‘सहकार से समृद्धी’ला विशेष बळ!

 

 

या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने सहकारी क्षेत्राला विशेष प्राथमिकता दिली आहे. ग्रामीण भागातील उत्पादनाकरिता बाजार सुविधा, कर सवलत तथा डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना सशक्त बनवण्याच्या हेतूनेही विशेष प्रोत्साहन दिले गेलेले आहे.

 

शेतकर्‍यांकरिता : कृषी उत्पादन वाढवणे आणि शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या हेतूने, काजू-कोको इत्यादी करिता विशेष प्रोत्साहन योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

 

आर्थिक सशक्तीकरण : सहकारी संस्थांकरिता विशेष करात सवलत देण्यात आली असून, लभांशाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याचीही घोषणा अर्थसंकल्पात आहे. डिजिटल सहकारी मंत्रालयाच्या अंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, सहकारी संस्थांच्या डिजिटलीकरणाकरिताची अनुदान प्रणालीचाही विस्तार होणार आहे.

 

सहकार क्षेत्राकरिता यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात एक हजार, ७४४.७४ कोटी इतकी भरगोस तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ म्हणजे गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ती एक हजार, १८६.२९ कोटी इतकी होती. म्हणजे यावर्षी ५५८.४५ कोटी रुपये एवढी अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षीच्या अंदाजपत्रकतील रुपये एक हजार, ७४४.७४ कोटींच्या तरतूदीपैकी ४७.७७ कोटी रुपये एस्टॅब्लिशमेंट खर्चाकरिता आहे. ५०० कोटी रुपये नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात एनसीडीसीकरिता, तर ४५० कोटी रुपये नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एसपोर्ट लिमिटेड अर्थात एनसीईएलकरिता आहेत.

 

यामध्ये को-ऑपरेटिव्ह एसपोर्ट, तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजाराकरितादेखील तरतूद करण्यात आली आहे. ३६४ कोटी इतकी रक्कम भारतातील ६७ हजार, ९३० कार्यरत असलेल्या ‘प्रायमरी अ‍ॅग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी’करिता असून, ४६.९६ कोटी इतकी तरतूद नॅशनल कौन्सिल फॉर को-ऑपरेटिव्ह ट्रेनिंग व दहा कोटी इतकी रक्कम वैकुंठभाई मेहता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंटकरिता करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षांपेक्षा यावर्षी सहकार क्षेत्राला अधिक पुढे नेण्याकरिता नवीन योजना व प्रयत्न केले जात असून, यामुळे इकोनॉमिक रोल व सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम होण्याला मदत होईल.

 

मत्स्यपालन : मत्स्य उद्योगातील सहकारी संस्था सशक्त बनवण्याच्या हेतूने नाबार्ड आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमच्या माध्यमातून विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे.

१. ग्रामीण बँकिंग : राष्ट्रीय ग्रामीण सहकारी बँकांच्या महासंघाच्या अंतर्गत ग्रामीण सहकारी बँकेची संरचना सुदृढ करण्याच्या दृष्टीनेही घोषणा करण्यात आली आहे.

 

नागरी सहकारी पतसंस्थेसाठी करण्यात आलेले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे आहेत :

 

रोकड व्यवहार मर्यादा : नागरी पतसंस्थांना बँकेतून रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा तीन कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली असून, ज्यावर ‘टीडीएस’ आकारला जाणार नाही. यामुळे सदस्यांना रोख कर्जवाटप करणे सोपे होईल.

 

‘कलम ८०पी’अंतर्गत वजावट : नागरी पतसंस्थांना त्यांच्या सभासदांकडून मिळणार्‍या व्याजाच्या उत्पन्नावर मिळणारी १०० टक्के कर वजावट कायम ठेवण्यात आली आहे. यामुळे संस्थांचा निव्वळ नफा सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.

 

डिजिटलायझेशन : नागरी पतसंस्थांना आता ‘नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेटाबेस’शी जोडले जात आहे. यामुळे संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक होऊन त्यांच्या विश्वासार्हतेत वाढ होईल.

 

२. पगारदार नोकरांच्या सहकारी संस्था सभासदांना करसवलतीचा फायदा : नवीन आयकर कायद्यानुसार (दि. १ एप्रिल २०२६ पासून) १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त झाल्याने, पगारदार सदस्यांकडे अधिक ‘डिस्पोजेबल इन्कम’ राहील. याचा फायदा असा होईल की, सदस्य संस्थेमधील ठेवींच्या संख्येत वाढ होईल.

 

लाभांश (डिव्हिडंट) वितरण : एका सहकारी संस्थेने दुसर्‍या सहकारी संस्थेला (उदा. जिल्हा बँक किंवा फेडरेशन) दिलेल्या लाभांशावर दुहेरी करआकारणी टाळण्याची सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. याचा सकारात्मक परिणाम पगारदार संस्थांच्या उत्पन्नावर होईल.

 

प्रशासकीय सुधारणा : पगारदार संस्थांच्या ऑडिट आणि निवडणूक प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी, ‘नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेटाबेस’मधील माहितीचा वापर करण्यात येणार असून, यामुळे प्रशासकीय विलंब कमी होईल.

 

 

किमान पर्यायी कर : सहकारी संस्थांसाठी ‘मॅट’चा दर १८.५ टक्क्यांवरून कमी करून १५ टक्के करण्यात आला आहे, ज्यामुळे या संस्थांवरील कराचा बोजा कमी झाला आहे.

 

‘आयटीआर’ सुधारण्याची मुदत : आयकर विवरणपत्रात काही चूक झाल्यास ते सुधारण्यासाठीची मुदत आता दि. ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे संस्थांना तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यास अधिक वेळ मिळेल.

 

वरील सर्व प्रोत्साहनात्मक योजनांना विशेष रूप दिल्याने ग्रामीण विकासात सहकारी संस्थांची भागीदारी प्रोत्साहित होईल. ‘सहकार से समृद्धी’ हे लक्ष साध्य करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष सवलती जाहीर केल्याचे नक्कीच म्हणता येईल.