भारताची डिजिटल महासत्तेकडे वाटचाल

 

 

२१व्या शतकातील जागतिक अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने ज्ञान, तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि डिजिटल क्षमतेवर उभी आहे. या पार्श्वभूमीवरच भारताने आपली आर्थिक, औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानविषयक दिशा नव्याने निश्चित करण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा प्रभावी वापर केला आहे. यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ‘सेमीकंडक्टर २.० मिशन’, दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचे उत्खनन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन आणि चिप डिझाईन यांना दिलेले महत्त्व हे केवळ आर्थिक घोषणांचे संकलन नसून, भारताला आत्मनिर्भर करण्याबरोबरच जागतिक महासत्तेच्या दिशेने नेणार्‍या दीर्घकालीन रणनीतीचेही द्योतक आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही केवळ राजकीय घोषणा नसून ती आर्थिक स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानातील आत्मविश्वास आणि जागतिक स्पर्धेत नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेचा संगम आहे.

 

सेमीकंडक्टर हे आधुनिक युगाचे नवे तेल आहे असे म्हणणे, वावगे ठरणार नाही. स्मार्टफोनपासून ते उपग्रहांपर्यंत, कृत्रिम बुद्धिमत्तेपासून ते संरक्षण प्रणालींपर्यंत प्रत्येक प्रगत तंत्रज्ञानाचा आत्मा म्हणजे सेमीकंडक्टर चिप. आज जगातील सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील उत्पादन प्रामुख्याने काही मोजक्याच देशांमध्ये केंद्रित झालेले दिसते. त्यामुळे पुरवठा साखळीतील अडथळे, भू-राजकीय तणाव आणि व्यापार निर्बंधांच्या परिणामांची छाया जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दिसून येते. ‘कोविड-१९’ नंतरच्या काळात निर्माण झालेल्या चिप-टंचाईने जगाला या क्षेत्राचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवून दिले. भारतासारख्या वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेसाठी चिप्सबाबत परदेशी आयातीवर अवलंबून राहणे म्हणजे, भविष्यातील धोका असल्याचे ओळखून केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘सेमीकंडक्टर २.० मिशन’ची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

 

‘सेमीकंडक्टर २.० मिशन’ हे पहिल्या टप्प्यातील धोरणाचा विस्तार आणि अधिक सखोल रूप आहे. पहिल्या टप्प्यात उत्पादन प्रकल्पांना प्रोत्साहन, विदेशी गुंतवणुकीसाठी सवलती आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्यात आला होता. दुसर्‍या टप्प्यात मात्र संपूर्ण मूल्य-साखळीवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. यामध्ये संशोधन व विकास, डिझाईन क्षमता, वेफर उत्पादन, पॅकेजिंग, चाचणी आणि कुशल मनुष्यबळनिर्मिती यांचाही समावेश होतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता, भारत केवळ असेंब्ली देश न राहता पूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे मिशन यशस्वी झाले, तर भारताला निर्यातीद्वारेही मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन उपलब्ध होईल. सेमीकंडक्टर उद्योगाचा थेट संबंध दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांशी आहे. लिथियम, कोबाल्ट, निओडिमियम, प्रसेओडिमियम यांसारखी खनिजे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बॅटरी तंत्रज्ञान, चिप उत्पादन आणि हरितऊर्जा क्षेत्रासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. सध्या या दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांच्या उत्खननावर आणि प्रक्रिया क्षमतेवर काही मोजक्याच देशांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत त्यांच्या किमती, पुरवठा आणि राजकीय दबाव यांचा खेळ सुरू असतो. भारताकडे दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचे मोठे साठे असूनही, त्यांचा पुरेसा आणि शास्त्रीय पद्धतीने वापर अद्याप झाला नव्हता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या खनिजांच्या शोध, उत्खनन आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत.

 

मात्र हे करताना पर्यावरणीय समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शाश्वत उत्खनन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पर्यावरणपूरक प्रक्रिया यांवर भर देण्यात आला आहे. या विकासामुळे एकीकडे उद्योगांना आवश्यक असा कच्चा माल देशातच उपलब्ध होईल आणि दुसरीकडे ग्रामीण व दुर्गम भागात रोजगारनिर्मितीही होईल. खाण उद्योगाच्या आधुनिकीकरणामुळे, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि प्रादेशिक समतोलही साधला जाईल. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन हे सेमीकंडक्टर आणि दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचे प्रत्यक्ष फलित आहे. भारत गेल्या काही वर्षांत ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘पीएलआय’ योजनांमुळे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनात मोठी झेप घेत आहे. स्मार्टफोन, टॅब्लेट, लॅपटॉप, दूरसंचार उपकरणे, ऑटोमोबाईल इलेक्ट्रॉनिक आणि वैद्यकीय उपकरणे या क्षेत्रांत भारताचा वाटा सातत्याने वाढता आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी दिलेल्या सवलती, निर्यात प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधा विकासामुळे भारत जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.

