमी आहे. याचे कारण, या सार्‍या प्रगतीचे श्रेय भाजपला, विशेषत: पंतप्रधान मोदी यांना जात आहे. यंदा चार महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा मोठा लाभ भाजपला मिळण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत असल्याने जनतेत अप्रिय झालेल्या विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे काहीही करून या सरकारला अपशकुन करणे आणि संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीतपणे पार पाडू न देणे, यासाठी विरोधी पक्ष धडपडताना दिसत आहेत. हे देशाला लाज आणणारे असले, तरी हेच भारताचे राजकीय वास्तव आहे.

 

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा करताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अभिभाषणाचा मुद्दा सोडून भलत्याच विषयाला हात घातला. माजी लष्करप्रमुख जन. मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मवृत्ताचा काही अंश एका मासिकाने प्रसिद्ध केला होता. त्यातील एका किरकोळ उल्लेखावरून भारताच्या सैन्याला आणि मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत, हे दिसल्यावर त्यांना संसदेत भाषण करण्यापासून रोखण्यात आले. संसदीय कामकाजाचे नियम त्यांना सांगून, ते त्या विषयावर भाषण करू शकत नाहीत, हे त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण, राहुल गांधी यांनी झोपेचे सोंग घेतल्याने त्यांना जागे करणे शक्य नाही. त्या भानगडीत संसदेचे कामाचे दोन दिवस वाया गेले आणि काँग्रेस पक्षाचे आठ खासदार निलंबित झाले.

पण, राहुल गांधी यांचे हे वागणे काहीच नाही, अशी थेरं प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली आहेत.

 

गेल्या महिन्यात कोलकात्यात एका खासगी कंपनीवर अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) अधिकारी छापा मारीत होते. त्यांचे काम सुरू असताना अचानक ममता बॅनर्जी तेथे पोहोचल्या आणि त्यांनी या कंपनीचा लॅपटॉप आणि काही कागदपत्रांची फाईल स्वत:च उचलली आणि त्या बाहेर पडल्या. वास्तविक सीबीआय, पोलीस किंवा अन्य तपास संस्था यांचा छापा सुरू असताना तेथे अन्य कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही. तसेच त्या स्थळावरून कोणतीही वस्तू दुसर्‍या कोणालाही आपल्या ताब्यात घेता येत नाही. तरीही, मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी तेथे जाऊन हस्तक्षेप केला आणि कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा आणला. जेथे छापा पडला होता, ते सरकारी कार्यालय वा ममतांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे कार्यालय नव्हते किंवा ममतांचे निवासस्थानही नव्हते. ते एका खासगी कंपनीचे कार्यालय होते. पण, आगामी विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस पक्षाची रणनीती आखण्याचे काम या कंपनीकडे सोपविले होते. या कंपनीवर लाच घेतल्याचा आरोप असून, त्यासंदर्भातच ‘ईडी’ने छापा मारला होता. पण, आपल्या पक्षाची राजकीय रणनीती जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने मुद्दाम तेथे ‘ईडी’मार्फत छापा मारला, असा कांगावा ममतांनी केला.

 

आता गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून त्यांनी आपल्या राजकीय अतिरेकाचे टोक गाठले आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्या दिल्लीत आल्या आणि त्यांनी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. पण, तेथेही त्यांनी समजूतदारपणे त्यांच्याशी चर्चा केली नाही, तर आयुक्तांना धमकावले आणि त्यांच्यावर मनाला येतील ते आरोप केले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या सुरक्षेसाठी बंगालमधून काही पोलीस अधिकार्‍यांची कुमक मागविली आणि त्या थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या. प. बंगालमध्ये सध्या निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाची जी मोहीम सुरू आहे, त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्वत:च आपले म्हणणे मांडले. प. बंगाल सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या ज्येष्ठ व नामांकित वकिलांना बोलू न देता, त्या स्वत:च न्यायाधीशांपुढे उभ्या राहिल्या. वास्तविक, घटनेनुसार त्यांना असे करता येत नाही. न्यायालयातील खटल्यात युक्तिवाद करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने वकिलीची पदवी घेतलेली असावी लागते, त्याच्याकडे ‘बार काऊन्सिल’ची परवानगी (सनद) लागते. तसेच फिर्यादीने वकील नेमला असेल, तर तोच केवळ फिर्यादीची बाजू मांडू शकतो, खुद्द फिर्यादीलाही तसा अधिकार नसतो. पण, ममता या स्वयंभू असल्याने त्या स्वत:च न्यायालयात उभ्या राहिल्या. त्यांचे म्हणणे न्यायाधीशांनी काहीकाळ ऐकून घेतल्यावर त्यांना त्यांच्या वकिलामार्फत आपली बाजू मांडण्याची सूचना करण्यात आली आणि आता पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होईल.

 

या सार्‍या घडामोडी एकाच गोष्टीची पुष्टी करतात. देशातील विरोधी पक्ष हे राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. केंद्र सरकारकडून देशहिताचे निर्णय घेतले जात असून, जागतिक स्तरावर भारताचे महत्त्व आणि दबदबा वाढत चालला आहे. त्याचा राजकीय लाभ केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला मिळू नये आणि सरकारच्या हेतूंविषयी समाजात संभ्रम पसरवून त्याला निवडणुकीत मते मिळू नयेत, यासाठी विरोधी पक्ष कोणत्याही थराला जात आहेत. ‘ईडी’चा छापा सुरू असताना एका मुख्यमंत्र्याने तेथे प्रत्यक्ष जाऊन त्यात अडथळा आणणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्र्याने स्वत:च आपली बाजू सादर करणे यांसारख्या आजवर कधी न घडलेल्या घटना भारतीयांना पाहायला मिळत आहेत. त्यावरून देशातील समंजस जनता आणि मतदार योग्य तो अर्थ काढण्यास सक्षम आहेत.