 

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती. उत्पादन प्रकल्पांमध्ये थेट रोजगारासोबतच पुरवठा साखळी, वाहतूक, लॉजिस्टिस आणि सेवा क्षेत्रातही अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतो. भारतासारख्या तरुण लोकसंख्येच्या देशासाठी ही संधी अत्यंत महत्त्वाची अशीच. यामुळे कौशल्य विकास कार्यक्रमांनाही चालना मिळते. तसेच शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी होऊन ‘स्किल इंडिया’चा उद्देशही साध्य होतो. चिप डिझाईन हे सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील मेंदू मानले जातात. यांच्या उत्पादनासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज असली, तरी डिझाईन क्षेत्रात बौद्धिकसंपदा आणि सर्जनशीलतेला अधिक महत्त्व असते. भारताकडे जागतिक दर्जाचे अभियंते, सॉफ्टवेअर तज्ज्ञ आणि डिझाईन क्षमता विपुल प्रमाणात आहेत. अनेक जागतिक सेमीकंडक्टर कंपन्यांचे डिझाईन सेंटर भारतात असूनही, या क्षमतेचा भारतीय कंपन्यांच्या माध्यमातून पुरेसा उपयोग आजवर झाला नव्हता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात चिप डिझाईन स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. चिप डिझाईनमध्ये आत्मनिर्भर झाल्याने केवळ आर्थिक फायदाच नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचे हित देखील संभाळले जाणार आहे. संरक्षण, अवकाश, दूरसंचार आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत वापरल्या जाणार्‍या चिप्स स्वदेशी असणे, ही काळाची गरज आहे. परकीय चिप्सवरचे अवलंबित्व सायबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षितता आणि रणनीतिक स्वायत्तता धोक्यात आणू शकते. म्हणूनच, चिप डिझाईन आणि उत्पादनात स्वावलंबन हा आत्मनिर्भर भारताचा केंद्रबिंदू आहे.

 

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भारताची महासत्तेकडे वाटचाल. महासत्ता म्हणजे केवळ लष्करी ताकद नव्हे; तर आर्थिक सामर्थ्य, तंत्रज्ञानातील नेतृत्व, जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका आणि नवकल्पनांचा स्रोत असणे. सेमीकंडक्टर, दुर्मीळ पृथ्वी खनिजे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन आणि चिप डिझाईन या चार स्तंभांवर उभा राहणारा भारत, जागतिक अर्थव्यवस्थेत निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. यामुळे भारत उत्पादक, नवोन्मेषक आणि निर्यातदार देश होईल. आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना आत्मविश्वासपूर्ण आहे. जागतिक व्यापारातून अलग होणे हा उद्देश नसून, जागतिक बाजारात समान ताकदीने उभे राहणे हा त्यामागील हेतू आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील धोरणे पाहता, भारत विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करतानाच, स्वदेशी उद्योगांच्या सक्षमीकरणावरही भर देत आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारी, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि संशोधन निधीमुळे नव्या उद्योगसंस्कृतीला चालना मिळत आहे.

 

या प्रवासात आव्हानेही कमी नाहीत. भारताला प्रगत तंत्रज्ञान, मोठे भांडवल, दीर्घकालीन नियोजन आणि जागतिक स्पर्धांचा सामना करावा लागणार आहे. पर्यावरणीय संतुलन राखणे, कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि धोरणात्मक सातत्य ठेवणे हीदेखील मोठीच जबाबदारी. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पातील स्पष्ट दृष्टिकोन आणि दीर्घकालीन बांधिलकी पाहता, भारत या आव्हानांना संधीमध्ये रूपांतरित करण्यास सक्षम आहे. एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडलेले ‘सेमीकंडक्टर २.० मिशन’, दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांचे उत्खनन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन आणि चिप डिझाईन यांचे एकत्रित धोरण, भारताच्या भविष्यासाठी क्रांतिकारी पाऊल आहे. हे धोरण भारताला तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आणि जागतिक नेतृत्व करणारा देश म्हणून नावलौकिक मिळवून देईल. आत्मनिर्भर भारताची ही वाटचाल अखेरीस भारताला जागतिक महासत्तेच्या शिखरावर नेणारी ठरेल, अशी आशा आणि विश्वास या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येतो.